स्मशानभूमीसाठी निघणार 'कफनपेटी' मोर्चा!

• स्मशानभूमीसाठी निघणार 'कफनपेटी' मोर्चा!
• महसूली अधिकार्यांनी लाखो रूपये हडपून स्मशानभूमीची जागा खाजगी इसमास हस्तांतरीत करण्यांचा अफलातून डाव!
• खाजगी इसमासोबत महसूल अधिकार्यांची 'सेटींग' करून देणारा राजकीय दलाल कोण?

मूल येथील ख्रिस्ति समाजाला स्मशानभूमी मिळावी यासाठी मागील चाळीस वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. तसा पत्रव्यवहारही आहे.  मात्र मूलच्या स्थानिक नगर परिषद किंवा तहसिल प्रशासनाने ४० वर्ष हा पत्रव्यवहार आपले स्तरावरच 'दाबून' ठेवला असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.  मागील आठवड्यात एका महिलेच्या मृत्यूनंतर, दफनविधीसाठी तहसिल कार्यालयात ख्रिस्ती समाजबांधवानी आक्रमक मागणी केली.  यावेळी झालेल्या तडजोडीनुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेकडे जागा मागणीच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी तहसिल प्रशासनाचे अधिकारी आणि ख्रिस्ती समाजाचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचेशी भेट घेतली असता, मागील ४० वर्षापासून या समाजाचे स्मशानभूमीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात मूलचे तहसिल कार्यालय अथवा नगर परिषद यांचेकडून एकही पत्रव्यवहार झाले नसल्यांची धक्कादायक माहिती मिळाली.  विशेष म्हणजे, या समाजाचे स्मशानभूमीसाठी नगर परिषद मूल येथे वेळोवेळी ठराव झाले आहे, पत्रव्यवहार झालेला आहे, १९८४ मध्ये जागाही मंजूर करण्यात आली होती, मात्र चाळीस वर्षानंतरही ख्रिस्ति समाजाला मरणानंतरही 'मरणयातना' भोगावी लागत आहे.

म्हणून पाहीजे स्मशानभूमी

चाळीस वर्षापूर्वी हा समाज खूप छोटा होता.  चंद्रपूरला जावून मृत प्रेताचे दफन करणे आर्थिकदृष्ट्या अवाक्याचे बाहेर असल्यांने मूल येथे स्मशानभूमी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.  या समाजाचे मागणीनुसार ताडाळा रोडवर स्मशानभूमी मंजूर करण्यात आली. ही जागा कंपाउंड करून ताब्यात घ्यावी असा आदेश पारित करण्यात आला. मात्र मंजूर जागेत नागरीकांची घरे असल्यांने, 'जीवंत माणसांना बेघर करून, मृताला दफन करण्यासाठी जागा घेणे उचित नाही' असा मानवतावादी विचार या समाजाचे जेष्ठांनी केला आणि दुसरी जागा मागीतली जी मागील चाळीस वर्षापासून मिळालीच नाही.

ख्रिस्ति समाजात २ नोव्हेंबरला सर्व समाज स्मशानभुमीत एकत्र येवून, मृतकांची आठवण काढून तीथे सामुहीक प्रार्थना करण्यांची पारंपारिक प्रथा आहे. मूल येथे स्मशानभूमीच नसल्यांने, या समाजाला हा धार्मिक विधी करता येत नाही, मूल येथे स्मशानभूमीसाठी ही मोठी अडचण या समाजाला भेडसावीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश!

स्मशानभूमी ही प्रत्येक नागरीकांचा मूलभूत अधिकार असल्यांचे आणि स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाची वेळोवेळी विविध खटल्यात निर्णय दिले आहे.  शासनालाही हे ठावूक आहे.  त्यामुळे ख्रिस्ति समाजाला स्मशानभूमीची जागा नाकारतही नाही मात्र देतही नाही.

स्मशानभूमीसाठी निधी मंजूर पण?

मूल येथील ख्रिस्ति स्मशानभूमीसाठी नगर परिषद आणि विविध यंत्रणेकडून लाखो रूपयाचे निधी मंजूर केले जात आहे.  नगर परिषदेच्या अंदाजपत्रकातही हा निधी आहे. मात्र जागाच उपलब्ध नसतांना निधी मंजूर करून उपयोग काय? असा सवाल आता ख्रिस्ति बांधव करीत आहे. मंजूर निधी कुणाच्या घशात जात असा असा सवालही ते करीत आहे.

'ती' स्मशानभूमीची जागा योग्य पण..!

मूल येथील संतवाडी आणि हिंदू स्मशानभूमीच्या मध्ये असलेली सर्वे नं. २८२ ही जागा या समाजाचे स्मशानभूमीसाठी योग्य आहे.  प्रशासनानेच ही जागा या समाजाला सुचविली होती.  समाजानेही ती जागा मान्य केली.  नगर परिषदेच्या विकास आराखड्यात आणि महसूली दस्ताऐवजात ती जागा स्मशानभूमीसाठी राखिव दर्शविण्यात आली आहे.  या जागेची स्मशानभूमीसाठी मागणी होत असतांनाच, मूल येथील दारू व्यवसायाशी संबधीत व्यक्तीने या जागेवर अतिक्रमण केले आणि या जागेवर गैरकृषी कार्य सुरू केल्याची माहीती आहे. त्यांनी महसूल अधिकार्यांना लाखो रूपये देवून हे अतिक्रमण आपल्यासाठी नियमानूकुल कसे होईल या दृष्टीने महसूल अधिकार्यांची मदत घेत आहे.  या दारू विक्रेत्यांची महसूल अधिकार्यांसोबतच्या 'आर्थिक वाटाघाटीत' मूल येथील राजकीय पक्षाचा एक 'दलाल' असल्याची माहीती आहे.  ख्रिस्ति समाजानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या दलालाच्या भूमीकेवर चर्चाही झाली हे उल्लेखनीय!

एका आठवड्यापूर्वी, ख्रिस्ति समाजाचे स्मशानभूमीवरून निर्माण झालेल्या वादात, सर्वे नं. २८२ या स्मशानभूमीसाठी राखीव जागेवरील अतिक्रमण का काढले जात नाही? असा प्रश्न वारंवार विचारला असता, या प्रश्नावर कुणीही उत्तर देत नव्हते तर बड्या महसूली अधिकार्यांचे चेहरे पाहण्यांसारखे होत होते.  यावरून हजारो नागरीकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक मलिदा खाण्याकरीता, एका व्यक्तीच्या हातचे प्रशासन बाहुले बनत असल्यांचे स्पष्टपणे दिसून येत होते.

समाजाच्या आंदोलनात्मक भूमीकेने आपले बेकायदेशीर अतिक्रमण प्रशासन हटवतील या भितीने या अतिक्रमणधारकांने, सर्वे नं. २८२ ही जागा कुण्या भलत्यालाच 'कच्चा पट्टा' दिल्याचे सांगून, त्यांचे वारसानाचे वारसानांनी आता आपले अतिक्रमण असल्यांचे दाखवित आहे.  त्यांनी सादर केलेले दस्ताऐवज याच जागेचे आहे हे कशावरून? या प्रश्नाचे कोणतेही उत्तर त्यांचेकडे नव्हते. उल्लेखनीय म्हणजे, ज्यांचे अतिक्रमण या जागेवर असल्यांचा आरोप आहे, त्यांचेशी संबधित व्यक्तीच या पत्रकार परिषदेत पुढे—पुढे करीत होते!

तर मोर्चा निघणारच!

मागील चाळीस वर्षापासून आमचा समाज शांततेने स्मशानभूमीची जागा मागीत आहे.  प्रशासनासोबत आमचा कोणताही वाद नाही, प्रशासनानेच देवू केलेली, स्मशानभूमीसाठी आरक्षीत असलेली आणि ब्लू झोन मध्ये असलेली सर्वे नं. २८२ ही जागा दफनविधीसाठी द्यावी अन्यथा ७ आॅक्टोबरला समाजाचे वतीने 'दफनपेटी' मोर्चा तहसिल कार्यालयावर काढू, मोर्चाची परवाणगी मिळाली नाही तरीही आमचा निर्धार ठाम असेल असे मत ॲड. अश्विन पॉलीकर यांनी आमचे प्रतिनिधीशी बोलतांना सांगीतले.

#चंद्रपूर, चंद्रपूर