आता नगरपंचायतही प्रशासकाच्या ताब्यात - जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यावर अडीच वर्षांपासून प्रशासक राज

 

सावली  (विजय कोरेवार) - 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुका न झाल्याने प्रशासकाच्या ताब्यात आहेत. मात्र नगरपंचायत अध्यक्ष व अपाध्यक्ष पदाची सोडत जाहीर न झाल्याने तिथेही प्रशासक नेमण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज राहणार आहे.

       जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका मागील अडीच वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. चंद्रपूर महानगरपालिका व जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका निवडणुका रखडलेल्या आहेत.  महाविकास आघाडीच्या काळात गट - गणाची संख्या वाढवून आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार संपुष्टात आली आणि शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आल्याबरोबर जिल्हा परिषद गट- गणांच्या संख्येचा निर्णय बदलण्यात आला. मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना २०१७ मधील निवडणुकीप्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे - फडणवीस सरकार निवडणुकीला घाबरत असल्याने निवडणुका घेत नसल्याची चर्चा चालू असताना राष्ट्रवादीतील अजित पवार हे शासनात सामील झाल्यामुळे आणखी निवडणुका लांबणीवर गेल्या. महाराष्ट्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महत्व देत नसल्याने मुदत संपूनही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका च्या निवडणुका झालेल्या नाही. प्रशासकीय कारभारामुळे विकासकामांवर काही मर्यादा येत स्थानिक प्रतिनिधींना आपल्या भागातील गरजा व अडचणी माहीत असतात त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आवश्यक असतात. निवडणुका न लावता प्रशासकीय कारभाराचा इतक्या दीर्घ कालावधीत, प्रशासकीय कारभारामध्ये लोकप्रतिनिधींचा कोणताही सहभाग नाही. हा सर्व प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचे राजकीय विश्लेषक यांचे म्हणणे आहे.

लोकांमधून निवडून येऊनही अध्यक्ष, उपाध्यक्षपद रिकामा असल्याने प्रशासकाच्या हाताखाली नगरसेवकांना काम करावे लागणार आहे. महायुतीच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधिचे महत्व कमी करून प्रशासनाच्या मर्जीनुसार काम करून घेतल्या जात आहे. त्यामुळे शासनाचा निषेध करतो.

संदीप पुण्यपवार

उपाध्यक्ष नगर पंचायत सावली