जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी -- राज्यसरकारला निवेदन सादर
देशातील जातनिहाय जनगणना करून ९० वर्षे पूर्ण झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जात निहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित करण्याचे धोरण स्वीकारले . यामुळे मागासवर्गीय असलेले ओबीसी वंचितच राहिले आहेत सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग या आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले . ५ मे २०१० ला संसदेत तत्कालीन सदस्य समीर भुजबळ , स्व. गोपीनाथराव मुंडे , लालूप्रसाद यादव , मुलायमसिंग यादव , शरद यादव यांचे सह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला होता . त्यातून २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने सामाजिक व आर्थिक जात गणना केली . मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही . सन २०१७ साली देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले होते . मात्र आपल्या देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगणनेचे काम अजून पर्यंत व्हायचे आहे .
यामुळे बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा जनगणने सोबतच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी . यासाठी सावली तालुक्यातर्फे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सावली तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आलेले आहे . हे निवेदन देताना समता परिषद चे माजी अध्यक्ष तथा काँग्रेस कार्यकर्ते अनिल गुरनुले , नगरपंचायत सावलीचे सभापती नितेश रस्से , पत्रकार आशिष दुधे , वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष रोशन बोरकर , तालुकाध्यक्ष भास्कर आभारे , नगरपंचायत सावलीचे माजी उपाध्यक्ष भोगेश्वर मोहूर्ले , काँग्रेस कार्यकर्ते मनोज चौधरी , कडोलीचे सरपंच किशोर कारडे , उपसरपंच प्रमोद दाजगाये , बंडू चिप्पावार , शाळा व्यवस्थापन सोनापूरचे अध्यक्ष श्रीधर सोनुले , अतुल कोपुलवार , प्रवीण देशमुख , रवींद्र निकेसर , मारोती गावतुरे आदी उपस्थित होते .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!