प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत ग्रामीण व शहराच्या अनुदानात तफावत - ग्रामिणांना मिळतात दीड लाख तर शहरवासीयांना अडीच लाख
कुणीही घराविना बेघर राहू नये, सर्वाना घरे मिळावी याकरिता ग्रामीण भागातील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अनुदान देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. सद्या ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दुसरा सुरु असून "ड" या प्रतीक्षा यादीत नाव असणाऱ्या कुटुंबाना घरकुल दिल्या जात आहे. या ड यादीतही प्रचंड घोळ सुरु असून ज्यांना आजच्या घडीला घरकुलाची फारच गरज आहे अशा कुटुंबाला देता येत नाही, योजनेत ग्रामपंचायतला/ग्रामसभेला अधिकार असल्याचे म्हटले असताना मात्र ऑनलाईन पद्धतीमुळे तो निवडीचा अधिकारच राहिलेला नाही, तालुक्यातील ग्रामपंचायतीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरवर्षी घरकुलाचे वाटप व्हायला पाहिजे मात्र एखाद्या गावाला शंभर तर कुठे एक दोन असा कुठेच ताळमेळ नाही. ज्या गरजूंची नावे ड यादीत नाही त्यांना समाविष्ट करण्याची सोय नाही, एका ग्रामपंचायतीची कुटुंबे दुसऱ्या ग्रामपंचायत यादीत ऑनलाईन समाविष्ट झाली त्यांना ते कायम लाभापासून वंचित राहत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2019 पर्यंत व नंतर 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घरकुल मिळेल कुणीही घराविना राहणार नाही अशी घोषणा केली मात्र आजही अनेक गावात शेकडा 10 टक्केही घरकुल पूर्ण नाही. अशातच सर्व रेतीसह सर्व वस्तू महाग झाले असतांना ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना 1.30 लक्ष व रोजगार हमी योजनेतून मजुरीचे 20 हजार रुपये असे तुटपुंजी अर्थसहाय्य दिल्या जात आहे.
शहरी भागातील नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका हद्दीतील कुटुंबाना प्रधानमंत्री आवास योजनेत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून लाभ घेता येतो. बिल्डर लॉबी यात सक्रिय असून त्यांचेकडून प्लॅट घेणाऱ्यांना हमखास घरकुलाचा लाभ मिळेल अशी ऑफर असते व ती ऑफर पूर्ण करतात. येथील लाभार्थी नोकरीवरही असतील तरी बेघर कुटुंब दाखवून लाभ दिल्या जात असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. शहरी भागातील घरकुलाचे अनुदान 2.50 लक्ष रुपये आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील अनुदान पाहता फारच तपावत दिसते. ग्रामिणांना सिमेंट, लोखंड, गिट्टी अशी प्रत्येक वस्तू शहरातील दुकानातून न्यावी लागत असतांना गाडी भाडेही जास्त लागत असतांना उलट शहरी भागातील अनुदानापेक्षा ग्रामीण भागात अनुदान जास्त असायला पाहीजे परंतु ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदान कमी असणे म्हणजे याचा उद्देश काय आहे हे न समजणारे कोडेच आहे.
विजय कोरेवार
प्रतिनिधी
पब्लिक पंचनामा
9764168474
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!