सिरोंचा, जत आणि जिवती — महाराष्ट्राचा सिमावाद

सिरोंचा, जत आणि जिवती — महाराष्ट्राचा सिमावाद

Sironcha, Jat and Jivati ​​— Simaism of Maharashtra

कर्नाटक karnatak सिमेवरील महाराष्ट्रातील maharashtra जत तालुक्यातील 41 गावांनी महाराष्ट्र सरकार पाण्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यांने दखल घेत नसल्यांचे कारण देत, गावे कर्नाटक राज्यात सामील करावी असा ग्रामसभेनी ठराव मंजूर केला. या ठरावावरून, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई cm karnataka यांनी या ठराव घेणार्या ग्राम सभेसोबत राहण्यांचे जाहीर करताच, राज्यात राजकीय कल्लोळ माजला आहे.

महाराष्ट्र राज्यांची भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर, मराठी भाषिकांचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला. मात्र मराठी बोलणारा बेळगांव जिल्हयातील बेळगांव, belgao निप्पानी, खानापूर, नंदगाळ आणि कारवार क्षेत्र कर्नाटक राज्यात जोडल्या गेले. तेव्हापासून बेळगांव जिल्हा कर्नाटक राज्यातून वगळून महाराष्ट्रात जोडावे यासाठी संघर्ष सुरू आहे. हाच सीमा वाद म्हणूनही ओळखल्या जाते. हा वाद राजकीय आहे, तसाच तो सुप्रिम कोर्टात supreme court असल्यांने, कायदेशीर वादही आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोनही राज्यात भाजपा सरकार असल्यांने या वादाला आणखी फोडणी दिल्या जात आहे. त्यातच जत jat तालुक्यातील ग्रामसभेने कर्नाटक राज्यात सहभागी होण्यांचा ठराव मंजूर केल्यांने, महाराष्ट्र सरकाराची निश्चितच नाचक्की झाली आहे.

आपल्यावर आपलेच राज्य अन्याय करीत असल्यांने, आपल्याला दुसर्या राज्यात सहभागी करावे अशी मागणी करण्यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्रात अशाच एका मागणीने लक्ष वेधून घेतले होते, ती म्हणजे, आम्हाला आंध्र प्रदेशात सामील करून घ्या!

सिरोंचाची होती मागणी

1997 मध्ये सिरोंचा sironcha येथील नागरीकांनी, 'सिरोंचा तालुका आंध्र प्रदेशाला AP जोडा' या मागणीकरीता सिरोंचा बंदचे आंदोलन केले होते. या मागणी मागे तेव्हाचे लोकसत्ताचे तेथील प्रतिनिधी आणि आताचे आयबीएन लोकमतचे महेश तिवारी यांचा मोठा वाटा होता. या आंदोलनामुळे राज्यात खळबळ माजली, शासन दरबारी आंदोलनाची नोंद झाली, मात्र पुढे सिरोंचााला न्याय मात्र मिळाला नाही. जत तालुक्यातील गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील करून घेण्याबाबत घेतलेल्या ग्राम सभेच्या ठरावाने सिरोंचाची मागणी ताजी झाली.

सिरोंचा हा तालुक्यात राज्यातील शेवटचा तालुका. राज्याच्या राजधानीपासून 1500 कि.मी. अंतरावरील हा तालुका केवळ राजकीय नकाशात तेवढा महाराष्ट्रात आहे. भौगालीक नकाशात तो महाराष्ट्रात दिसतो. मात्र महाराष्ट्र सरकारला हा तालुका आपल्याच राज्यात आहे असे वाटतो काय? अगदी जिल्ह्याचे मुख्यालयातही जाण्यासाठी चार तास लागतात. जिल्हयाचे मुख्यालयी जावून शासकीय कामे करण्यासाठी तीन दिवसाचा वेळ काढावा लागतो. त्या तुलनतेच तीन—चार तासात आंध्र प्रदेशाची राजधानी हैद्राबाद hyedrabad येथे जाणे सिरोंचा वासीयांना सोयीचे जाते. जिल्हयाचे मुख्यालय 15 मिनीटाचे अंतरात आहे, त्यामुळेच सिरोंचाचा संपूर्ण सामाजीक आणि सांस्कृतीक कार्य आंध्र प्रदेश म्हणजे आताचे तेलंगाणाशी TS निगडीत आहे.

सिमावादाचा प्रश्न केवळ जत तालुका किंवा सिरोंचा तालुकाच नाही, अगदी जिवती Jiwati तालुक्यातही हा वाद पहायला मिळतो. जिवतील तालुक्यातील साडेबारा गावे अजूनही सिमावादात अडकून आहेत. महाराष्ट्र सरकारनी या गावाबाबत सुप्रिम कोर्टातून केस जिंकून, या गावावर आपलाच हक्क असल्यांचे सांगत असले तरी, गावकरी मात्र आंध्र प्रदेशाचे सरकारी लाभ उचलत आहेत, आंध्र सरकारने त्या गावातील नागरीकांना रेशन, घरासह जमिनीही दिल्या आहेत. महाराष्ट्राचे सरकार मात्र आपल्याच नागरीकांना कोणत्याही सुविधा न देता, केवळ भौगोलीक नकाशानुसार 'आपले नागरीक' म्हणवून घेत आहे.

मुंबई अशी का वागते?

अनेकांना मुंबई Mumbai म्हणजे महाराष्ट्र वाटतो. ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबईच्या पलिकडेही महाराष्ट्र आहें, असे राज्यकर्त्याना वाटतच नाही. अगदी विदर्भाबाबत बोलायचे झाले तर, विदर्भ vidarbha म्हणजे मुंबईत राज्य करणार्या राज्यकर्त्याची 'वसाहत' आहे काय? याच अविर्भावात वागते. अशी वागण्यातूनच कधी 'सिरोंचा'चा तर कर 'जत' चा प्रश्न निर्माण होतो. आपल्या राज्यात सामील असलेल्या महाराष्ट्रीयांना न्याय न देता, इतर राज्यातील नागरीकांना महाराष्ट्रात सहभागी करून घेण्यांचे केवळ भावनीक राजकारण थांबणार नाही काय?

विजय सिध्दावार

9422910167