सहकार विभागाला सरकारचेच असहकार्य!
सहकार विभागाला सरकारचेच असहकार्य!
मूल येथील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कार्यालयात अर्धेही कर्मचारी नाही!
मूल (मंगला बोरकुटे)
मूल तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कार्यालयात अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यांने, कार्यालयीन कामाचा खोळंबा होत आहे. सामान्य नागरीकांना सहकार शिकविणारे सरकारच, आपल्या विभागासोबत असहकार्य करीत असल्यांचे दिसून येत आहे. mul
मूल सहाय्यक निबंधक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कार्यालयात सहाय्यक निबंधक, सहकार अधिकारी श्रेणी 1, सहकारी अधिकारी श्रेणी 2, मुख्य लिपीक, सहायक सहकार अधिकारी, कनिष्ठ लिपीक व शिपाई असे सहा पदे मंजूर आहेत. यातील सहकार अधिकरी श्रेणी 1, सहायक सहकार अधिकारी, व कनिष्ठ लिपीक असे तीनच पदे भरली असून, उर्वरित चारही पदे अनेक दिवसापासून रिक्त vacancy आहेत. विशेष म्हणजे कार्यालयीन प्रमुख असलेले सहायक निबंधकांसोबतच तळाशी असलेले शिपाई पदही रिक्त असल्यांने कार्यालयीन कामकाज कसे करावे असा प्रश्न या कार्यालयात काम करणारे कर्मचार्यांना पडत आहे. एखादे कर्मचारी सुट्टीवर असल्यांस आणि दुसर्या कर्मचार्यांना बैठक—सभेला जावे लागल्यास कार्यालयच रामभरोसे ठेवावे लागत असल्यांचे दिसून येते.
तालुक्यातील सहकारी संस्थेची नोंदणी करणे, शेतकरी यांना कर्ज वाटप, कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या पंचनामा, बंद सहकारी संस्था अवसानायात काढणे, पतसंस्थाचे सभासदाचे थकबाकीदाराकडून वसुली करवून घेणे, सर्व सहकारी संस्थाचे निवडणूक विषयक कामे करणे, मतदार याद्या अद्यावत करणे सोबतच वरिष्ठ कार्यालयात आवश्यक असलेली माहिती वेळोवेळी पाठविण्याचे कामे या कार्यालयास करावे लागतात. नविन सहकारी संस्थेच्या स्थापनेकरीता आलेल्यांना मार्गदर्शनही करावे लागत असल्यांने अपुर्या मनुष्यबळाचे आधारे ऐवढी कामे कसे करायचे? असा प्रश्न या कर्मचार्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
मागील अनेक वर्षापासून शासनाने कार्यालयीन कामाकरीता निधी मंजूर केला नाही, याचाही फटका या कार्यालयास बसत आहे. मागील दोन वर्षापासून या कार्यालयाचे कर्मचारी आपल्या वेतनातून पैसे गोळा करून संगणकीय कामावर 50 हजारापेक्षा अधिक खर्च केले आहे. प्रिंटर, कार्टेज, संगणक दुरूस्तीकरीता शासनाने या कार्यालयाला एक पैसाही न दिल्यांने, कर्मचार्याना पगारातून हा खर्च भागवावा लागत आहे.
या कार्यालयात उनेपुरे तीन कर्मचारी असतानाही सध्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीकरिता एक ते दीड महिना करिता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यातील एक कर्मचारी पूर्णवेळ निवडणुकीच्या कार्याकरीता तहसील कार्यालयात घेतले आहे त्यामुळे आता केवळ दोनच कर्मचारी तालुक्याच्या सहकार विभागाचा कारभार पाहत आहेत.
सहकार co-oprative विभागातून शेतकर्याची farmer उन्नती साधल्या जात असले तरी, ही उन्नती साधणार्या कार्यालयाकडे पाहण्यांचा सरकारी धोरण मात्र उदासीन असल्यांचाही आरोप आहे.
शासनाने तातडीने रिक्त पदे भरण्यांची कार्यवाही करावी अशी मागणी केली जात आहे.



कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!