नगर परिषद मुल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल प्रकल्पाला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी
नगर परिषद मुल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल प्रकल्पाला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी
मुल - केंद्र व राज्य शासनाने घरकुल मंजूर करुन दिल्याने घरकुलासाठी राज्य शासनाने संपूर्ण निधी दिली. मात्र केंद्र शासनाकडूनच निधी दिला नसल्याचे आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना स्वप्नातले स्वतःचे पक्के घरे बांधून देण्याची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पंतप्रधाननरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केली; मात्र केंद्र सरकारकडून वर्षांपासून निधीच उपलब्ध होत नसल्याची प्रचिती मुल शहरातील घरकूल लाभार्थ्यांना दिसून आली. त्यामुळे घरकूल लाभार्थ्यामध्ये केंद्र सरकारविरोधात खदखद आहे.प्रधानमंत्री घरकूल योजनेचा मुल शहरात मोठा गाजावाजा करण्यात आला. शहरातील ‘लाभार्थ्याकडून अर्ज मागविण्यात आले.होते. आलेल्या अर्जाच्या छाननीनंतरअर्ज ग्राह्य धरून अर्जाच्या ‘पडताडणीनंतर लाभार्थ्यांच्याअर्जाला मंजुरी देण्यात आली होती.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लक्ष रुपये लाभार्थ्यांनाघरकूल बांधकामाकरिता मिळणारहोते. त्यानुसार राज्य शासनाने एक लाखाचा संपूर्ण निधी दिला होता; मात्र केंद्र
सरकारनेच निधी दिला नाही. पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेचा निधी संपल्यामुळे ऐन अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, या हक्काच्या घरकुलांना निधीचा ब्रेकलागला आहे. योजनेच्या खात्यावर पैसेच नसल्याने लाभार्थ्यांची मोठी अडचणनिर्माण झाली आहे. अनुदानाअभवी कामाच्या ऐन घाईत घरांचे बांधकाम बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावरआली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पैशासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा न झाल्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. घरकुलयोजनेचा निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी मुल शहरातील घरकूल लाभार्थ्यांना कडून केली जात आहे.मुल शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना उर्वरीत अनुदानाची
रक्कम त्वरीत प्रदान करावी
मुल नगरपरीषद अंतर्गत माहे जानेवारी 2020 ला मूल नगरपरिषदेने पंतप्रधान आवास योजनेची मंजूरी देण्यात आली. व राहते घर पाडून नविन घर बांधण्यास परवानगी दिली. माहे एप्रिल मे 2020 ला 40.000रूपये व माहे ऑगस्ट सप्टेबर 2020ला 40,000 रूपये एकूण 80,000 रूपये अनूदान मिळाले.
परंतू यानंतर अनूदान मिळाले नाही कसे बसे कर्ज काढून घर उभे केले,आजपर्यंत काहीचे पूर्ण तर काहीचे अर्धवट बांधकाम झालेले आहे.सध्या पावसाळयाचे दिवस असल्याने आमचे भयंकर हाल झालेले आहे लोकांकडून व बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरत आहेत. सर्व घरकुल धारकांनी नगरपरीषदे कडे व लोकप्रतिनिधीकडे वारंवार विनंती करूनही काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. तरी घरकुलाचे अनूदान देण्यात यावे अश्या प्रकारचे निवेदन न.प.ला देण्यात आले घरकुल धारक अनिल गुरूनुले व इतर घरकुलधारक उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!