रेतीघाटासाठी नव्याने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास चितेगांव ग्रामसभेचा नकार

शासनाने ग्राम पंचायतीना देय असलेला कायदेशीर वाटा न दिल्यांने, रेतीघाटासाठी नव्याने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास चितेगांव ग्रामसभेने नकार दिला आहे. चितेगाव ग्राम पंचायतीने कायदेेशीर पाऊल उचलल्याने महसूल प्ररशसनात खळबळ माजली आहे.

महाराष शासनाने नविन वाळू उत्खनन धोरण 2019 मध्ये तयार केले. या धोरणानुसार, रेती घाट लिलावातून मिळणार्‍या महसूलातून  सामित्व  (राॅयल्टी) वजा करून, उर्वरित रक्कमेच्या 25 टक्के रक्कम ग्रॅम पंचायतीना देणे बंधनकारक आहे. मागील वर्शी चितेगांव 4240 ब्रास रेती उपसा करण्यात आली. या रेती घाटाचा लिलाव 91,89,600/- रूपयाला झाला. यातून 16,9600/- रूपयाची शसनाचे सामित्व शुल्क वजा केल्यानंतर, उर्वरित रक्कमेतील 25 टक्के रक्कम म्हणजे 22,97,400/- रूपये ग्राम पंचायत चितेगाव यांना मिळणे अभिप्रेत होते. मात्र शसनाने अजूनही ही रक्कम दिली नाही. ही रक्कम ग्राम पंचायतीला मिळाली असती तर गावाच्या विकासासाठी ही रक्कम वापरता आली असती, मात्र ही रक्कम न मिळाल्यांने, ग्राम पंचायत चितेगांव यांनी चालू वर्षी र्शी्ष्ष्ष्ष् रेती घाटासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. 

दिनांक 19 नोव्हेंबर 2021 च्या पत्राद्वारे ग्रामपंचायतीने तहसीलदार, मूल यांना कळवले की प्रशासनाने एकतर देय रक्कम जमा केल्यानंतर किंवा विलंबाचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच एनओसी उपलब्ध करून दिली जाईल. विशेष म्हणजे 1953 मध्ये स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतीला गावातील घाटातून अनेकवेळा वाळू उत्खनन करूनही खाणकामाची रॉयल्टी मिळालेली नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

चितेगांव ग्राम पंचायतीचे सदस्य अॅड. कल्याण कुमार यांनी राज्य सरकारला अधिक विलंब न करता थकीत रक्कम जमा करण्याचे आवाहन केले. 

याबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विद्युत वरखेडकर यांनी नुकतेच अपर मुख्य सचिव, (महसूल व वन) यांना पत्र लिहून चितेगावसह विविध ग्रामपंचायतींना प्रलंबित रक्कम हस्तांतरित करण्याची परवानगी मागितली आहे. जिल्ह्यातील 20 ग्रामपंचायतींची राज्य सरकारकडे  2 करोडचे वर थकबाकी असल्याची विश्वसनीय माहीती आहे.  ज्या ग्रामपंचायतींची थकबाकी अद्याप प्राप्त झालेली नाही, त्यात भेजगाव ( रु. 2698860), राजोली (रु. 2763889) आणि अजयपूर गोंडसावरी (रु. 2156667) यांचा समावेश आहे. एकूण 20 गावांपैकी दहा गावे एकट्या मूल तालुक्यातील आहेत.

रेतीघाट लिलावातून जमा होणारी रक्कम थेट राज्य एकत्रित निधीत जमा केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाल्याचे जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. रॉयल्टी वजा केल्यानंतर लिलावाच्या रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना द्यावी, असे कागदी धोरणात नमूद असले, तरी प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीतून मंजूर रक्कम मिळणे अशक्य असल्यांचेही काहीचे म्हणणे आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याने ऑक्घ्टोबरच्या सुरुवातीला लिलाव होणार्‍या 20 रेती घाटांसाठी पर्यावरणविषयक परवानगी घेतल्याने जिल्हा प्रशासनाला या संकटातून मार्ग काढण्याची घाई झाली आहे. शेवटच्या क्षणी प्रयत्न म्हणून उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर यांनी स्वतःचे उपस्थितीत ग्रामसभा बोलविण्यांचे निर्देश दिले असून, ते गावकर्‍यांचे मन वळविण्यांचा प्रयत्न करणार असल्यांची माहीती आहे तर  गावकरी मात्र आपल्या हक्काचा निधी सोडण्यास तयार नसून, प्रसंगी  हे प्रकरण उच्च पातळीवर नेण्याच्या तयारीत आहेत.