रेती तस्करावर कारवाई करा युवा क्रांतिकारी संघटनेची मागणी

मूल (प्रतिनिधी)

भादुर्णी, हळदी, कोसंबी रेतीघाटाची चौकशी करा व नियमांचे उल्लंघन करून अवैधरित्या जे रेती घाटधारक रेतीचे नियम धाब्यावर बसवून अवैधरित्या उत्खनन करून रेती साठवणूक केली आहे ती साठवणूक अवैधरित्या आहे ते मोजमाफ करून कायदेशीरत्या कारवाही करण्यात यावी करिता जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदना द्वारे तक्रार देण्यात आली आहे .

लिलावधारकास मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यावर संबंधीत उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख / तहसिलदार यांचे कडून मंजुर क्षेत्राच सिमांकन व ताबा घेतल्याशिवाय उत्खननास सुरुवात करता येणार नाही. या नियमाची अंमलबजावणी न करता रेतिघाटाचे उत्खनन झाले आहे .

रेती माफिया विरुद्ध अनेक निवेदन खनकर्मी अधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना वारंवार निवेदन देउन सुधा अधिकाऱ्यांनी रेती माफिया वर कायद्यानुसार कुठल्याही बधनात्मक कार्यवाही केली नाही.

जिल्हाधिकारी साहेब चंद्रपूर यांना निवेदन देण्यात आले.

मूल तालुक्यातील रेतीघाठांचा लिलाव झाल्यानंतर रेती उत्तखलणासाठी रेती घाटांचा कच्चा ताबा मा. तहसीलदार साहेबांकडून मिडल्यानंतर रेती घाटधारक हे रेती उत्तखलन सुरु केल्या नंतर एका किंवा दोन महिन्याच्या आत घाटाची रीतसर मा. उप-अधीक्षक भूमिअभिलेख मूल मधून मोजणी करून ‘क’ प्रत शासनाकडे सादर करायला पाहिजे होते पण असे न होता रेती घाटधारकांनी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून शासनाची दिशा भूल करून रेती उत्खननाची अंतिम तारीख गेल्या नंतर पण रेती घाटाची कुठल्याही प्रकारची मोजणी करून ‘क’ प्रत शासनाकडे सादर झाली नाही रेती उत्तखलन कालावधी 10 जून पर्यंत असतो आणि 10 जून दिनांक जाऊन सुद्दा कुठल्याही प्रकारची घाटाची मोजणी 10 जून च्या अगोदर झालेली नाही जेव्हा मोजणी होऊन ‘क’ प्रत शासनाकडे 10 जून च्या अगोदर सादर झाली नाही तर घाटधारकांना उत्तखलन कराव नेमक कुठून हे कडलं कस ? घाटधारक हे अधिकाऱ्यासोबत हातमिळवणी करून कुठल्याही नियमाचं पालन करता उत्तखलन केले असं निर्दषणास येते. दिनांक १० जून २०२२ पर्यंत व रेतीघाटामधून उचल व वाहतुक करण्यास दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ पासुन दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतच्या मुदतीकरीता वरील आदेशान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली. महोदय, रेतीघाट मंजूरी आदेशामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार अट क्रमांक २ नुसार लिलावधारकास मंजूरी आदेश प्राप्त झाल्यावर संबंधीत उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख यांचेकडून मंजूरी क्षेत्राचे सिमांकन, ताबा व ‘क’ प्रत सादर केल्याशिवाय उत्खननास सुरुवात करता येणार नाही. असे स्पष्ट नमूद असून लिलावधारकाकडून संबंधीत अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आलेले नाही. महोदय, मी आपणांस निदर्शनास आणू इच्छितो. रेती घाटातुन उत्तखलन कालावधी संपून सुद्धा मोजणी झालेली नाही याचा अर्थ असा कि किती मोट्या प्रमाणात अवैध उत्तखलन झाले असेल रेती उत्तखलन ठरवलेल्या ब्रास पेक्षा मर्यादित पेक्षा 20-30 पट करून रेतीची साठवणूक केली आणि विक्री केली ही रेती साठवणूक विक्री वैध कि अवैध यावर नियमानुसार चौकशी करून दांडात्मक कारवाही करण्यात यावी. असे निवेदन जिल्हाधिकारी साहेब कार्यालय चंद्रपूर यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना युवा क्रांती संघटना चे अध्यक्ष निखिल वाढई, प्रणित पाल, आकाश येसनकर, सूरज गेडाम, निहाल गेडाम आदी उपस्थित होते