ओबीसी नेत्यांना पोजीशन दिली पावर नाही - विजय डाबरे सचिव तालुका काँग्रेस चिमूर

उप संपादक

विलास मोहिणकर

चंद्रपूर : - आपल्या देशात भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रवर्ग आहेत त्यापैकी ओबीसी प्रवर्गची ३४० कलमेची सगळ्यात पहिली नोंद आहे या प्रवर्गात सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेल्या देशातील एकूण जातीची संख्या याची नोंद किती आजपर्यंत घेण्यात आली नाही.

इंग्रज कालीन १९३१ च्या नोंदी च्या आधारावरच ५२% ओबीसी आहे अशी शिफारस केली जाते. ओबीसी साठी दोन आयोग नेमण्यात आले पण त्या पूर्णपणे स्विकारली नाही. देशाचा वार्षिक आर्थिक बजेट दरवर्षी सादर केला जातो आणि तो देशातील एकूण लोकसंख्येच्या आधारावर दिला जातो त्यात भारतीय संविधानातील तीन प्रवर्गात मोडणाऱ्या एकूण टक्के वारी वर त्या प्रवर्गातील माणसाच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी तरतूद करण्यात येत असते आणि त्या घटकांना त्यांच्या जीवनात माणूस म्हणून जगण्यासाठी आणि उन्नतीसाठी शिफारशी केली असते.

परंतु ओबीसी ची आजपर्यंत जातिनिहाय जनगणना झाली नसल्याने ओबीसींची नेमकी टक्केवारी किती याचा आकडा बरोबर नाही न्यायालयात आपला हक्क मागणीसाठी ओबीसी बांधव गेले की न्यायालय ओबीसी ची टक्केवारी विचारतो त्यामुळे ओबीसी समाजाला योग्य न्याय मिळत नाही.

आपले ओबीसी नेते रस्त्यावर, भाषणात, पत्रकार परिषदेत ओबीसी च्या हक्कासाठी ओबीसी समाजासमोर आपली भूमिका मांडतात परंतु जिथे कायदे तयार होतात त्या विधिमंडळ, संसद मध्ये सर्व ओबीसी नेत्यांची बोलती बंद होते त्यावर एक दिवसाची चर्चा घडवून आणण्यासाठी एकही ओबीसी चा लोकप्रतिनिधी दबाव आणत नाही किंवा अधिवेशन बंद करीत नाही.

सर्वात जास्त ओबीसी चे प्रतिनिधी असताना आपल्या ओबीसी ला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही म्हणून मला असे म्हणावेसे वाटते विविध पक्षांनी ओबीसी नेत्यांना फक्त पोजीशन दिली आहे पावर नाही.