भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य ?
भारताची राज्यघटना संविधान समितीने
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्विकारली.संविधानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० ला करण्यात आली.या इतिहासिक घटनेची आठवण राहावी म्हणून २६ जानेवारीला ' प्रजासत्ताक दिन ' साजरा केला जातो.या दिवशी घटनेने नागरिकांना त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये बहाल केलेली आहेत. कायद्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी व भारतीयांना शिस्त लावण्यासाठी लिखीत घटनेची भेट भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीयांना दिलेली आहे.कायद्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार केंद्र व राज्य सरकार चा कारभार हा चालत असतो.यातील कलमांत बदल करण्याचे,नविन तरतूद करण्याचे अधिकार केंद्रात संसदेला व राज्यसभेला आहेत.तर राज्यात विधानसभेला व विधानपरिषदेला आहेत.लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या अधिकाराचा वापर हा जनकल्याणासाठी करावा असा रास्त हेतू या घटनेमागे आहे. घटनाकारांनी लोकांच्या हिताचा विचार करून समाजाभिमुख कायदे केलेले आहेत.यासाठी विधिमंडळाची निर्मिती केली आहे.कायदे अंमलात आणण्यासाठी कार्यकारी मंडळाची तर मंजुर केलेले कायदे घटनेतील तरतुदीनुसार आहेत किंवा नाही हे तपासण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे.नविन कायदे करतांना किंवा जुन्या कायद्यात सुधारणा करतांना दोन्ही सभागृहात या कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करून सर्वानुमते कायदे हे पास करायचे असतात.असा विधी लिखीत नियम आहे.आज सभागृहात गोंधळ घालून विषयावर कुठलिही चर्चा न करता,मते न मांडता गोंधळातच आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले जाते.जे असंवैधानिक आहे.याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाला सुध्दा नसते.घाई गडबडीत संसदेत पास होणा-या विधेयकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुध्दा ताशेरे मारलेले आहेत.ही गंभीर बाब आहे.भारतीय प्रजासत्ताकाला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते आहे.
घटनाकारांनी जनतेला समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क,शोषणा विरूद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, राजकीय स्वातंत्र्याचा हक्क, संरक्षणाचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराचा हक्क,न्याय मिळण्याचा हक्क बहाल केलेला आहे.असे सर्व असतांनाही जनतेला राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळाले परंतु कायद्याने बहाल केलेले अधिकार, हक्क प्राप्त करण्यासाठीचा संघर्ष हा करावा लागत आहे.ही बाब चिंताजनक वाटते आहे.वर्षभर चाललेले किसान आंदोलन,सतत वाढत जाणारी महागाई, बेरोजगारी,शेतकरी आत्महत्या, बलात्काराचे, भ्रष्टाचाराचे वाढते प्रमाण, राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीचे समर्थन करता येणार नाही.घटनेतील कलमांचा वापर जनतेच्या भल्यासाठी न करता राज्यकर्ते आपल्या लाभासाठी करून घेत आहेत.जनता मालक असतांना आपणंच जनतेचे लोकप्रतिनिधी असल्याने आम्ही करू तो कायदा जनतेला मान्य असेल अशी भुमिका राज्यकर्ते घेत आहेत.यामुळे राज्यकर्ते व जनता यातील संघर्ष वाढलेला पहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्यानंतर घटनेतील तरतुदीनुसार देशातील सत्ताधाऱ्यांची वागणूक ही राहील असे जनतेला वाटले होते.काही काळ चांगला गेला.सत्तेतील लोकांना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या लोकांची किंमत कळत होती.याची त्यांना जाण होती.परंतु आज सत्तेतील लोकांना जनभावनेची किंमत कराविशी वाटत नाही.राज्यकर्ते म्हणेल ती पूर्व दिशा असा होरा सत्ताधाऱ्यांचा झालेला पहायला मिळत आहे.निवडून आल्यावर जनतेला दिलेले आश्वासन पाळले जात नाही. दिलेल्या आश्वासनाची टिंगल उडविली जाते.मग असे प्रजासत्ताक काय कामाचे ?
जनतेने प्रजासत्ताकाबाबत,स्व हक्कांबाबत जागरुक होणे गरजेचे झाले आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेचा स्विकार केलेला आहे. तो सत्ताधाऱ्यांची घरे भरण्यासाठी नाही.तर जनतेत समानता प्रस्थापित करण्यासाठी, घटनेतील तरतुदीनुसार वेळेत न्याय मिळावा यासाठी, जनतेचे संरक्षण व्हावे यासाठी,जनता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी यासाठी, शोषणाच्या जोखंडातून जनतेची सुटका व्हावी यासाठी.परंतु असे काहीही घडतांना दिसून येत नाही.तर लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत नको तेवढी वाढ झालेली पहायला मिळते आहे. एकीकडे श्रीमंतांच्या संख्येत व संपत्तीत भर पडते आहे.तर दुसरीकडे गरीबांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झालेली पहायला मिळते आहे.कुपोषण, बेरोजगारी यात वाढ झालेली दिसून येते आहे.दहा ते पंधरा टक्के श्रीमंतांकडे देशातील बहुतांश संपत्ती एकवटलेली दिसते आहे.यामुळे लोकशाही व्यवस्थेला बाधा पोहचलेली आहे.आपल्या संपत्तीच्या जोरावर आमदार-खासदारांना निवडून आणले जात आहे. निवडून आल्यानंतर आपल्या सोयीचे कायदे मंजूर करून घेतले जात आहेत. न्यायव्यवस्थेला कायद्याच्या कचाट्यात पकडून तीचे धिंडवडे काढले जात आहेत.रात्री बेरात्री कोर्टाचे दरवाजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी उघडले जात आहेत. जनतेला जीवंतपणी कुठल्याही परिस्थितीत न्याय मिळणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.हे कशाचे द्योतक समजावे ? यासाठीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जनतेला इशारा दिला होता की राज्यघटना कितीही चांगली किंवा वाईट असली तरी ती शेवटी चांगली किंवा वाईट हे ठरवणं हे राज्यकर्ते तिचा वापर कसा करतील यावर अवलंबून राहील.हे त्यांचे वाक्य आज खरे ठरते आहे.याची प्रचिती जनतेला पदोपदी येते आहे.यासाठी जनता पण तेवढीच कारणीभूत ठरते आहे.जनतेला अजूनही योग्य प्रतिनिधी निवडून पाठवितांना अनेक अडचणींचा, समस्यांचा सामना हा करावा लागतो आहे.हीच बाब भारतीय प्रजासत्ताक दिनाला गालबोट लावते आहे.यात सुधारणा करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.आज प्रजासत्ताक दिनाचे आयोजन फक्त लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी,सेना दलातील जवानांचे,अधिका-यांचे मनोबल वाढवून त्यांचे कौतुक करण्यासाठी, भारतीय सांस्कृतिक वारसांचे प्रदर्शन करण्यासाठी, समाजातील कलाकारांचे,गुणवंत,धैर्यवान व विशेष साहसी कार्य करणाऱ्या लोकांचे,बालकांचे कौतुक करण्यासाठी केला जातो आहे.ही बाब काही प्रमाणात समाधान देणारी आहे.
* मिलिंद गड्डमवार, राजुरा
मो.क्र.9511215200
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
झिंदाबाद!