पूर पीडितांना योग्य नुकसान भरपाई व न्याय द्या : पारोमीता गोस्वामी

पूर पीडितांना योग्य नुकसान भरपाई व न्याय द्या : पारोमीता गोस्वामी

कोकणच्या धरतीवर विदर्भात मदत देण्याची आपची मागणी

पूरग्रस्तांसाठी आम आदमी पार्टी चा मोर्चा

ब्रम्हपुरी  : (प्रतिनिधी) 

कोकणच्या धर्तीवर नागपूर विभागातील पूर पीडितांना न्याय द्यावा. तसेच पूर पीडितांना नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित देण्यात यावी. या मागणीसाठी ब्रम्हपुरी तहसील कार्यालयावर ऍड .पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टीच्या वतीने शेकडो पूरग्रस्तांसह मोर्चा काढण्यात आला. तहसीलदारांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

      गोसेखुर्द धरणाचे ३३ दरवाजे कोणतीही सूचना न देता उघडण्यात आले. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये महापुरची परिस्थिती निर्माण झाली. यापैकी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी, सावली, मूल, गोंडपिपरी या तालुक्यांना फटका बसला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्या अधिकाऱ्याने पूर्व सूचना दिली नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. कोकण येथील चक्रीवादळ व नागपूर विभागातील पूर सारखे आहेत. त्यामुळे त्याच प्रमाणे पूर पीडितांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आता फक्त १३,६०० रुपये मिळणार असल्याचे कळते. ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च सुद्धा निघणार नाही. किमान ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्यात यावी  अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पुराच्या पाण्यात संपूर्ण शेतीसह शेतीपायोगी साहित्य वाहून गेले. शासन परिपत्रका मध्ये याबाबाद कोणताही उल्लेख नाही.

 

पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे नागपूर विभागातील पूर पीडितांना मदत करण्यात यावी. तेथील पूरग्रस्तांच्या कृषी पंपाचे वीज विल माफ करण्यात आले. त्याच धर्तीवर पूर्व विदर्भातील पूर ग्रस्तांचे कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, पडलेल्या घरांसाठी दीड लाख रुपये देण्यात यावे ,अंशतः घरांसाठी टक्केवारीनुसार पैसे देण्यात यावे, शासन परिपत्रकात नमूद जाचक अटी व शर्ती लावण्यात आलेल्या आहेत त्या रद्द करून सरसकट मदत देण्यात यावी. सानुग्रह अनुदान योजना मिळविण्यासाठी अनेक अटी आहेत. कुटुंब निश्चित करण्यासाठी शिधापत्रिका, विद्युत देयके, स्वतंत्र गॅस कनेक्शन किंवा इतर असा पुरावा जे कुटुंब स्वतंत्र असल्याचे सिद्ध करत असेल. अशा प्रकारचा शासन निर्णय दि. १५ सप्टेंबर २०२० मध्ये नमूद आहे. मात्र, केवळ घर ट्यक्स हेच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत आहेत.त्यामुळे अनेक कुटुंबे लाभापासून वंचित राहत आहेत. छोटे उद्योग असणाऱ्या व्यवसायांसाठी परिश्चेद ८ नुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी. या मागण्यांसह अनेक मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.

     यावेळी तहसीलदार पवार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. तहसीलदार पवार यांनी यावेळी सानुग्रह मदत देताना स्वतंत्र कुटुंब तपासून योग्य ती मदत प्रत्येक परिवाराला देण्याचे मान्य करत कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल  व लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानीची रक्कम पाठवण्यात येईल असे निवेदन सादर कर्त्यांना  सांगितले.