शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी

शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी

समता परिषदेची मागणी

मूल :( अभि भिमणवार)

केंद्र सरकारने 2004 पासून महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या पदवी व उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू करावी असे निर्देश दिलेले आहेत . त्यासाठी केंद्र सरकारची अनुदान योजना होती. परंतु महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी वसतिगृहे सुरू केली नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना कुठलाही लाभ मिळू शकला नाही व ओबीसी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहिल्यामुळे ते उच्च शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 200 विद्यार्थी क्षमतेचे वस्तीगृह सुरू करावे व वार्षिक 60 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात यावा अशी मागणी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक विजय लोनबले यांनी केलेली आहे. याबाबतचे निवेदन समता परिषदेच्या वतीने आज दिनांक 21 ऑक्टोबरला दुपारी दोन वाजता नायब तहसीलदार साधनकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे .शासन ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबत उदासीन दिसून येत आहे. ज्याप्रमाणे एससी,एसटी, मराठा व धनगर समाजासाठी वसतिगृह तयार करून स्वाधार योजना सुरू केलेली आहे. अशीच योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करून प्रत्येक पात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता 32 हजार रुपये , निवास भत्ता 20 हजार रुपये व निर्वाहभत्ता 8 हजार रुपये असे एकंदर 60 हजार रुपये स्वाधार निधी देण्यात यावा. यापूर्वी ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते नामदार छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने व संघर्षामुळे महाराष्ट्रात 2 मे 2003 पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. त्यामुळे अनेक गरीब व गुणवंत विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन उच्च पदावर गेलेले आहेत.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने वेळोवेळी अनेक निवेदने देऊन व आंदोलने करून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरावर वसतिगृहाची मागणी केलेली आहे पण अजूनही त्याची पूर्तता झालेली नाही .ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू करणे हे ओबीसींच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरनार आहे. शासनाच्या अनास्थेमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे भविष्य बरबाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे .शासन ओबीसी विद्यार्थ्यांना घटनादत्त अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे .ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या व विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 200 विद्यार्थी क्षमतेचे वस्तीगृह तयार करावे व त्यांना वार्षिक 60 हजार रुपये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी स्वाधार योजनेतुन तात्काळ देण्यात यावे अशी मागणी समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.यावेळी निवेदन देताना समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक विजय लोनबले ,जिल्हा महिला कार्याध्यक्ष शशिकला गावतुरे, जिल्हा महिला सहसचिव प्राध्यापिका अर्चना चावरे, जिल्हा सदस्या सीमा लोनबले ,राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष गंगाधर कुनघाडकर ,जिल्हा सहसंघटक ईश्वर लोनबले, सल्लागार युवराज चावरे ,प्राध्यापक प्रभाकर धोटे ,प्राध्यापक किसन वासाडे ,विश्वनाथ ठाकरे,प्राध्यापक दिलीप राजूरकर, नंदू बारस्कर, समता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष विक्रांत मोहूर्ले, युवा शहर अध्यक्ष राकेश मोहूर्ले ,चंद्रकांत चटारे,प्रशांत भरतकर ,विनोद आंबटकर ,अरविंद जेंगठे, मानसी निकुरे ,स्नेहा निकेसर, पूजा वाढई, नत्थुजी मोहूर्ले, वासुदेव नागोसे ,भारत वाळके ,देविदास मशाखेत्री ,प्रा.चक्रधर धोंगडे,भाऊजी लेनगुरे ,गोपाल चलाख , प्रतीक गुरनुले रिंकेश मांदाडे, आकाश निकुरे , विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व समता परिषदेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.