ओ.बी.सी. आरक्षणाची पुर्णपणे अंमलबजावणी करा - वंचित बहुजन आघाडी चिमूर

जिल्हा - प्रतिनिधी ( विलास मोहिणकर )

चंद्रपूर : - देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल कमीशन नुसार दिलेले २७ टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरु आहे. केंद्रातील मोदी सरकार ने ओ.बी.सी. च्या हक्काचे आरक्षण मेडिकल कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्ण पने डावलले आहे. असे उघडकीस आले आहे कि ओबिसी आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे ती त्वरीत थांबविण्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती महोदयांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडी तालुका चिमुर कडुन उप विभागीय अधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने ( ए.आय.ओ.बी.सी ) द्वारे आरोग्य मंत्रालया कडे दिलेल्या तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे. २०१७ पासुन  दहा हजारा पेक्षा अधिक ओबीसी उम्मेदवारांना मेडीकल च्या पदवीधर ,व पदव्युत्तर अभ्यास क्रमामध्ये प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले यामुळे या जागा उच्च वर्णिय खुल्या गटातील विद्यार्थ्याकडे गेलेल्या आहेत. केंद्रीय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकिय कॉऊन्सिल द्वारा देशातील सर्व महाविद्यालया मध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होत असतांना केंद्र सरकार ने वैद्यकीय संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण न लागु केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागत आहे. ओबीसी विद्यार्थी करीता असलेली शिष्यवृत्ती ५०० कोटीवरून ३४ कोटी रुपयावर आली.  स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण डावलण्यात येत आहे .

१९३१ ला ब्रिटीश सरकार ने जातीनिहाय जनगनना केली  परंतु स्वातंत्र्यानतंर मागास जातीची नेमकी टक्केवारी किती या माहिती करीता जातीनिहाय जनगननेची गरज असतांना दर दहा वर्षानी होणारी जनगणनेमध्ये जाती चे दोन या तीन रखाने ठेवण्यास का घाबरत आहे ?  केंद्र सरकार देशातील ५२ टक्के समुहाला देशातील नागरीक समजत नाही काय हा प्रश्नच निर्मान झालेला आहे ?  त्यांचे आरक्षण सरकार व न्यायालये वेगवगळ्या मांध्यमातुन काढु पाहत असुन संविधानाने बहाल केलेल्या शिक्षण , नौकरी ,व राजकीय क्षेत्र वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओ.बी.सी. विरूद्ध कटकारस्थाने बंद करावी व घटनेनुसार बहाल केलेले आरक्षण देण्यात यावे .तसेच देशात जातीनिहाय जनगनना करण्यात यावी याबाबत च्या विविध प्रकारच्या मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर वंचित बहुजन आघाडी चिमूर कडुन तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. उप विभागीय अधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले . यावेळी चिमुर वंचित बहुजन आघाडी चिमूर तालुका अध्यक्ष स्नेहदीप खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात उप विभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती ना निवेदन देण्यात आले असून यावेळी प्रवीण गजभिये, श्रीदास राऊत , जयदेव डांगे , मोतीबाबू पिसे, जनार्धन खोब्रागडे , हरिदास सोरदे, शालीक थुल , रामदास राऊत , शैलेश गायकवाड , ज्ञानेश्वर नागदेवते , विकास अंबादे , आकाश राऊत ,वासुदेव गायकवाड , व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते यावेळी  उपस्थित होते.