चंद्रपूर जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातील भौगोलिक माहिती प्रणाली साहाय्यक ए.एन.खेडकर,चिमूर तहसील च्या बाबू असलेल्या रविंद्र राठोडला म्हणतात!..पत्रकारांना गौण खनिज उत्खननाच्या प्रकरणांची माहिती देवू नका

ए.एन.खेडकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे खाजगीकरण केव्हा केले कळलेच नाही?मुलभूत अधिकार अनुच्छेद १९ अ व ब वाचले काय?

तहसीलदार लिज देणारा अधिकारी तर अवैध पणे होणाऱ्या गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण ठेवणारा अधिकारी कोण?

खालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचारांचे प्रकरणे दाबण्यासाठी सबंधीत यंत्रणा सज्ज?

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी!जनतेचे मत

तालूका  - प्रतिनिधी ( केवलसिंग जुनी )

चिमूर : - दिनांक.१९ जुन २०२० चा दिवस म्हणजे कालचा दिवस चौकशी पथकातील अधिकारी कसे बेताल,सरड्यासारखे रंग बदलवनारे गिरगिट असतात हे सांगून गेले.याचबरोबर रेती व मुरुमांच्या अवैध उत्खननाद्वारे करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यां मुरुम व रेती तस्करांना अभय देण्यासाठी,"ते,कसे वरच्यावर तडफडतात,याचा प्रत्यक्ष अनुभव काल जिल्हा खनिकर्म कार्यालय चंद्रपूर येथील भौगोलिक माहिती प्रणाली साहाय्यक ए.एन.खेडकर व खनी निरिक्षक बि.वाय.वरखडे यांच्या दिमाखदार बोलण्यातून आला.

        भौगोलिक माहिती प्रणाली साहाय्यक पदावर कार्यरत असलेल्या या ताईने तर चिमूर तहसील अंतर्गत कार्यरत असलेल्या व गौण खनिजचे टेबल सांभाळणाऱ्या रविंद्र राठोड या बाबूला सांगितले,यांना पत्रकारांना गौण खनिज सबंधात माहिती द्यायची नाही व मी सुद्धा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या पुर्व सुचनेशिवाय देणार नाही?या चौकशी अधिकारी,"ताईने,माहिती अधिकार कायद्याचे केव्हा खाजगीकरण केले केळलेच नाही! 

     तद्वतच मुलभूत अधिकार अनुच्छेद १९ अ व ब ला,स्वत:चे  केव्हा बटलीक केले हे उमगलेच नाही.भौगौलिक माहिती प्रणाली साहाय्यक ए.एन.खेडकर,"ताई,कायद्यान्वये सचिवालयातून परिपत्रक काढण्यात आले असेल तरच त्या परिपत्रकाला महत्त्व? तद्वतच नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना आव्हान देण्याची चूक सबंधीत अधिकाऱ्यांनी करायची असते का?हा मुद्दा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो आहे.. 

 

  शासन व अधिकारी बदलतात आणि परिपत्रके बदलतात, आपापल्या सोयीनुसार परिपत्रक काढण्याची कार्यपद्धत शासन-प्रशासनाची आहे,याची जाणीव पत्रकारांना आहे,हे विसरुन चालणार नाही.

        भौगोलिक माहिती प्रणाली साहाय्यक ए.एन.खेडकर काल केवळ एका मुरुम गौण खनिज स्थळाची चौकशी करून चिमूर तहसील कार्यालयात परतल्यावर  म्हणतात,तहसीलदार हे मुरुम उत्खनंनाची लिज देणारे अधिकारी?तर गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण ठेवणारे ते अधिकारी नाहीत काय?हा प्रश्न उपस्थित होतोच?

     आणि तहसीलदार यांनी मुरुम व रेती तस्करांना अवैध उत्खनन करण्यासाठी खुली सुट द्यायची आहे काय? महशुल विभागाचे तलाठी व मंडळ अधिकारी हे काय करतात? करोडो रुपयांचे अवैध उत्खनन होत असताना झोपा काढतात काय?"कि, अधिकाऱ्यांच्या दबावात चूप बसतात.हे कोण सांगेल? ए.एन.खेडकर मॅडम!

      खालच्या तहसील कार्यालयापासून वरच्या जिल्हा कार्यालयापर्यंत,काळेबेरे असल्याचे कालचा चौकशी घटनाक्रम सांगून जातो.

        चंद्रपूर जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमणार साहेब! अवैध रेती व मुरुम उत्खनंनाची निष्पक्ष चौकशी कराच! याचबरोबर सबंधीत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई होणे अभिप्रेत असल्याचे जनतेचे मत आहे!