आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?

कोरोणाच्या महामारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडणार आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत.

आणीबाणी ही संकल्पना भारतीय राज्यघटनेच्या महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे.

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय? त्याचे आपल्या जीवनावर काय फरक पडेल? हे येत्या काळात आपल्याला अनुभवायला मिळेल. नेमके काय फरक पडेल हे आज अनुभवाने सांगता येणार नाही. कारण अजून पर्यंत आपल्या देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केलेली.

देशाचे प्रथम नागरिक आणि घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात.भारतीय घटनेमध्ये 360 या कलमामध्ये तशी तरतूद आहे.वेगवेगळ्या देशामध्ये याचे वेगळे नियम आहेत. तूर्तास आपण भारताबद्दल चर्चा करुया.

जेव्हा देशाची आंतरराष्ट्रिय पातळीवर आर्थीक पत, प्रतिष्ठा धोक्यात येते किंवा देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येते तेव्हा राष्ट्रपती घोषित करतात.

राष्ट्रपती राज्याचे सर्व मौद्रिक आणि वित्तीय बिलाचे मसुदे स्वतःच्या देखरेखेखाली ठेवतात. आणि कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी आवश्यक ठरते.

आर्थिक आणिबाणीचा आपल्यावर काय परिणाम होतो?

थेट परिणाम व्यवस्थेवर होतो. आर्थिक व्यवस्थेचे चक्र थांबते. काही वेळेला, न्यायाधीश, नौकरदार आणि इतर कामगार वर्गाची पगार कपात केली जाते. यामध्ये कुणालाही सूट दिली जात नाही.

सरकारी नोकरदारांच्या पगार वाढीवर निर्बंध घातले जातात. तर सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची वेळेवर पगार होण्याची कोणतीही शाश्वती नसते.याचा अप्रत्यक्ष परिणाम त्या वर्गावर किंवा तो वर्ग देत असलेल्या सेवेवर होत असतो. सरकारी खर्चावरही काटकसर केली जाते. भारतात मंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती व खासदारांची ३० टक्के पगाराची कपात आधीच जाहीर केलेली आहे, आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचे हे संकेत तर नव्हे ना?

शेजारच्याची नोकरी गेली तर मंदी येणार आहे असे आपण म्हणू शकतो.त्याच्याबरोबर आपली स्वतःची नोकरी गेली तर मंदी आलीच आहे असे आपण म्हणू शकतो.आपल्याला आर्थिक सल्ला देणाऱ्याची नोकरी गेली तर आर्थिक मंदी आली आहे असे आपण म्हणू शकतो.आणि शेवटी आपल्याला आर्थिक मदत करणाऱ्याची नोकरी गेली तर आर्थिक आणिबाणी दूर नाही असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात हे चक्र सुरळीत चालू असणाऱ्या व्यवस्थेला लागू होते ज्यामध्ये सर्वांचा वाटा असते.

तितकाच महत्वाचा असावा लागतो.

राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी लागू करू शकतात.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी - युद्ध, बाह्य आक्रमण, सहत्र उठाव यामुळे देशात आणीबाणी लावली जाऊ शकते.

या घोषणेविषयी न्यायलायात दाद मागता येत नाही.

१९६२ - चीन युद्ध, १९७१- पाकिस्तान युद्ध, १९७५ - आपली सत्ता टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी बेकायदेशीरपणे आणीबाणी लागू केली होती.

२) राज्यातील राष्ट्रपती राजवट - एखाद्या राज्यात पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' लावली जाते .

३) आर्थिक आणीबाणी - देशाची आर्थिक स्थिती धोक्यात आल्यास ही आणीबाणी लावली जाते.

भारत हा विस्तृत प्रदेश आहे आणि सर्व भागात धर्म, जात, भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक जीवन इ. बाबतीत विविधता आढळते. आणि त्यामुळे संविधान निर्माण समितीने भारतात केंद्रोत्सारी संघराज्य पद्धतीचा अवलंब केला. ज्यात सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे आधीच देशाचे भाग पडलेले असतात आणि त्यांच्या अधिकार देऊन राज्यांची निर्मिती केली

जाते.

केंद्र आणि राज्य अशा दोन पातळ्यांवर प्रशासन कार्य करीत असते. प्रशासकीय अधिकारांचे वाटप केलेले असते आणि त्या पद्धतीने सरकार काम करते.

परंतु कधी कधी नैसर्गिक आपत्ती, युद्धसदर्श परिस्थिती, देशांतर्गत कलह आणि वाद यामुळे देशात अनियंत्रित कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती आणीबाणी लागून करतात.

इतिहासामध्ये डोकावण्यासारखे काहीही नाही कारण भारतामध्ये एकदाही आर्थिक आणीबाणी लावली गेलेली नाही.

विजय सिद्धावार

मुख्य संपादक