पडघम विधानसभा निवडणुकीचे

अहेरी (सेवा पवार)

अहेरी विधानसभा क्षेत्रात ग्रामसभेच्या उमेदवाराला वंचित बहुजन आघाडी पाठिंबा देण्याची दाट शक्यता.

अहेरी विधानसभा क्षेत्रात पांच ही तालुक्यातील ग्रामसभेचे उमेदवार म्हणून अँड लालसु सोमा नोगोटी यांचा संपूर्ण ग्रामसभेला वंचित बहुजन आघाडी पाठिंबा देण्याची दाट शक्यता दर्शवली जात आहें .

राजधानी मुंबईपासून अकराशे की.मी.अंतरावरील गडचिरोली जिल्यातील दुर्गम जंगलात पोहचन्यात शासकीय यंत्रणांना आलेले अपयश त्यामुळे तयार झालेल्या पोकळीत नक्षलवाद्यांनी केलेला कब्जा, त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या पोलिसांनी निर्माण केलेली दहशत आणि या कोळीत सापडलेला आदिवासी अशा परिस्तितित माडिया , या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अतिअसुरक्षीत आदिम जमातीतील पहिले वकील बनलेले, पारंपारिक इलाका समितीचे उमेदवार म्हणून गडचिरोली जिल्हा परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले.

अँड लालसु सोमा नोगोटी.

2017 मधे संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे जिनिव्हामधे झालेल्या आदिम जातीचा मानवी हक्काचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे धडाडिचे कार्यकर्ते आहेत.एका बाजूला नक्षलीची हिंसा आणि दुसऱ्या बाजूला शासकीय यंत्रणेची दमनशाही या कात्रीत सापडलेल्या आदिवासींच्या घटनात्मक मार्गाने ग्रामसभाचा माध्यमाने आवाज बनत आहे.

    अँड लालसु सोमा नोगोटी.यांचे जन्म.4 मे 1978 साली झाला हे रा.जुवी ता.भामरागड आणि जिल्हा गडचिरोली यांचे शिक्षण- एमए ( समाजशास्त्र), एमेज , एल. एल.बी. झाले आहे.

     महाराष्ट्र आणि छतीसगडचा सीमेवरील जुई गावात जन्मलेला लालसु यांचे वडील लहान पनि दगावले आणि आईने दुसरे लग्न केले.त्यांचे शालेय शिक्षण डॉ प्रकाश आमटे यांचा हेमलकसा येतील लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या आश्रम शाळेत झाले.पुढे आमटेचाच संपर्कातून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी त्याना पुण्यात जाण्याची संधि मिळाली.पुण्यातील फग्यूसन कॉलेजमधे त्यांनी पदवी घेतली आणि एल.आय.एस विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी.

तेथून नागपूरला परत आल्यावर आदिवासी ग्रामसभानां सक्षम करणारा पेसा कायदा ,जंगलावरील आदिवासींची मालकी सिद्द करणारा वन हक्क कायदा संयुक्त वन व्यवस्थापन या कायद्याची त्यांना माहिती मिळाली.खऱ्या अर्थाने आदिवासीनां राजकीय , आणि आर्थिक दुष्टया सक्षम करण्याची ताकत असलेला पॆसा म्हनजे पंचायत एनटेक्शन इन शेडुल एरिया या कायद्याच्या त्यांनी अभ्यास केला आणि नागपूरहून भामरागड या आपल्या मूळ तालुक्यात परतून तेथील आदिवासींमधे यावर जनजागृती सुरू केली.

 दरम्यान 2017 मधे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका जाहीर झाल्या.पॆसा कायद्याच्या अमलबजावणीचा एक भाग म्हणून आदिवासीमधील पारंपारिक पंचायत व्यवस्थानां महत्व आले.होते सुरुवातीची दुर्गामता , दुर्लक्ष , आणि नंतरच्या नक्षलवाद्यांचा प्रभाव म्हणून या तालुक्यातील 19 पैकी फक्त 3-4 गावांमधे ग्रामपंचायतींची निवडणुका झालेल्या.जे सरपंच निवडून आले त्यांचीही नक्षलीनी हत्या केली.उर्वरित ग्रामपंचायतींवर राज्यपाल नियुक्त प्रशासन फक्त कागदावर.अशा वेळी भामरागड इलाका पारंपरिक गोटुल समितीचा वतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागविण्यात आले.गावाचे जल , जंगल , जमीन , यावरील हक्काचे संरक्षण , अन्याय , अत्याचाराविरोधात आवाज आणि बेकायदेशीर खाणकामाला विरोध या तीन मुद्यावर आदिवासींच्या आवाज या तीन मुद्यावर निवडणूक लढणार असल्याचे जाहीर केले.त्या साठी प्रत्येक गावांतून 22जणांची सल्लागार समिती नेमण्यात आली.होती या समितीने आलेल्या उमेदवारांचा मुलाखती घेऊन अंतिम यादी तयार केली.प्रत्येक उमेदवारासोबत प्रत्येक गावातून एकेक महिला -पुरुष प्रतिनिधी प्रति मानसी 10 रुपये आणि एक मूठ तांदूळ अशी वर्गणी जमा करण्यांत आली आणि त्यातून निवडून आलेले पांच सदस्य लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थावर पाठविण्यात आले.त्यातील गडचिरोली जिल्हा परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून गेलेले लालसु नोगोटी हे एक जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून गेल्यावर अँड नोगोटी यांनी माडिया -गोंड आदिवासींचे अस्थित्व आणि अष्मिता या दोन मुद्द्यानां काम सुरू केले.यात गोटुल समित्यांच्या माध्यमातून गावांतील सामूहिक निर्णय प्रक्रिया आणि लोकशाही संवाद प्रक्रिया वूदधीगत करने आणि आदिवासी तसेच माडिया समाज जागरूक करण्याकरिता अँड लालसु नोगोटी हे आपल्या भागांतील गोर गरीब जनतेची अळी अडचणी शासनाकडे वारंवार मांडत असतात आणि इतर अळी अडचणी ते सोडवण्याचा प्रयत्न नेहमी करत असतात.

सध्या त्यांचा लढा सुरू आहे तो गडचिरोलीतील बेकायदेशीर खाणीविरोधात ग्रामसभाचा विरोध असतानाही या परिसरातील पॆसा कायद्याचे उल्लंघन करून 24 खाणीनां सरकारने परवानगी दिली त्या पैकी सूरजागडमधे लोहाचे उत्खनन सुरूही झाले आहे.त्या विरोधात अँड लालसु यांनी लोकांनसोबत आंदोलन सुरू केले.अन्य खाणीविरोधात ग्रामसभाचे ठराव केंद्रीय वन खात्याला पाठवून त्यांनी तूर्तास त्यावर स्थगीती आणली आहे.जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांचा कार्यकाळात फक्त एक वर्ष पूर्ण झाले आहे.परंतु बेकायदेशीर खाणी, जल , जंगल , जमिनीवरील आदिवासींच्या हक्क अत्याचाराविरोधातील लढा या तिन्ही मुद्द्यावर त्यांची रोज ची लढाई सुरू आहे.