राज्याचे अर्थमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन खात्यावर रूसले..!

राज्याचे अर्थमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन खात्यावर रूसले..!

मुंबई - 

मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत ज्यांचे अनेक वेळा नाव घेतले जाते,असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा  मंत्रिमंडळाच्या  एका उपसमितीमध्ये पत्ता कट  केल्याने ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन खात्यावर प्रचंड रुसले आहेत.आपलेच  सरकार असताना आपल्या नावाची अशी कोणी काटछाट करीत असेल तर याला काय "अर्थ" आहे.अशी खंतही  त्यांनी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे. 

      

भारतामध्ये सन १९७५ते १९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित करण्यात आली होती.या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला.अशा व्यक्तीचा सन्मान/यथोचित गौरव करणेबाबतचे धोरण ठरविण्याचा निर्णय दि.२जानेवारी २०१८ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. 

  

हे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

त्यानुसार मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यती असणारे दुसरे मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  सदर मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत  करण्यात आली. मात्र मंत्रिमंडळाच्या या उपसमितीमध्ये अर्थ मंत्र्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय होवून हि आयत्या वेळी त्यांचे नाव सामान्य प्रशासन विभागाने  का वगळले असा प्रश्न  भाजपच्या मंत्र्यांना पडला आहे. सध्या या उपसमितीमध्ये कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, अन्न व नागरी पुरवठ  मंत्री गिरीश  बापट,गृहाराज्य मंत्री डॉ रणजित पाटील, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री मदन येरावार, अप्पर मुख्यसचिव (वित्त),अप्पर मुख्यसचिव (गृह विभाग) , प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग),यांचा  सदस्य म्हणून समावेश केला.आहे.तर उपसचिव- स्वतंत्र्य सैनिक कक्ष हे सदस्य सचिव  म्हणून काम पाहणार आहेत.  विरोधी बाकावर असताना,  सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश बापट यांनी आणिबाणीच्या काळात बंदीवास सोसणाऱ्या व्यक्तीचा उचित  सन्मान आणि गौरव करण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावला होता. 

२०१४ साली भाजपाची सत्ता आल्यावर अर्थमंत्री सुधीर भाऊनी यासंबंधीच्या  प्रस्तावाचा  प्रवास सुखकर केला.जानेवारी२०१८ मध्ये यासंदर्भात आलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने तातडीने निर्णय घेतला.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती हि नेमली . या समितीमध्ये अर्थमंत्री म्हणून सुधीर मुंनगट्टीवार  यांचा समावेश करण्यात  निर्णय घेतला होता..त्यानुसार दि.१४फेब्रुवारी२०१८रोजीं सामान्य प्रशासन खात्याने शासन निर्णय निवृवे-१०१५/प्र. क्र.२६१ जारी केला आहे.त्यामध्ये गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये मात्र अर्थमंत्र्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे.याबाबत सामान्य प्रशासन खात्याने नाव का वगळले किंवा मुख्यमंत्री कार्यलयातूनच नावाची काटछाट करण्यात आली  आहे का?याचा शोध सध्या ते घेत आहेत. स्वताहा  अर्थमंत्री यांनी जारी  केलेल्या "शासन निर्णय" आच्शर्य व्यक्त केले. 

                     मंत्रिमंडळात सर्वात कार्य दक्ष मंत्री म्हणून सुधीर भाऊचे नाव घेतले जाते.त्यांच्या सुसज्ज कार्यालयासाठी आयएसओ दर्जा मिळाला आहे.महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नावानंतर मुख्यमंत्री पदासाठी  मुनगटीवार हे स्पर्धेतील नाव आहे .त्यामुळे अंतर्गत कुरघोडीमुळे अशी नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे का यावर मंत्रालयात जोरदार चर्चा रंगली आहे. 

याबाबत मुनगटीवार यांनी मंत्री गिरीश बापट आणि पांडुरंग फुंडकर यांच्याशी दूरध्वनी करून आपली नाराजी प्रगट केल्याचे समजते.ही बाब आपण मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणू असे या दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट करून सध्या तरी सुधीर भाऊची समजूत काढली आहे.याबाबत लवकरच संबंधित शासन निर्णय बदलणार असण्याची शक्यता आहे.असे समजते.