लोकभावनेचा आदर करण्यासाठी दारूबंदीचा निर्णय

— विजय सिध्दावार

दैनिक सामना या वर्तमानपत्रात 'रोख-ठोक' सदरात 'सवंग लोकप्रियतेसाठी दारूबंदी: चंद्रपूरात काय सुरू आहे?' या शिषर्काखाली संजय राऊत यांचे लेख प्रकाशित झाले. लेखाचे अवलोकन केले असता अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या लोकप्रिय नेत्याला टार्गेट करण्यासाठी दारूवाल्यांनी दिलेल्या माहितीवरून, पूर्वग्रहदुषीत हेतूने लेखन प्रपंच केल्यांचे दिसते.
लोकशाहीत लोकभावनेचा आदर करणे हे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली पाहिजे ही लोकभावना होती. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदी चा निर्णय सवंग लोकप्रियतेसाठी नाही तर लोकांच्या सन्मानासाठी घेतलेला निर्णय आहे.
प्रस्तुत लेख हा दारू व्यावसायिक आणि हाॅटेलवाल्यांशी चर्चा करून लिहिलेला लेख आहे, हे लेखकांनीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदरर्हु लेख हा दारूवाल्यांच्या मर्जीखातर लिहिल्या गेला आहे. हे वेगळे सांगण्यांची गरज नाही.

लेखकाला नागपूर ते चंद्रपूर या दोन तासाच्या अंतरात दारूबंदीमुळे विदर्भातील कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडले. सुसाट वेगाने कुठेही न थांबता प्रवासामध्ये त्यांना बेराजगारांची कोसळलेली अर्थव्यवस्था कशी दिसली हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारी धोरणामुळे मागील अनेक दशकांपासून कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे विदर्भात आत्महत्या वाढली असतांना त्याचे खापर दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीवर फोडणे कोणत्या न्यायात बसते? दारूबंदीमुळे बेरोजगारी वाढली हे विधान लेखकानी लेखात वारंवार केले आहेत- लेखक हे खासदार आहेत- दारूमुळे जर देशातील बेरोजगारी कमी होत आहेत तर बेरोजगारी हटविण्यासाठी देशभर, घरोघरी, गल्लोगल्ली दारूचे दुकाने द्यावे असा कायदा ते का करीत नाहीत? आज महाराष्ट्रासकट देशभरात सर्व ठिकाणी कायद्याने दारूबंदी लागू आहे. दारूमुळे जर बेरोजगारी कमी होत असेल तर खासदार संजय राऊत यांनी देशभरात दारू सुरू करावी, असं सरकारकडे पाठपुरावा का करीत नाही- महाराष्ट्रासह देशभर दारूबंदीचे कायदे अस्तित्वात आहेत- हे कायदे रद्द करा.यासाठी खासदार संजय राऊत राज्यसभेत का बोेलत नाही. दारूबंदीने रोजगार बुडतो म्हणून दारूबंदी करायची नाही हाच न्याय लावला तर उद्या दाउदवर कारवाई झाल्यास, त्यांच्या पाठीराख्यांचा रोजगार बुडतो म्हणून त्याचेवर कारवाई करणार नाही काय? किंवा रोजगाराचाच आधार घेवून वेश्या व्यवसायास कायदेशीर दर्जा देण्यात येईल काय? आपले तरूण वाईट मार्गाचे व्यवसाय करण्यांऐवजी त्यांना चांगल्या रोजगारांची संधी उपलब्ध करून देण्यांची तयारी सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी का दाखवत नाहीत?

दारूबंदीचा निर्णय तडफातडफी नाही

चंद्रपूर दारूबंदीचा निर्णय महाराष्ट्राचे अर्थमत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तडफातडफी घेतले असे राऊत यांचे म्हणणे आहे. यावरून खासदार राऊत यांच्याकडील माहिती अपुरी आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली पाहिजे यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील 5000 महिला नागपूर विधानसभेवर चालत गेल्या. विधीमंडळात यावर चर्चा होवून त्यावेळचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती, या समितीने जिल्हाभर अभ्यास केला, जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांसबोत चर्चा केली आणि दारू विक्रेतासोबतही या समितीने चर्चा केली होती. या समितीच्या अभ्यासापूर्ण अहवालानंतर भाजप शिवसेना या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाला आणि समितीच्या अहवालाला चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू विकेत्यांसोबतच दारू कारखानदारांनी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र न्यायालयाने राज्य शासनाचा निर्णय योग्य ठरविला आहे.

आम्हाला खात्राीशीर मिळालेल्या माहितीनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेण्याआधी निवडणूकीपूर्व आणि निवडणूकीनंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांना या निर्णयाची कल्पना दिली होती व उध्दव ठाकरेनी सुध्दा या निर्णयाला समंती दिली होती.

दारूबंदीला शिवसेनेची साथ

2010 ते 2015 पर्यत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचे आंदोलन सुरू असतांना शिवसेनेच्या नेत्या निलमताई गोरे यांनी या आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा दिला होता- निलमताई गोरे यांनी दारूबंदी करणार—या आंदोलकाना घेवून विधान सभेचे तत्कालिन सभापती दिलीप वळसे पाटील यांना चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यास भाग पाडले होते. विधानपरिषदचे तत्कालिन सभापती शिवाजीराव देशमुख यांचेकडेही चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची मागणी त्यांनी आग्रहाने मांडली होती. पुणे येथे स्व.आर.आर. पाटीलसोबत झालेल्या एका सभेत निलम गोरे यांनी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा प्रश्न उपस्थित केला होता व चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीतील महिलांना न्याय देण्याची मागणी केली होती.

बुलढाणा जिल्ह्यात दारूबंदीची मागणी करणा—या प्रेमलता सोनोने यांनाही निलमताई गोरे प्रयत्न करीत आहेत, तर शिवसेनेचेच संजय राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दारूबंदीसाठी त्या जिल्ह्यातील कार्यकत्यांना मदत करीत आहेत.

दारूबंदीने अपघात कमी—गुन्हयांचे प्रमाणही घटले.

दारूबंदीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी झाले, कौटुंबिक हिंसाचारातही लक्षणीय घट झाली, इतर गंभीर गुन्हयांची संख्या इतर जिल्ह्यात वाढत असतांना, चंद्रपूरात ते कमी होत असल्यांचे पोलीसांचे आकडे सांगत आहेत- असे असतांनाही दारूबंदीमुळे अपघातात वाढ झाल्याचा अजब दावा संजय राऊत कोणात्या आधारावर करीत आहेत हे न उलगडणारे कोडे आहे.

दारू पिणे हा कायद्याने गुन्हा नाही असे संजय राऊत यांना वाटत असले तरी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू पिणे, दारू जवळ बाळगणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. चंद्रपूर जिल्हृात दारू पिण्यांचे परमिट दिले जात नाही.

संजय राऊत हे मान्य करतात की, चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील 28 दिवसात रोज 25 ते 50 लाखाची दारू पकडली जात आहेत. दारू सापडणे हे दारूबंदी फसल्याचे उदाहरण नाही तर ते दारूबंदीची अमंलबजावणी होत असल्याची ते निर्देशक आहे. चोरीचे विरोधात कायदा तयार झाला आणि चोरी करतांना चोर सापडला तर चोरीच्या कायद्याचे भंग आहे की चोरीच्या कायद्याची अमंलबजावणी आहे याचे उत्तर राऊत साहेब देतील का?

दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात गांजा, अफु, चरस, ब्राउन शुगर असे अनेक अमंली पदार्थ वाढल्याचे असे म्हणणे संजय राऊत यांचे आहे. मुंबई, ठाणेसारख्या ठिकाणी दारूबंदी नसतांनाही तिथे गांजा, चरस, अफु, ब्राउन शुगर गर्द वाढल्याचे दिसून येते- यावरून दारूबंदीचा आणि अमंली पदार्थ विक्रीचा काहीही सबंध नाही.

दारू सुरू असलेल्या पुणे शहरात चार वर्षापूर्वी पोलिसांनी टाकलेल्या रेव्ह पार्टीतील धाडीत 12—14 वर्षाचे अल्पवनीय मुले शेकडोच्या संख्येत सापडली होती. म्हणजे दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यातच लहान मुले—विद्यार्थी दारूच्या आहारी जाते हे म्हणणे खोटे असल्यांचेच पुणेची रेव्ह पार्टी सांगते.

चंद्रपूर हा विदर्भात औद्योगीक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो- चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 20 कोळसा खाणी, 5 सिमेंट कारखाने, बल्लारशा पेपर मिल, विज निर्मिती केद्र दुर्गापूर, फेरो अलायन्स कारखाना, लाॅयड मेटल व सागवन लाकडाची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे- ताडोबा हे राष्ट्रीय उद्यान आणि पर्यटन स्थळ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे. यावरून संजय राऊत यांना सांगायचे काय आहे, कामगारांना दारू पाहिजे आहे का? चंद्रपूर येथे येणारे पर्यटक दारू पिण्यासाठी येतात काय? याचे उत्तर होय असेल तर हा कामगाराचा आणि पर्यटकाचा अपमान आहे. जिल्ह्यातील काही कारखाण्यांतील व्यवस्थापकांशी चर्चा केल्यानंतर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे दारूबंदीनंतर कामगाराची कार्यक्षमता वाढलेली आहे, आणि ताडोबाचे पर्यटक कमी झाले असे कुठलेही आकडे नाहीत.

बिल्डर लॉबीवरील मंदी दारूबंदीमुळे नाही!

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे मंदीचे वातावरण आहे, प्लॅटचे रेट कमी झाले आहे, असे लेखात सांगितल्या गेले. मात्र या मंदीचा व दारूबंदीचा काहीही सबंध नाही. देशभरातच प्लॅट आणि प्रापर्टीचे दर कमी झाले आहे, या व्यवसायात मंदी आली आहे. देशभरातील बिल्डरची नामांकित संस्था "क्रेडाई" ने वारंवार यावर आपले सर्वे, अहवाल जाहीर केले आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर, काळेधनाचे विरोधात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्या गेले, त्याचा फटका या व्यवसायावर बसला आणि तो पूर्ण भारतात बसला असतांना केवळ चंद्रपूरातच मंदीची आणि बेरोजगारांची लाट आल्यांचे सांगणे हास्यास्पद आहे. दारूबंदीनंतरही जिल्ह्यात अनेक मोठे हॉटेल सुरू झाले आहे, हे वास्तव लेखकांनी समजून घ्यायला हवे आहे.

एक उल्लेख लेखकांने अतिशय चांगला केला तो म्हणजे मुंबईच्या मालवणीत विषारी दारूने 108 लोक मरण पावले- याचाच अर्थ असा आहे की, मुंबईत सरकारी दारू सुरू असतांनाही विषारी दारू मिळते आणि विकल्या जाते. विषारी दारूचा आणि दारूबंदीचा काहीच सबंध नसल्यांचे हे द्योतक नव्हे काय?

दारूबंदीनंतर तरूण वर्ग ड्रग्स आणि ब्राउन शुगरकडे वळतात असेही लेखात म्हटले आहे- खासदार संजय राऊत यांनी चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली येथील अमंली पदार्थाच्या आहारी गेलेल्यांची आकडेवारी जाहीर करावी, अमंली पदार्थ सेवन करणा—यांची संख्या मुंबई, पुणे, ठाणे येथे त्या तुलनेत कित्येक पट जास्त असेल.

आपल्या लेखात संजय राऊत म्हणतात की, ते दारूबंदीचे समर्थक आहेत. जर तसे असेल तर चंद्रपूर जिल्ह्यात 2010 ते 2015 पर्यंत चंद्रपूर दारूबंदीचेे आंदोलन पेटले असतांना त्यांना एकदाही आंदोलकांची भेट का घेतली नाही? मुद्दा का समजून घेतला नाही? आजही राज्यस्तरावर नशाबंदीचे आंदोलन सुरू आहे. नुकतेच आझाद मैदानावर राज्यभरातील संस्था संघटनानी नशा बंदीसाठी आंदोलन केले होते, यासमर्थकाना खासदार संजय राऊत कोणती मदत करीत आहेत? नशामुक्त समाज झाला पाहिजे, यासाठी संजय राऊत यांनी संसदेत किती वेळा आवाज उठविला आहे? किंवा कोणती उपाययोजना केली आहे?

सवंग लोकप्रियतेसाठी न्यायालयाने दारूबंदीचा निर्णय घेतल्याने संजय राऊत यांनी आपल्या लेखात वारंवार उल्लेख केला आहे- न्यायालयाने दारूबंदीच्या बाबतीत कधीही 'सुमोटो' घेवून निर्णय दिलेला नाही. सामान्य नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर समोर आलेले तथ्य, पुरावे राज्यघटनेतील तरतूदी याचा आधार घेवून निर्णय दिलेला आहे. हे निर्णय जर मान्य नसेल तर अशा प्रकरणात आपण किंवा आपल्या वतीने कोणी 'इन्टरवेंन्शन' का दाखल करीत नाहीत?

महत्त्वाचे म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यात सामान्य नागरिक दारूबंदीसाठी रस्तावर आलेला असतांना दारूबंदी करू नका, असे सांगण्यासाठी दारू विक्रेते सोडुन कुणीही रस्त्यावर आले नव्हते चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय सवंग लोकप्रियतेसाठी नाही तर लोकभावनेचा आदर करण्यांसाठी घेतला आहे. लोकभावनेचा आदर करणे हे परिपक्व लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. लोकभावनेच्या विरोधात जावून केवळ महसूलासाठी लाखो लोकांचे संसार उघडयावर आणणे हे निश्चितच कल्याणकारी राज्यांच्या संकल्पनेविरोधी आहे.

लेखकाचे हे म्हणणे मान्य आहे की, चंद्रपूर जिल्ह्यात अजूनही दारूबंदीनंतर दारू मिळत आहे. मात्र हा दोष दारूबंदीच्या निर्णयाचा नाही तर अमंलबजावणी यंत्रणेचा आहे. ही यंत्रणा मजबूत आणि सक्षम करणे हे राज्यकत्यांचे काम आहे. दारूबंदीच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी बिहारसारखे कडक कायदे आणि नशाबंदीच्या उपाययोजनांची गरज आहे.

चंद्रपूरच्या मुक्कामात खासदार संजय राऊत यांनी केवळ पूर्वीचे दारू विक्रेते व हॉटेल व्यावसायीक यांचेसोबतच चर्चा न करता, समाजातील इतरही घटकांशी चर्चा केली असती तर, दारूबंदीनंतर या जिल्ह्यात एकही जातीय दंगल न होणे, गणेशोत्सव, पोळा, इद, मोहरम यासारखे सण शांततेत पार पडणे, निवडणूकीत होणारे वाद—दंगलीची प्रमाण नगण्य होणे यासारखे काही चांगले अनुभवही त्यांना घेता आले असते. दारूबंदीच्या अमंलबजावणीतील अडचणी आणि त्यावरचे उपाय यावरही चर्चा करता आली असती. सत्तारूढ पक्षाचे खासदार म्हणून या अडचणी दुर करण्याची भूमिकाही त्यांना निश्चितच घेता आली असती.

आपल्या लेखाचं शेवट करताना संजय राऊत यांनी नागालॅंड वरून दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू पकडण्यांत आलेल्या घटनेचा उल्लेख केला. नागालॅंड वरून दारू अनेक राज्यांच्या सिमा ओलांडून अवैद्य मार्गानी चंद्रपूरात आली. वाटेतील अनेक राज्यात दारू सुरू असतांना ती पकडण्यांत ते राज्य अयशस्वी ठरले मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी असल्यांने ही दारू येताच, पोलिसांनी पकडली. हीच तर दारूबंदी अमंलबजावणीचे यश आहे!

दारूबंदीची मागणी ही सामान्य मराठी शेतकरी, शेतमजूर महिलांची आहे. मराठी माणसांच्या हक्कासाठी काम करणा—या शिवसेनेने मराठी मनाचा मान ठेवून 'मद्यमुक्त' महाराष्ट्राचा लढा देण्यांची गरज आहे. शिवसेनेची प्रेरणा असलेले शिवाजी महाराजांचे दारूबद्दलचे 'कैफी माणूस झाला म्हणजे बेखबरदार होऊन कार्यनाश होतो व याशिवाय मनस्वी पापाचार घडतो' हे विचार आत्मसात करतील अशी अपेक्षा आहे.

जाता—जाता: मुंबई शहरातील झोपडपट्टीत राहणा—या गरिबांना चांगले मोफत घरे देता यावे. झोपडपट्या हटवून मुंबई हे देखणे व स्वच्छ शहर व्हावे, यासाठी 'झोेपडपट्टी पुर्नविकास योजना' SRA शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी सरकारला दिली- आज राज्यातील सर्वात भ्रष्ट योजना म्हणून याच SRA योजनेचा उल्लेख केला जातो. बाळासाहेबांचा उद्देश उदात्त असला तरी अमंलबजावणी यंत्रणेने या उद्देशाचे मातेरे केेले. दारूबंदीचाही प्राॅब्लम हाच आहे.

विजय सिध्दावार
मूल, जिल्हा चंद्रपूर
9422910167