पारोमिता गोस्वामीचे मुख्यमंत्रीना आवाहन महिलांचे प्रश्न भारत मातेचे प्रश्न म्हणून सोडवा
महिलांचे प्रश्न भारत मातेचे प्रश्न म्हणून सोडवा
‘‘भारत माता की जय’’ म्हणण्याची तयारी दाखविणा—या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याबद्दल सर्व महिलांना अभिमान असल्याचे स्पष्ट करून या महिलांचे प्रश्न भारत मातेचे प्रश्न म्हणून सोडवा असे आवाहन श्रमिक एल्गार संघटनेच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी जिल्हाधिका—यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातुन केले आहे. दारूबंदीच्या मुद्यावर मत स्पष्ट करतांना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यानी संपुर्ण बिहार राज्यात दारूबंदी जाहिर करून जो निश्चयी निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र राज्यात न घेऊन आपण कुठेतरी मागे आहोत असा संदेश दिला जात असल्याची खंत त्यांनी पत्रातुन व्यक्त केली आहे. चंद्रपुर जिल्हा दारूबंदीसाठी महिलांच्या लढयाला अग्रक्र्रमाने घेऊन जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय ज्याप्रमाणे घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे राज्यातील यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, अहमदनगर, पुणे, अमरावती, सातारा इत्यादी जिल्ह्यातील महिलांच्या दारूबंदी लढयाला शासनाने उचलुन धरणे व त्यांच्या भावनांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडयातील दुष्काळी भागात दारूबंदी करण्याची मागणी खुद्द नाना पाटेकर यांनी सुध्दा केली आहे.
बिहार राज्याने अत्यंत गरीब व मजुरांचे राज्य असुनही आपल्या 4 हजार कोटी रूपयाच्या महसुलावर पाणी सोडण्याची धमकी दाखविली आहे. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्र सरकार महसुलाच्या नावावर दारूचे समर्थन करीत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. बिहार राज्यामध्ये दारूबंदीच्या मुद्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन संकल्प करू शकतात. तर महाराष्ट्रामध्ये संपुर्ण राज्यात दारूबंदीच्या मागणीवर सरकार चर्चा करायला का तयार नाही? व ‘‘ भारत माता की जय’’ म्हणणारे मुख्यमंत्री जर संपुर्ण महाराष्ट्र दारूमुक्त करणार नसतील तर कुणाकडून अपेक्षा करायची असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. दारूबंदी या विषयासोबतच आदिवासी महिलांवर होणारे बलात्कार व त्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या मनोधैर्य समिती मार्फतीने अशा महिलांना प्राप्त होणारी न आर्थिक मदत याबद्दल सुध्दा त्यांनी पत्रातुन शासनाला धारेवर धरले आहे. राज्यामध्ये अशा पध्दतीने 120 प्रकरण मंजुर झालेल्या मात्र शासनाकडुन अद्यापही निधी मंजुर न झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मनोधैर्य समितीकडे शासनाने निधी पुरविला नसल्याने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी सुध्दा हतबल असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. महिलांवर होणारे बलात्कार शासन तर थांबवू शकले नाही. मात्र त्यांच्या औषधपाण्यासाठीचा खर्च ठरल्याप्रमाणे 15 दिवसात मिळायला हवा होता. तो सुध्दा त्वरीत व सन्मानाने मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील 6-7 वर्षापासुन हजारो आदिवासींचे अर्ज घरासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे प्रलंबित आहेत. पुर्वी जिल्ह्यामध्ये 4000 ते 4500घरे चंद्रपूर जिल्ह्यात मंजुर व्हायचे मात्र आता ही संख्या फक्त 1200 वर आली आहे व राजीव गांधी निवारा योजनेअंतर्गत बॅंक सुध्दा कर्ज देत नसल्याचे त्यांनी स्पश्ट केले आहे. ग्रामिण भागातील गरीब महिला आपल्या घरकुलासाठी खाजगी कंपन्यांकडून कर्ज घेत आहेत. हप्त्यासाठी या महिलांचा कंपन्यांकडून वारंवार अपमान करण्यात येतो. परंतु लक्ष दिल्या जात नाही ही खेदाची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खरं तर भारत माता प्रत्येक महिलाची प्रतिक आहे, ज्या मातेने आपल्याला आशिर्वाद देऊन आपला राजतिलक केला त्या मातेचे, महिलांचे प्रश्न मुख्यमंत्री या नात्याने सोडविण्याचे आवाहन व विनंती श्रमिक एल्गार प्रमुख अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिका—यांच्या मार्फतीने पाठविलेल्या पत्रातुन केली आहे.
