विकासाचा विनाश?
विकासाचा विनाश?
राज्यात भाजप-षिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर, विकासाची गती उंचावेल, विदर्भाचा त्यातल्या त्यात चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासात ‘‘चार चांद’’ लागतील अषी साÚयांना अपेक्षा होती. या दोनही जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत या दोनही पक्षाला बÚयापैकी जनाधार आहे, हा जनाधारही आपल्याला हे पक्ष न्याय देतील या आषेवरच तयार झालेला आहे, परंतू सत्तेत आल्यानंतर जनतेचा विष्वासाला तडे जात आहेत कि काय असे वाटू लागले आहे.
महाराश्ट्र राज्याला तेलगांना राज्याची सिमा लागून आहे, या दोन राज्यात गोदावरीसह अनेक नद्याचा प्रवाह सिमावर्ती भागात आहे. या नद्यावर धरणे बांधून तेलगांनाला त्यांची राजधारी हेद्राबादला आणि त्यांच्या षेतकÚयांना सिंचनासाठी पाणी द्यायचे आहे. यासाठी ते आपल्या राज्यातील नागरीकांना वेठीस धरीत आहे, आणि आपले राज्यकर्ते आपल्याच जनतेच्या जीवावर उठले आहेत. या सरकारमधील मंत्र्याच्या मतदार संघातील एकेवीस गावे या प्रकल्पात नेस्तनाबूत होत असतांना, आमचे लोकप्रतिनिधीच्या तोंडी एकही षब्द येत नाही ही दुर्देवाची बाब आहे.
आर. आर. पाटील गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना तेथील जनतेला आपला आवाज ऐकणारा कुणीतरी आहे, याचा भास व्हायचा, मात्र आबा गेले आणि गडचिरोलीचे आदिवासी पोरके झाले. नवे सरकार आम्ही तुमचे आहोत हा विष्वास अजूनही निर्माण करू षकले नाही.
खरं तर गडचिरोली जिल्हा हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे होते, मात्र ज्या जिल्ह्यात हे प्रकल्प होत आहे, ज्या जिल्ह्याच्या सिंचनाची सुविधा त्यातून होणार आहे, त्याच जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व कधीतरी याच विद्यासागर राव यांनी केले आहे, त्यामुळे ते या प्रष्नाकडे महाराश्ट्राची समस्या म्हणून न पाहता, तेलंगानाचा विकास म्हणून पाहत असतील याबाबत षंका नाही. राज्याच्या संविधानीक पदावर राहून, आपल्या राज्याची काळजी हे नेते वाहत आहेत, तर दुसरीकडे आपले नेते, आपले असून, दुसÚयाच्या पदरात दान टाकत आहे.
या प्रकल्पामुळे हजारो लोक विस्थापीत होणार असल्यांचा आरोप होत आहे, हजारो एकर सुपिक जमिन नश्ट होणार आहे, यावरून त्या भागात आदोंलनही सुरू आहे, या पाष्र्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेच्या मनातील भीती खरी आहे काय? याचा खुलासा अजूनपर्यंत सरकारी यंत्रणेने केला नाही. मुंबईत बसून, ज्या गतीने आणि ज्या गोपनियतेने करारावर स्वाक्षÚया करण्यात आल्यात, त्यावरून कुणाच्या तरी दबावात येवून, गडचिरोली जिल्ह्यातील विनाषासाठी दबाव आणीत असावे हे निष्चित आहे.
गडचिरोलीच्या आदीवासींचा लोकषाहीवरील विष्वास उडाल्यांने त्यांनी लोकषाही विरोधी तत्वांना थारा दिला होता, आता-आता परत तेथील जनता लोकषाहीवर विष्वास व्यक्त करीत असतांना, सरकारने त्यांना विष्वासात न घेता मुंबईत बसून निर्णय घेणे हे चुकिचे आणि असमर्थनीय आहे.
राज्यात भाजप-षिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर, विकासाची गती उंचावेल, विदर्भाचा त्यातल्या त्यात चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासात ‘‘चार चांद’’ लागतील अषी साÚयांना अपेक्षा होती. या दोनही जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत या दोनही पक्षाला बÚयापैकी जनाधार आहे, हा जनाधारही आपल्याला हे पक्ष न्याय देतील या आषेवरच तयार झालेला आहे, परंतू सत्तेत आल्यानंतर जनतेचा विष्वासाला तडे जात आहेत कि काय असे वाटू लागले आहे.
महाराश्ट्र राज्याला तेलगांना राज्याची सिमा लागून आहे, या दोन राज्यात गोदावरीसह अनेक नद्याचा प्रवाह सिमावर्ती भागात आहे. या नद्यावर धरणे बांधून तेलगांनाला त्यांची राजधारी हेद्राबादला आणि त्यांच्या षेतकÚयांना सिंचनासाठी पाणी द्यायचे आहे. यासाठी ते आपल्या राज्यातील नागरीकांना वेठीस धरीत आहे, आणि आपले राज्यकर्ते आपल्याच जनतेच्या जीवावर उठले आहेत. या सरकारमधील मंत्र्याच्या मतदार संघातील एकेवीस गावे या प्रकल्पात नेस्तनाबूत होत असतांना, आमचे लोकप्रतिनिधीच्या तोंडी एकही षब्द येत नाही ही दुर्देवाची बाब आहे.
आर. आर. पाटील गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना तेथील जनतेला आपला आवाज ऐकणारा कुणीतरी आहे, याचा भास व्हायचा, मात्र आबा गेले आणि गडचिरोलीचे आदिवासी पोरके झाले. नवे सरकार आम्ही तुमचे आहोत हा विष्वास अजूनही निर्माण करू षकले नाही.
खरं तर गडचिरोली जिल्हा हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे होते, मात्र ज्या जिल्ह्यात हे प्रकल्प होत आहे, ज्या जिल्ह्याच्या सिंचनाची सुविधा त्यातून होणार आहे, त्याच जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व कधीतरी याच विद्यासागर राव यांनी केले आहे, त्यामुळे ते या प्रष्नाकडे महाराश्ट्राची समस्या म्हणून न पाहता, तेलंगानाचा विकास म्हणून पाहत असतील याबाबत षंका नाही. राज्याच्या संविधानीक पदावर राहून, आपल्या राज्याची काळजी हे नेते वाहत आहेत, तर दुसरीकडे आपले नेते, आपले असून, दुसÚयाच्या पदरात दान टाकत आहे.
या प्रकल्पामुळे हजारो लोक विस्थापीत होणार असल्यांचा आरोप होत आहे, हजारो एकर सुपिक जमिन नश्ट होणार आहे, यावरून त्या भागात आदोंलनही सुरू आहे, या पाष्र्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेच्या मनातील भीती खरी आहे काय? याचा खुलासा अजूनपर्यंत सरकारी यंत्रणेने केला नाही. मुंबईत बसून, ज्या गतीने आणि ज्या गोपनियतेने करारावर स्वाक्षÚया करण्यात आल्यात, त्यावरून कुणाच्या तरी दबावात येवून, गडचिरोली जिल्ह्यातील विनाषासाठी दबाव आणीत असावे हे निष्चित आहे.
गडचिरोलीच्या आदीवासींचा लोकषाहीवरील विष्वास उडाल्यांने त्यांनी लोकषाही विरोधी तत्वांना थारा दिला होता, आता-आता परत तेथील जनता लोकषाहीवर विष्वास व्यक्त करीत असतांना, सरकारने त्यांना विष्वासात न घेता मुंबईत बसून निर्णय घेणे हे चुकिचे आणि असमर्थनीय आहे.
