‘Mandhan Update Please!’ — जनगणना कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

जनगणनेचे काम पूर्ण; मानधनाचा ‘मुहूर्त’ अजूनही अनिश्चित!

मूल नगर परिषदेत प्रगणक-पर्यवेक्षकांची मानधनासाठी प्रतीक्षा; WhatsApp ग्रुपवरील चर्चेतून प्रशासनाला  सवाल

मूल | प्रतिनिधी

शासनाच्या जनगणनेचे काम पूर्ण करूनही मूल नगर परिषदेमार्फत जनगणनेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांना अद्याप मानधन मिळाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. एप्रिल महिन्यापासून जनगणनेचे काम सुरू करून ते पूर्ण करण्यात आले. मात्र कामाचा मोबदला मिळण्यासाठी संबंधितांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

विशेष म्हणजे, इतर तालुक्यांमध्ये मानधन मिळाले असल्याची चर्चा असून मूल नगर परिषद क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाच मानधनाची प्रतीक्षा का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

WhatsApp ग्रुपवर प्रश्नांचा भडिमार

जनगणनेच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या WhatsApp ग्रुपवर मानधनाचा विषय निघताच प्रश्नांची अक्षरशः सरबत्ती सुरू झाली.

“Mandhan update please!”

यानंतर,

“मानधन देत नसाल तर message द्या आपण!”

पुन्हा सवाल—

“केव्हा भेटणार आहे सर?”

आणि त्यानंतर पुन्हा प्रश्न—

“केव्हा मिळणार सर मानधन?”

एकाने तर थेट टोकदार प्रश्न केला

“आम्ही किती दिवस वाट बघायची..?”

मानधनासाठी ‘मुहूर्त’च विचारला!

मानधन कधी मिळणार याचे उत्तर मिळत नसल्याने चर्चेत ‘मुहूर्ता’चाच उल्लेख झाला—

“What is the MAHURUT (मुहूर्त) to get the RENUMERATION of ENUMERATORS.”

यानंतर आणखी बोचरा सवाल करण्यात आला—

“मूल नगरपालिकेला पुढच्या वर्षी मानधन घ्यायचं आहे का?”

तर पुन्हा विचारणा—

“जनगणनेचे मानधन केव्हा मिळेल सर?”

प्रशासनाकडून काहीतरी माहिती मिळावी, या अपेक्षेने—

“काही सांगा, कधी होईल?”

अशीही विचारणा करण्यात आली.

“बाकी तालुक्याला मानधन मिळाले, पण...”

WhatsApp चर्चेतील एक प्रतिक्रिया या संपूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष वेधणारी ठरली—

“बाकी तालुक्याला मानधन मिळाले पण...”

त्यावर लगेच स्पष्ट करण्यात आले—

“फक्त नगरपरिषद मूलचे नाही मिळाले.”

यामुळे मूल नगर परिषद क्षेत्रातील जनगणना कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न नेमका कुठे अडकला आहे? हा प्रश्न आता अधिकच गंभीर झाला आहे.

जनगणना हे राष्ट्रीय महत्त्वाचे काम आहे. शासनाच्या आदेशानुसार प्रगणक व पर्यवेक्षकांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतर मानधनासाठी वारंवार विचारणा करण्याची वेळ का आली? असा सवाल संबंधितांकडून उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाची भूमिका काय?

मानधन रखडण्याचे नेमके कारण काय? शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे का? मानधन वितरणाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे? आणि प्रतीक्षेत असलेल्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांना मानधन नेमके कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

या संदर्भात मूल नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर येऊ शकली नाही.

आता ‘मानधनाचा मुहूर्त’ जाहीर होणार तरी कधी?

WhatsApp ग्रुपवरील चर्चेतून कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा आणि अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय कार्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळण्यासाठी एवढी प्रतीक्षा का करावी लागत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.