मूल नगर परिषदेत‘45 लाखांचा घोटाळा’? आठ टिप्पर खरेदीवरून खळबळ!

 

मूल नगर परिषदेत‘45 लाखांचा घोटाळा’? आठ टिप्पर खरेदीवरून खळबळ!

दोन वाहनांच्या मंजुरीचा आठ वाहनांपर्यंत प्रवास? पुण्यातून खरेदीवर प्रश्नचिन्ह; सत्ताधारी नगरसेवकांकडूनही नाराजी व्यक्त केल्याचा दावा

मूल | प्रतिनिधी

मूल शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नगर परिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटावरून यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या नगर परिषदेत आता आरोग्य विभागातील आठ वाहनांच्या खरेदीवरून नवा वाद उफाळला आहे. आठ टाटा एस कंपनीच्या गारबेज बॉक्स टिप्पर वाहनांच्या खरेदीसाठी तब्बल 99 लाख 92 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, याच प्रकारची वाहने स्थानिक पुरवठादाराकडून मोठ्या सवलतीसह उपलब्ध होऊ शकत असताना, नगर परिषदेने पुण्यातील व्यावसायिकाकडून एवढ्या मोठ्या रकमेत खरेदी का केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या व्यवहारात सुमारे 45 लाख रुपयांचा संभाव्य अतिरिक्त खर्च झाल्याचा आरोप होत असल्याने नगर परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

आठ वाहनांसाठी 99.92 लाख रुपये; दरातील तफावत संशयास्पद?

नगर परिषद सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आठ टाटा एस कंपनीच्या गारबेज बॉक्स टिप्पर वाहनांच्या खरेदीसाठी एकूण 99 लाख 92 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच एका वाहनासाठी 12 लाख 49 हजार रुपये मोजण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रपूर आणि नागपूर येथे संबंधित कंपनीचे शोरूम व पुरवठादार उपलब्ध असताना पुण्यातील व्यावसायिकाकडून ही खरेदी करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

स्थानिक पुरवठादाराने याच कंपनीची, याच मॉडेलची वाहने सवलतीच्या दरात प्रत्येकी 6 लाख 85 हजार रुपयांना देण्याची तयारी दर्शविल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या दरानुसार आठ वाहनांची किंमत 54 लाख 80 हजार रुपये होते. त्यामुळे नगर परिषदेने प्रत्यक्षात खर्च केलेल्या 99 लाख 92 हजार रुपयांच्या तुलनेत 45 लाख 12 हजार रुपयांची तफावत दिसून येते.

एकाच कंपनीच्या आणि समान मॉडेलच्या वाहनांसाठी एवढी मोठी दरातील तफावत का? खरेदी प्रक्रियेत स्पर्धात्मक दर मागविण्यात आले होते का? स्थानिक पुरवठादारांच्या दरांचा विचार करण्यात आला होता का? आणि या व्यवहारात नगर परिषदेच्या निधीचा सर्वोत्तम वापर झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.

मंजुरी दोन वाहनांना, खरेदी आठ वाहनांची?

या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर आरोप सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाशी संबंधित आहे. सत्तारूढ पक्षातील एका नगरसेवकाने दिलेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत केवळ दोन नवीन वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष ठरावाचे इतिवृत्त लिहिताना दोन वाहनांऐवजी आठ वाहनांच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दर्शविण्यात आल्याचा आरोप या नगरसेवकाने केला आहे.

जर हा आरोप खरा असेल, तर हा केवळ वाहन खरेदीतील आर्थिक व्यवहाराचा प्रश्न राहत नाही; तर लोकप्रतिनिधींनी सभेत दिलेल्या मंजुरीची नोंद अधिकृत इतिवृत्तात नेमकी कशी करण्यात आली, हा लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर मुद्दा ठरतो. सभेतील प्रत्यक्ष चर्चा, मंजूर ठराव, इतिवृत्त आणि अंतिम खरेदी आदेश यांची पडताळणी केल्याशिवाय या आरोपातील सत्यता स्पष्ट होणार नाही.

सत्ताधारी नगरसेवकांची नाराजी; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

या वाहन खरेदीबाबत नगर परिषदेतील अनेक नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी नापसंती व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सत्ताधारी गटातील नगरसेवकाकडूनच ठरावाच्या नोंदीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर या व्यवहाराची गंभीर दखल घेण्याची गरज अधोरेखित होते.

घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत नागरी सुविधांसाठी खर्च होणारा निधी हा जनतेच्या करातून आणि सार्वजनिक निधीतून उभा राहतो. त्यामुळे वाहन खरेदीतील दर, पुरवठादाराची निवड, खरेदीची प्रशासकीय मंजुरी आणि सभेच्या ठरावाची अचूक नोंद या प्रत्येक बाबी पारदर्शक असणे अपेक्षित आहे. केवळ वाहने खरेदी झाली म्हणून प्रक्रिया योग्य ठरत नाही; त्यासाठी खर्चाचे समर्थन करणारी कागदपत्रे आणि निर्णयप्रक्रियेची स्पष्टता आवश्यक आहे.

कारवाई होणार का, की प्रश्न अनुत्तरितच राहणार?

मूल नगर परिषदेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटावरून यापूर्वी वाद निर्माण झाला असताना, आता वाहन खरेदीच्या व्यवहारावरून नवे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका बाजूला स्थानिक पातळीवर कमी दरात वाहने उपलब्ध होण्याचा दावा, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष खरेदीतील मोठी रक्कम आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबतचा आरोप. या सर्व बाबींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

टिप: ₹45.12 लाखाचा घोटाळ्याचा आरोप ही उपलब्ध दरांतील गणिती तफावत आहे. नपच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानंतर यात बदल होवू शकतो.