गरज नसताना लाखोच्या वाहनाची खरेदी का?

मूल शहरातील घनकचरा संकलन व वाहतुकीचे काम खाजगी कंत्राटदारामार्फत केले जात आहे. या कामासाठी कंत्राटदार स्वतःची वाहने वापरत आहे. असे असताना नगर परिषदेने स्वतंत्रपणे आठ नवीन गारबेज बॉक्स टिप्पर वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय का घेतला? हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला पहिला प्रश्न आहे. 45 लाख रूपये घोटाळ्यासाठीच तर हा घेतले काय? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

शहरातील कचरा संकलनाची जबाबदारी कंत्राटदाराकडे असेल, तर नव्याने खरेदी केलेल्या वाहनाचा उपयोग काय? ही वाहने कोणत्या कामासाठी वापरली जाणार? त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, इंधन, देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च किती अपेक्षित आहे? या प्रश्नांची उत्तरे नगर परिषद प्रशासनाने अद्याप स्पष्टपणे दिली आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कंत्राटदाराच्या वाहनांमधून कचरा उचलला जात असेल, तर नगर परिषदेच्या नव्या वाहनांची गरज कोणत्या अभ्यासातून निश्चित करण्यात आली? गरज निश्चित करण्यापूर्वी व्यवहार्यता तपासणी झाली होती का, की आधी खरेदीचा निर्णय घेऊन नंतर वापराचे नियोजन करण्याचा प्रकार घडला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

ठेकेदारासाठी ईव्हीची अट; मग नगर परिषदेला डिझेलचा मोह का?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक बोचरा प्रश्न पर्यावरणविषयक धोरणाचा आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट देताना पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्देशाने कंत्राटदाराकडे इलेक्ट्रिक वाहने असावीत, अशी अट घालण्यात आली. ही अट नगराध्यक्षांच्या सूचनेवरून समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावाही केला जात आहे. मग पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा आग्रह धरणाऱ्या नगर परिषदेला स्वतःसाठी डिझेलवर चालणारी वाहने खरेदी करण्याची गरज का भासली? कंत्राटदारासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची अट आणि नगर परिषदेसाठी डिझेल वाहने, हे दुहेरी धोरण नाही का?

पर्यावरण संरक्षणाचा निकष कंत्राटदाराला लागू असेल, तर तोच निकष नगर परिषदेच्या खरेदीला लागू होऊ नये का?आठ वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पर्यायाचा विचार करण्यात आला होता का? डिझेल वाहनांची निवड करताना इंधन खर्च, प्रदूषण आणि दीर्घकालीन देखभाल खर्चाचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले होते का?

पर्यावरणाचा मुद्दा केवळ कंत्राटाच्या अटीपुरता मर्यादित ठेवायचा आणि प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, अशी भूमिका असेल तर नगर परिषदेच्या धोरणात्मक सुसंगततेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

आठ दिवसांपासून वाहने जागेवर; खरेदीची घाई कशासाठी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदी केलेली आठ वाहने मागील आठ दिवसांपासून नगर परिषदेच्या ताब्यात असून ती अद्याप वापरात आल्याचे दिसून आलेले नाही. या काळात वाहने जागेवरच उभी असल्याचा दावा केला जात आहे. ही वाहने प्रत्यक्षात वापरली जात नसतील, तर त्यांची खरेदी तातडीने करण्यामागील कारण काय होते, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या विद्यमान कंत्राटाला आणखी चार महिने शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत या वाहनांचा तातडीने कोणता उपयोग होणार? कंत्राट संपल्यानंतरच ही वाहने वापरण्याचे नियोजन असेल, तर त्यांची खरेदी आत्ताच करण्याची गरज काय होती? आणि जर सध्या वापर करायचा असेल, तर तो कोणत्या कामासाठी व कोणत्या व्यवस्थेअंतर्गत केला जाणार आहे?

वाहने खरेदी करणे ही एक बाब; परंतु त्यांचा नियमित वापर, मनुष्यबळाची उपलब्धता, इंधन खर्च आणि कार्यक्षम नियोजन या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा सार्वजनिक निधीतून खरेदी केलेली वाहने वापराविना उभी राहून नगर परिषदेवर अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण करू शकतात.

संतप्त नगरसेवकाचा इशारा; सत्ताधारी गटातच अस्वस्थता?

या वाहन खरेदीवरून एका नगरसेवकाने संतप्त प्रतिक्रिया पब्लिक पंचनामाला दिली. ''पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे म्हणून कंत्राटदारांना ईव्ही वाहनांची अट नगराध्यक्षांकडून घालण्यात आली, आता पर्यावरणास धोका निर्माण करणारी नगर परिषदेची डिझेल गाडी आपल्या प्रभागात आल्यास तिची चावी काढून ठेवू, या प्रतिक्रियेमुळे वाहन खरेदीचा मुद्दा केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित नसून तो राजकीय वादाचे स्वरूप घेत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही या खरेदीवर काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी नापसंती व्यक्त केल्याची चर्चा आहे.

45 लाखांच्या तफावतीसोबतच गरजेचाही हिशेब द्या!

या वाहन खरेदीत दरातील तफावतीचाही मुद्दा गंभीर आहे. नगर परिषदेने आठ वाहनांसाठी 99 लाख 92 हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसरीकडे, स्थानिक पुरवठादाराने याच कंपनीच्या व याच मॉडेलच्या वाहनांसाठी प्रत्येकी 6 लाख 85 हजार रुपये दर दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या दरानुसार आठ वाहनांची किंमत 54 लाख 80 हजार रुपये होते. दोन्ही दर तुलनायोग्य असल्यास त्यातील फरक 45 लाख 12 हजार रुपये इतका आहे.

दर जास्त का? वाहने आवश्यक का? आणि ती वापराविना का? या तीन प्रश्नांची उत्तरे एकाच वेळी देण्याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाची आहे.

‘14 लाखां’च्या चर्चेची पुनरावृत्ती होणार, की कारवाई होणार?

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या जुन्या कंत्राटावरून निर्माण झालेला वाद, 19 नगरसेवकांच्या जिल्हाधिकारी यांचेकडील तक्रारीनंतर, जिल्हाधिकारी यांनी, मुख्याधिकारी मूल यांना या प्रकरणावर विशेष सभा घेण्यांचा आदेश आणि यामुळे अडचणीत आलेल्या कंत्राटदाराकडून 14 लाख रूपयाचा 'प्रसाद' मिळाल्यानंतर 'पुण्यप्राप्त' झालेले तक्रारदार, 45 लाखाच्या घोटाळ्यातही अशीच भुमिका वटवून नवरात्रीचा 'भोग' प्राप्त करणार की, महिषासूराप्रमाणे 'भ्रष्टाचाराचा वध' करणार? याकडे मूल वासीयांचे लक्ष लागले आहे.