नोटीस केराच्या टोपलीत; मूलमध्ये अतिक्रमणाची ‘स्पीड’ वाढली!

नोटीस केराच्या टोपलीत; मूलमध्ये अतिक्रमणाला ‘अभय’ कुणाचे?

बांधकाम विभागाच्या नाकावर टिच्चून कथित अवैध बांधकाम सुरूच; प्रशांत समर्थांच्या विभागाच्या नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह

मूल (प्रतिनिधी) : मूल-नागपूर मार्गावरील शहराच्या मध्यवर्ती भागातील एका शासकीय जागेवर कथित अतिक्रमण करून विनापरवाना बांधकाम सुरू असल्याचे वृत्त यापूर्वी डिजिटल माध्यमातून प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावली. मात्र, या नोटिसीला केराची टोपली दाखवत बांधकाम कायम ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत असून, उलट त्यालगतही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करून बांधकाम सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाचा अतिक्रमणधारकांवर नेमका किती धाक उरला आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नगर परिषदेने अतिक्रमणाचे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्यास, ते अधिक्रमणावर तातडीने पायबंद घालू शकतात याचं उदाहरण स्वतः नगर परिषदेने घालून दिलेली आहे.मुल आठवडी बाजाराततील नगर परिषदेच्या जागेवर एका अल्पसंख्याक चिकन विक्रेत्याला नोटीस देऊन अतिक्रमित दुकान 24 तासात जेसीबी ने जमीनदोस्त केले. अशीच धडक कारवाई इतरांच्या अतिक्रमणावर का होत नाही? हा गंभीर प्रश्न आहे

विशेष म्हणजे, सदर बांधकाम एका राष्ट्रीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याची चर्चा असून, याच ठिकाणी वाईन शॉप प्रस्तावित असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार अधिक गंभीर बनला आहे. यापूर्वी दारूबंदीपूर्वी याच परिसरात अग्रवाल वाईन शॉप सुरू होते. हे ठिकाण महामार्गालगत आणि मोठ्या वर्दळीच्या मार्गावर असल्याने येथे वारंवार अपघात झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते आणि २३ जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याची बाबही चर्चेत आली होती.

आता पुन्हा त्याच ठिकाणी वाईन शॉप सुरू करण्यासाठी शासकीय जागेवर नगरपरिषदेची परवानगी न घेता अतिक्रमण करून बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेने नोटीस बजावल्यानंतरही बांधकाम थांबण्याऐवजी त्यात आणखी भर पडत असल्याचे चित्र असल्याने, हे नगरपरिषद प्रशासनालाच अप्रत्यक्ष आव्हान मानले जात आहे.

प्रशासनाने नोटीस बजावूनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसेल, तर नोटीस काढण्यापुरताच नगरपरिषदेचा अतिक्रमणविरोधी कारभार मर्यादित आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासकीय जागेवरील कथित अतिक्रमण कायम राहते, त्यात भर म्हणून बाजूलाही बांधकाम वाढत जाते आणि प्रशासन केवळ पाहत राहते, असे चित्र असेल तर मूल शहरात अतिक्रमणधारकांना नगरपरिषदेचा धाक उरला आहे तरी कुठे? अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटत आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आणि नियंत्रणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बांधकाम विभागाचे सभापती प्रशांत समर्थ यांच्या विभागातच कथित अनधिकृत बांधकामे सुरू राहत असतील, तर विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रणाची जबाबदारी नेमकी कुणाची, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

ही बाब केवळ एका अतिक्रमणापुरती मर्यादित नसून, मूल शहरातील बांधकाम विभागाच्या एकूण कार्यपद्धतीचे चित्र दाखवणारी ठरत असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी चंद्रपूर रोडवरील सुवर्ण जयंती सभागृहाच्या दुरवस्थेचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते. सभागृहाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात झाडे-झुडपे वाढली असून, सभागृहासमोरच अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यातच पावसाळ्यात सभागृहाला गळती लागत असल्याने महिला बचत गटांना या ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यास अडचणी येत असल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

महिला बचत गटांना उद्योगासाठी उपलब्ध असलेली सार्वजनिक मालमत्ता वापरण्यायोग्य करून देणे, अतिक्रमण हटविणे आणि सभागृहाची आवश्यक दुरुस्ती करणे ही नगरपरिषदेची जबाबदारी असताना, बांधकाम विभाग महिलांच्या आर्थिक विकासाच्या प्रश्नाकडेही उदासीन आहे का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या मुल नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष म्हणून सौ. एकता प्रशांत समर्थ या स्वतः महिला आहेत. मात्र त्यांचेच कार्यकाळात बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षेतेमुळे महिलांना रोजगारासाठी हक्काची जागा मिळत नसल्याची बाब अधिक गंभीर आहे.

दरम्यान, मूल नदीलगत भोपाळ गॅरेज परिसरात झालेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकामामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद झाल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. त्यानंतरही शहरातील कथित अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायम असल्याचे चित्र आहे. चामोर्शी रोड परिसरातही पूरप्रवण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत.

नगरपरिषदेकडून कथित अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या रस्त्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी, मूल यांच्या न्यायालयाची पायरी चढावी लागत असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे.

शहरात ठिकठिकाणी कथित अवैध बांधकामे सुरू असताना नगरपरिषद प्रशासन नेमके काय करतेय? नोटीस देऊनही बांधकाम थांबत नसेल, तर पुढील कठोर कारवाई करण्यास प्रशासनाला अडचण काय? नोटीसनंतरही बांधकाम सुरू ठेवण्याचे धाडस संबंधितांना कुठून मिळते? आणि कारवाईला विलंब होत असेल तर त्यामागे कोणाचा दबाव आहे की प्रशासनाचे दुर्लक्ष, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

नगरपरिषदेचे बांधकाम सभापती प्रशांत समर्थ हे वरिष्ठ व अनुभवी राजकीय नेते आहेत. मात्र, त्यांच्या विभागातील कथित अनधिकृत बांधकामे आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. त्यांच्या वेळोवेळीच्या प्रतिक्रियांवरूनही ते बांधकाम विभागाच्या प्रश्नांपेक्षा इतर विभागातील विषयांकडे अधिक लक्ष देत असल्याची चर्चा शहरात आहे.

“विकासाची स्पीड येईल” असे आश्वासन बांधकाम सभापती प्रशांत समर्थ यांनी शपथग्रहणावेळी दिले होते. मात्र, शहरात विकासाची स्पीड दिसण्याआधीच कथित अवैध बांधकामांची स्पीड वाढल्याची उपरोधिक चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ आली आहे.

नगरपरिषद प्रशासनाने शहरातील सर्व अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांची निष्पक्ष पाहणी करून, नोटीस बजावलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. विशेषतः संबंधित ठिकाणी वाईन शॉप सुरू करण्यासाठी कोणती परवानगी घेण्यात आली आहे किंवा प्रस्तावित आहे का, शासकीय जागेवरील बांधकामास कोणाची परवानगी आहे आणि नोटीसनंतरही बांधकाम सुरू असल्यास त्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही, याची स्पष्टता प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.