सीईओंच्या आदेशानंतरही चौकशी रखडली? भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर गटविकास अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ; दोषींना वाचविण्याचा संशय!

सीईओंच्या आदेशानंतरही चौकशी रखडली? भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर गटविकास अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ; दोषींना वाचविण्याचा संशय!

मूल : फिस्कुटी ग्रामपंचायतीतील कथित गैरप्रकाराच्या तक्रारीवरून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही चौकशीला विलंब होत असल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकारी चौकशी करण्यास टाळाटाळ करून संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

फिस्कुटी ग्रामपंचायतीचे सरपंच नितीन गुरनुले यांच्याविरोधात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 39(1) अन्वये कार्यवाही करण्यासाठी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने अपर आयुक्त, नागपूर विभाग यांच्याकडेही प्रकरण गेले होते.

या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंघ यांनी 18 ऑगस्ट 2026 रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मूल यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आदेशात स्वतः ग्रामपंचायतीची तपासणी करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, कार्यालयीन पत्रव्यवहारातून चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत यापूर्वीही सूचना झाल्याचे दिसून येते. मात्र, चौकशी अहवाल अद्याप कार्यालयास प्राप्त झालेला नसल्याचे सीईओंच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही चौकशीचा अहवाल प्रलंबित का आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सीईओंच्या आदेशानुसार, अपर आयुक्तांच्या न्यायालयात दाखल तक्रारीतील नमूद बाबींची स्वतः चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह तपासणी अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ग्रामसेवक सचिन दांडेकर यांच्याशी संबंधित कार्यवाहीचा अहवालही मागविण्यात आला आहे.

आदेश कागदावरच; प्रत्यक्ष चौकशी कुठे?

एका बाजूला वरिष्ठ अधिकारी सात दिवसांत चौकशी अहवाल मागवत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष चौकशीला विलंब होत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी वेळकाढूपणा का केला जात आहे? संबंधितांवर कारवाई होऊ नये यासाठी प्रशासनातील कोणाचा वरदहस्त आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

तक्रारीतील आरोप खरे आहेत की नाही, हे निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. मात्र चौकशीच लांबणीवर पडल्यास तक्रारीतील आरोपांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात येते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून चौकशी अहवाल का रखडला, याचीही  दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.