पारधी पॅकेज व विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आढावा बैठक

पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासनाकडून प्राधान्याने लाभ देण्याचा मानस

तालूका - प्रतिनिधी ( जगदीश पेंदाम )

वरोरा : - आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध समस्या सोडविण्यासह शासनाच्या पारधी पॅकेज व आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूर येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेण्यात आली.

आदिवासी पारधी विकास परिषद, चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र शेरकुरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूरचे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी एम. व्ही. डुले यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली.

बैठकीदरम्यान पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन व प्रशासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच पारधी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, प्रलंबित प्रश्न आणि विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी प्रभारी प्रकल्प अधिकारी एम. व्ही. डुले यांनी पारधी समाजाच्या विकासासाठी शासन व प्रशासन सकारात्मक असून, आगामी काळात पारधी समाजाला विविध योजनांचा प्राधान्याने लाभ मिळवून देण्याचा शासन व प्रशासनाचा मानस आहे, असे सांगितले. योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीनेही चर्चा करण्यात आली.

पारधी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे यावेळी उपस्थितांनी नमूद केले. समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती मिळावी आणि त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासन व समाजातील कार्यकर्त्यांनी समन्वयाने काम करण्यावर भर देण्यात आला.

बैठकीस आदिवासी कार्यकर्ते जगदीश पेंदाम, ग्रामपंचायत सदस्य तथा संघटनेचे सचिव गिरिधर नन्नावरे, देवेंद्र धारणे, प्रदीप धारणे (पोलीस पाटील), दीपक धारणे, श्रीराम नन्नावरे, सत्यपाल नन्नावरे, राज नन्नावरे, अशोक धारणे आदी उपस्थित होते.

पारधी समाजाच्या प्रश्नांवर प्रशासनाच्या पातळीवर झालेल्या या आढावा बैठकीमुळे समाजाच्या विविध मागण्या व समस्यांच्या निराकरणासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, आगामी काळात शासनाच्या योजनांचा लाभ समाजातील गरजू व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.