समित्या निष्क्रिय, कारभार सुस्त; मूल नगरपरिषदेत लोकशाहीला ‘ब्रेक’?

समित्या ठप्प; नगरपरिषदेचा कारभार सुस्त!

नऊ महिन्यांत स्थायी समितीच्या केवळ दोन बैठका; पाणी, आरोग्य, शिक्षण अन् बांधकाम समित्यांच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगरपरिषदेत नवीन पदाधिकारी पदावर येऊन तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला. शहरातील नागरिकांच्या प्रश्नांवर नियमित चर्चा होईल, विषय समित्यांच्या माध्यमातून निर्णय घेतले जातील आणि त्यानंतर स्थायी समितीत त्या निर्णयांचा सखोल आढावा घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षातील बैठकांची आकडेवारी पाहता नप पदाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या समिती व्यवस्थेलाच गांभीर्याने घेतले गेले नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, नऊ महिन्यांत पाणीपुरवठा समितीच्या केवळ २, आरोग्य समितीच्या ३, शिक्षण समितीच्या २, महिला व बालकल्याण समितीच्या २, बांधकाम समितीच्या ४ आणि स्थायी समितीच्या अवघ्या २ बैठका झाल्या आहेत.

शहराच्या मूलभूत प्रश्नांशी थेट संबंधित असलेल्या समित्यांच्या बैठका इतक्या कमी असतील तर नागरिकांच्या प्रश्नांवर नियमित चर्चा नेमकी कधी आणि कुठे होते? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

स्थायी समितीला तरी गांभीर्याने घ्या!

नगरपरिषदेच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थायी समितीला विशेष महत्त्व आहे. सर्व विषय समित्यांच्या बैठकीत संबंधित विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयांवर स्थायी समितीत पुन्हा सखोल विचार-विनिमय आणि आढावा घेतला जातो. त्यामुळे विषय समित्या आणि स्थायी समिती यांच्यातील समन्वय हा नगर परिषदेच्या प्रभावी कारभारातील महत्त्वाचा दुवा आहे.

विशेष म्हणजे स्थायी समितीमध्ये अध्यक्षांसह सर्व विषय समित्यांचे सभापती तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापतींचा समावेश असतो. त्यामुळे विविध समित्यांमधून पुढे आलेल्या विषयांचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी स्थायी समिती हे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरते.

मात्र अशा महत्त्वाच्या समितीच्या नऊ महिन्यांत केवळ दोनच बैठका झाल्या असतील, तर विषय समित्यांमधील निर्णयांवर सखोल विचार-विनिमय आणि प्रशासकीय देखरेख कितपत झाली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. स्थायी समितीच्याच कामकाजाला गांभीर्य नसेल, तर नगरपरिषदेच्या निर्णयप्रक्रियेचे नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व नेमके कुठे राहते? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

पदासाठी धडपड, पद मिळाल्यावर मात्र उदासीनता?

नगरपरिषदेत सभापतीपद मिळविण्यासाठी वरिष्ठांकडे लॉबिंग, राजकीय फिल्डिंग आणि प्रसंगी नाराजी व्यक्त करण्यापासून विविध हालचाली पद मिळेपर्यंत सुरू असतात. मात्र पद मिळाल्यानंतर त्याच पदाच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि गांभीर्याचा विसर पडत असेल, तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.

सभापतीपद हे केवळ प्रतिष्ठेचे किंवा राजकीय वजन वाढविण्याचे पद नाही. संबंधित समितीच्या बैठका नियमित घेणे, नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविणे, निर्णयांची अंमलबजावणी तपासणे आणि समितीच्या कामकाजाला दिशा देणे ही लोकप्रतिनिधींची मूलभूत जबाबदारी आहे.

पदासाठी प्रयत्न करणारे अनेक असतात; मात्र पदाला न्याय देणारे किती? हा प्रश्न आता नागरिकांनी विचारण्याची वेळ आली आहे.

महिला-बालकल्याण समितीसमोर वेगळाच पेच!

महिला व बालकल्याण समितीच्या केवळ दोन बैठका झाल्याची माहिती असतानाच या विभागाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रश्नही गंभीर आहे.

या विभागाला सुरुवातीच्या काळात अधिकृत अधिकारीच उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे समितीची बैठक घेतली तरी बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त कोण लिहिणार? त्याची प्रशासकीय नोंद कोण ठेवणार? पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी कोण घेणार? असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला होता.

महिला व बालकल्याण समिती ही महिला आणि बालकांशी संबंधित योजना, उपक्रम आणि विविध कल्याणकारी बाबींवर निर्णय घेणारी महत्त्वाची समिती आहे. अशा संवेदनशील विभागाला अधिकृत अधिकारीच उपलब्ध नसणे ही बाब नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते.

अलीकडे या विभागासाठी अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी संबंधित अधिकारी अकाउंटंट पदाच्या पार्श्वभूमीचा असल्याने महिला व बालकल्याण विषयातील अनुभवाचा प्रश्न कायम आहे. या संवेदनशील विभागाची जबाबदारी देताना संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि कामाची जाण यांचा विचार झाला आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

बैठकाच होत नसतील तर लोकशाही प्रक्रिया कुठे?

नगरपरिषदेतील समित्या या केवळ नावापुरत्या प्रशासकीय रचना नाहीत; त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचा महत्त्वाचा आधार आहेत. समितीत विषय मांडला जातो, त्यावर चर्चा होते, अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जाते, सदस्य आपली भूमिका मांडतात आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जातो. हीच प्रक्रिया स्थानिक लोकशाहीला बळकटी देते.

मात्र बैठकाच नियमित होत नसतील, बैठकीत विषयांवर चर्चा होत नसेल आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय निर्णयप्रक्रिया पुढे जात असेल, तर लोकशाहीच्या या मूलभूत प्रक्रियेचे महत्त्वच कमी होते.

लोकशाहीत चर्चा, मतभेद, विचार-विनिमय आणि त्यानंतरचा निर्णय यांना महत्त्व असते. त्याऐवजी बैठक आणि चर्चा टाळून निर्णयप्रक्रिया काही मोजक्या व्यक्ती किंवा प्रशासनाच्या पातळीवर केंद्रीत होत असेल, तर त्याला लोकशाही कारभार म्हणायचे तरी कसे? अशा कार्यपद्धतीत लोकशाहीपेक्षा एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेची छाया अधिक गडद होत असल्याची टीका होणे स्वाभाविक आहे.

नगरपरिषदेत बैठक न घेता निर्णय होत असतील, तर हा केवळ समित्यांच्या निष्क्रियतेचा विषय नाही; हा लोकशाही उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे. सर्व सभापतींना नगरपरिषदेत स्वतंत्र कार्यालय दिले आहेत, या कार्यालयाचा नेमका काय उपयोग होतो हा प्रश्नही आता या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अनेक पदाधिकारी तर आपल्या कक्षात न बसता इतरत्र बसलेले दिसतात, हे बाबही दखल योग्य आहे.

नऊ महिन्यांत बैठका मोजक्या; मग कारभाराचा आढावा कधी?

पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, महिला-बालकल्याण आणि बांधकाम हे शहराच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले विषय आहेत. या सर्व विषयांवर स्वतंत्र समित्या स्थापन करून लोकप्रतिनिधींना कामकाजात सहभागी करून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र समित्यांच्या बैठकांची संख्या पाहता ही व्यवस्था प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे वापरली जात आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

समितीची बैठक म्हणजे केवळ उपस्थिती नोंदविणे नव्हे. त्यामध्ये समस्या मांडल्या जातात, अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जाते, निर्णय घेतले जातात आणि त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा पुढील बैठकीत आढावा घेतला जातो. त्यामुळे बैठका नियमित न झाल्यास निर्णयप्रक्रिया, प्रशासकीय देखरेख आणि लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व या तिन्ही बाबींवर परिणाम होऊ शकतो.

मूल नगरपरिषदेत नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर नऊ महिन्यांत समित्यांच्या झालेल्या बैठकांची संख्या पाहता आता प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज आहे.

समित्या आहेत, सभापती आहेत, सदस्य आहेत; मग बैठका आणि निर्णयप्रक्रियेला गती का नाही?

नागरिकांच्या पैशातून चालणाऱ्या नगरपरिषदेच्या कारभारात नियमित बैठक, पारदर्शक चर्चा, ठोस निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी या चारही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे मागील नऊ महिन्यांतील सर्व समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त, त्यातील निर्णय आणि त्या निर्णयांवर झालेली कार्यवाही सार्वजनिक केल्यास नगरपरिषदेच्या कामकाजाचे खरे चित्र नागरिकांसमोर येऊ शकते.

कारण समिती लोकशाही प्रक्रियेचा आधार आहे; समित्याच निष्क्रिय झाल्या, तर लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचा गाभाच कमकुवत होतो. मूल नगरपरिषदेत निर्माण झालेले हे चित्र त्यामुळे केवळ प्रशासकीय उदासीनतेचे नसून लोकशाही उत्तरदायित्वालाच आव्हान देणारे असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.