तेंदूपत्ता बोनस वाटपात २५ ते ३० लाखांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप वनविभागाच्या नोंदींच्या आधारे चौकशीची मागणी; संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मूल : सन २०१८ मध्ये तेंदूपत्ता बोनस वाटप तसेच मौजा ताडाळा, चिचाळा, हळदी, कदवपेठ व इतर गावांतील तेंदू पत्ता फडीमधून मिळालेल्या बोनसच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करीत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

मूल येथील रहिवासी रविकिशोर गुलाब खोंब्रागडे यांनी यासंदर्भात वनविभागाकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. अर्जानुसार, सन २०१८ मध्ये तेंदूपत्ता बोनसचे वाटप करण्यात आले. मात्र, एका व्यक्तीने चारही गावांतील तेंदूपत्ता नेऊन त्याचा बोनस घेतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारदाराने या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, एका व्यक्तीला तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी दोन हातांचीच आवश्यकता असताना वन खात्याच्या नोंदीमध्ये संबंधित व्यक्तीच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात तेंदूपत्ता तोडल्याचे कसे दाखविण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी व प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मौजा चिरोली येथील रहिवासी म्हणून दाखविण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या नावावर तेंदूपत्ता नोंदविण्यात आला असून, त्यांच्या नावाने बोनस वाटप झाल्याचे दिसून येते. या व्यवहारामध्ये सुमारे २५ ते ३० लाख रुपयांची उलाढाल झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी चिचपल्ली आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही तक्रारदाराने संशय व्यक्त केला आहे. शासकीय निधीचा अपहार अथवा गैरव्यवहार झाला असल्यास त्याची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीसोबत वनविभागाच्या कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीचा आधार देण्यात आला असून, संबंधित नोंदींची पडताळणी करून प्रत्यक्ष लाभार्थी, तेंदूपत्ता संकलनाची नोंद आणि बोनस वाटपाची रक्कम यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत वनविभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारीतील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच गैरव्यवहाराची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.