सगळी कागदपत्रे असताना परप्रांतीयांना हक्क देता?’; ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांचा संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर

कोर्टाचा निकाल बाजूने असतानाही पुणे महापालिकेची नोटीस; धनकवडीतील जागेच्या वादावरून संताप — ‘महाराष्ट्रात राहून मराठी माणसाला न्याय मिळत नाही का?’

पुणे | प्रतिनिधी

ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांच्या धनकवडी येथील जागेचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने उषा चव्हाण यांच्या बाजूने निकाल दिल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, आता पुणे महानगरपालिकेने संबंधित जागेवरील 1/3 TDR ‘गंगा गोयल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या बिल्डरला देण्यात यावा, अशा आशयाची नोटीस उषा चव्हाण यांना पाठवल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे न्यायालयीन लढाईनंतरही प्रशासकीय हस्तक्षेप का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘सगळी कागदपत्रे असताना हा अन्याय का?’

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उषा चव्हाण यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. “सगळी कागदपत्रे असताना तुम्ही परप्रांतीयांना हक्क देऊन टाकता...” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आपल्या हक्काच्या जागेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत असून, या प्रकरणामुळे स्वतःला आणि कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची त्यांची भूमिका आहे.

पुरस्कार परत केले, आश्वासन मिळाले; तरी प्रश्न कायम!

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचे पुरस्कार परत केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उषा चव्हाण यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते, असेही सांगण्यात येते.

मात्र त्यानंतरही धनकवडीतील जागेचा प्रश्न कायम असल्याने शासनाचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष प्रशासनाची भूमिका यामध्ये तफावत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

न्यायालयीन निकालानंतरही महापालिकेची नोटीस; नेमके गौडबंगाल काय?

एका बाजूला न्यायालयीन लढाईत आपली बाजू मजबूत असल्याचा दावा उषा चव्हाण कुटुंबीयांकडून केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पुणे महानगरपालिकेकडून TDR संदर्भात नोटीस दिली जात असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाचे गूढ अधिकच वाढले आहे.

जमिनीचा हक्क नेमका कोणाचा?

न्यायालयाच्या निकालानंतरही महापालिकेचा हस्तक्षेप कशासाठी?

1/3 TDR बिल्डरला देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर?

आणि उषा चव्हाण यांच्या कागदपत्रांचे काय?

या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.