वाळू माफियांना धक्का, गरीबांना दिलासा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय चर्चेत

घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा

आता वाळूघाटातील 10 टक्के वाळू मोफत; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र शासन ने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. नव्या वाळू/रेती निर्गती धोरण-2025 अंतर्गत आता वाळूघाटामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण वाळूसाठ्याच्या 10 टक्के वाळूचा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देणे लिलावधारकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

महसूल व वन विभागाने 15 मे 2026 रोजी हा शासन निर्णय जारी केला. यापूर्वी उत्खनन करण्यात आलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के वाळू लाभार्थ्यांना देण्याची तरतूद होती. मात्र नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने सर्वांना पुरेशी वाळू उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे शासनाने मोठा बदल करत थेट वाळूघाटातील एकूण साठ्याच्या 10 टक्के वाळूची तरतूद लागू केली आहे. 

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू सहज उपलब्ध होणार असून बांधकाम खर्चात मोठी बचत होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ही वाळू मोफत देताना लिलावधारकांना शासनाकडून कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ई-लिलाव जाहिरातींमध्ये ही अट ठळकपणे नमूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात वाळू लिलाव प्रक्रियेत घरकुल लाभार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. �