महावितरणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत; थकीत वेतन व शोषणाविरोधात 'कामबंद' आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोली: महावितरणच्या गडचिरोली सर्कल मध्ये 'स्मार्ट सर्विसेस' या कंत्राटी एजन्सीमार्फत कार्यरत असलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांनी आता उग्र रूप धारण केले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने आणि पी.एफ. सह ई.एस.आय.सी. मध्ये होत असलेल्या अनियमिततेमुळे संतप्त झालेल्या महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटनेने आता प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ च्या कलम २२ अन्वये बेमुदत 'कामबंद' आंदोलनाचा इशारा संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.

आर्थिक कोंडी आणि कामगारांची पिळवणूक

संघटनेने अधीक्षक अभियंता आणि स्मार्ट सर्विसेसच्या संचालकांना दिलेल्या पत्रात कर्मचाऱ्यांच्या गंभीर व्यथा मांडल्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वेतन देय कायद्यानुसार दरमहा ७ तारखेच्या आत पगार मिळणे बंधनकारक असताना, तो विलंबाने आणि तुकड्यांमध्ये दिला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापलेली पी.एफ. आणि ई.एस.आय.सी.ची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जात नसल्याने मोठा 'घोटाळा' झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमानवीय कामाच्या अटी

केवळ आर्थिकच नव्हे, तर कामाच्या ठिकाणीही कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत असल्याचे समोर आले आहे. यंत्रचालकांना 'रिलीव्हर' न देता सलग ३० दिवस काम करण्यास भाग पाडले जाते. तसेच तांत्रिक पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून साफसफाईसारखी कामे करून घेऊन त्यांची मानहानी केली जात आहे. जादा कामाचा (ओव्हरटाइम) मोबदलाही दिला जात नसल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

महावितरणवर कायदेशीर जबाबदारी

कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० च्या कलम २१ नुसार, जर एजन्सी वेतन देण्यास अपयशी ठरली, तर मुख्य मालक (Principal Employer) म्हणून त्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची आहे. मात्र, प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.

असे असेल आंदोलनाचे स्वरूप:

प्रशासनाने मागण्या मान्य न केल्यास खालीलप्रमाणे आंदोलन छेडले जाईल:

दिनांक 17/01/2026 एकदिवसीय शांततामय धरणे आंदोलन.

दिनांक 20/01/2026 मध्यरात्रीपासून 'बेमुदत कामबंद' आंदोलन.

या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील वीज सेवा विस्कळीत झाल्यास त्यास महावितरण प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटी एजन्सी सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटनेने दिला आहे.