चंद्रपूर जिल्हा परिषद व १० पंचायत समितीचे आरक्षण बदलणार..? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष

सावली (विजय कोरेवार) -

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीनी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असतांना चंद्रपूर जिल्हा परिषद व ९ पंचायत समितीचे आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त गेल्याने पुन्हा आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता असून सुप्रीम कोर्टाच्या मंगळवारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

मागील ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जानेवारी पर्यंत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने कार्यवाहीला सुरवात केली. ऑक्टोबर महिन्यात आरक्षण सोडत पार पडली व इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारी सुरु केली. काहींनी बॅनरबाजी, पक्षप्रवेश अशा इव्हेंटला सुरुवात केली. मात्र राज्यातील काहींनी आरक्षण हे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त गेल्याची याचीका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. यावरून सुनावणी सुरु झाली असून पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला असल्याने याकडे लक्ष लागले आहे. आरक्षण सोडत नव्याने काढण्याचे आदेश दिल्यास चंद्रपूर जिल्हा परिषद व ९ पंचायत समितीमध्ये आरक्षण बदलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत ५६ जागा असून ३६ जागा आरक्षित केल्याने ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडलेली असून जिल्ह्यातील चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, भद्रावती, राजुरा, चंद्रपूर, जिवती, बल्लारपूर, कोरपणा या पंचायत समितीचे आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त गेल्याने पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत घेण्याची शक्यता आहे. मात्र सावली, मुल, पोंभुर्णा, ब्रम्हपुरी, गोंडपिपरी येथील आरक्षण मर्यादेत आहे. या प्रक्रियेमुळे निवडणुकीस पुन्हा विलंब होत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरत आहे.