नऊ मागण्या घेऊन महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समिती द्वारा आमदारास दिले निवेदन

९ ऑक्टोबर मध्यरात्री पासून ७२ तास संप राबविणार

उप संपादक

विलास मोहिणकर

चंद्रपूर : - नऊ मागण्या घेऊन महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समिती द्वारा चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांना निवेदन देण्यात आले. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे राज्य सरकारचं धोरण असून त्या विरोधात कर्मचारी,अभियंते, अधिकारी यांनी सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलन दिनांक ९ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी संपाचे आयोजन केले आहे.महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने दि. २२.०९.२०२५ पासून शासन व तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणांविरुद्ध आंदोलन पुकारले आहे.

कृती समितीने ज्या मागण्या केल्या आहेत त्याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकार व तिन्ही वीज कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी साधी दखलही घेत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी ४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथी गृहात कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधी बरोबर घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण सरकार करणार नाही. तर कंपन्यांच्या आर्थिक मजबूती करण्याकरीता ५० हजार कोटी रुपयांची मदत करेल असे जाहीर केले होते.

सध्या महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना, फ्रेंचाईजी, पुनर्रचना स्मार्ट प्रीपेड मीटर,इन पॅनेल्मेटच्या माध्यमाने मोठ्या प्रमाणावर ठेकेदारी,पारेषण कंपनीतील २०० कोटीच्या वरील TBCB कॉन्ट्रॅक्ट खाजगी भांडवलदारांना देणे, पारेषण कंपनीला शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणे,४ जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण इत्यादी मार्गाने खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. बळजबरीने वीज ग्राहकाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येत असल्यामुळे प्रचंड असंतोष वीज ग्राहक व कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला आहे.

वरील सगळे विषय जनतेच्या सेवेसी निगडित असल्यामुळे सरकार व प्रशासनाची सकारात्मक नसलेली भूमिका लक्षात घेऊन नाईलाजाने कृती समितीस कामबंद आंदोलन सुरू करून ९ ऑक्टोबरला संपावर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे.महावितरण कंपनीच्या प्रशासनाने अपूर्ण तसेच महाराष्ट्रातील भौगोलिक स्थितीचा अजिबात अभ्यास न करता पुरजन्य परिस्थिती असताना,पुढे येणारे सार्वजनिक संस्थांच्या निवडणुका, दिवाळी, दसरा सण या सणासुदीचा विचार न करता महावितरण कंपनी मध्ये चुकीच्या पद्धतीने कामगार कपात करणारी पुनर्रचना १ ऑक्टोंबर पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने घेतला आहे.

👇संप कशासाठी करत आहेत👇

(१) महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या कार्यक्षेत्रात टोरंटो,अदानी व इतर खाजगी भांडवलदार यांना समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध.

(२) महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्यास विरोध.

(३) महापारेषण कंपनीमधील रु.२०० कोटीच्या वरील प्रकल्प TBCB माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीस शेअर मार्केट मध्ये IPO च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध.

(४) महानिर्मिती कंपनीचे जलविध्युत प्रकल्पाचे BOT तत्वावर खाजगीकरण करण्यास विरोध.

(५) वीज कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे.

(६) दि.०७ मे २०२१ चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे तसेच सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती देणे.

(७) तिन्ही वीज कंपन्यातील वेतनगट १ ते ४ स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती,सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनीच्या मूळ BR प्रमाणे भरणे.

(८) कंत्राटी/बाह्यस्त्रोत कर्मचारी यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना करणे.

(९) महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेच्या (Restructuring) प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबविणे.

या नऊ मागण्या घेऊन शासनाचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तिन्ही कंपन्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे कालबद्ध व शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने टप्प्याटप्याने हे आंदोलन सुरु केले आहे. मागण्यांची योग्य ती दखल न घेतल्यास कृती समितीला दिनांक. ०९.१०.२०२५ रोजी नाईलाजाने एक दिवसीय संपावर जावे लागत आहे.संपामुळे ग्राहकांची जी गैरसोय होणार आहे,त्यास शासन व प्रशासन जबाबदार असणार आहे.