असोला चकच्या प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांना कोंढले - पोलिसांच्या मध्यस्तीने सुटका 🌼 अत्यल्प मोबदला देत दिशाभूल करीत असल्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप

सावली - गोसेखुर्द धरणातील पाणी इंग्रजकालीन असोला तलावात सोडून पाणी साठा वाढविण्याचे दृष्टीने असोलामेंढा नुतनिकरण प्रकल्प सुरु आहे. प्रकल्पात असोला चक व सावंगी दीक्षित ही गावे बुडीत क्षेत्रात असल्याने पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. मात्र या दोन्ही गावातील प्रकल्पग्रस्ताना अत्यल्प मोबदला दिला जात असल्याची ओरड होत आहे. यासाठी प्रकल्पग्रस्तानी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शुक्रवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह अधिकारी गावात चर्चेसाठी गेले असता गावाकऱ्यांनी त्यांना घेराव घालत शाळेच्या घेतच्या आत कोंढले. पोलिसांच्या मध्यस्तीनंतर बाहेर काढण्यात आले.

      सावली तालुक्यात ब्रिटिश काळात सन 1902-03 या काळात शेतीला सिंचन व्हावे यासाठी असोला तलावाची बांधणी करण्यात आली. मात्र त्यानंतर सिंचनाचे क्षेत्र वाढत गेल्याने पाण्याचा तुटवडा निर्माण होत गेला व टेलवर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे गोसेखुर्द धरणाचे पाणी असोला तलावात साठविण्यासाठी असोलामेंढा नूतनिकरण प्रकल्पाचे काम तत्कालीन सरकारने हाती घेतले. या प्रकल्पात असोला चक व सावंगी दीक्षित ही गावे बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सायमारा गावाजवळ करण्यात येणार असून त्या ठिकाणी रस्ते, पाण्याची टाकी व गावठाण जागा तयार करण्यात आली आहे. मात्र पुनर्वसनाचे काम मंद गतीने होत असतानाही घरे व घरांची जागा विक्रीपत्र करण्यात आली. घराची विक्री मोबदला कमी दिल्याची ओरड आहे. सानुग्रह मदत किंवा प्रकल्पग्रस्त दाखला यापैकी एकच बाब मिळणार असल्याची अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली जात असल्याने प्रकल्पग्रसतांची दिशाभूल केली जात आहे, सानुग्रह मदत 8 लाख 76 हजार रुपये दिला जाणार असून घर बांधकामसहित वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे. 18 वर्षावरील सर्व व्यक्तींना सानुग्रह मदत देण्याची तरतूद असतांना त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवल्या जात आहे. सानुग्रह मदत किती देणार याबाबत लेखी किंवा ठोस आश्वासन दिले नसल्याने प्रकल्पग्रस्तंमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. गावकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी अजय चरडे, तहसीलदार प्रांजली चिरडे, असोला मेंढा प्रकल्पाचे उपभियंता चिंतावार हे गावात आले. मात्र  प्रकल्पग्रस्तांना समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने अधिकाऱ्यांना गेट लावून शाळेच्या आवरातच कोंढले. मात्र पाथरी पोलिसांच्या मध्यस्तीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले मात्र मागण्यासाठी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा ठाम निश्चय प्रकल्पग्रस्तानी केला आहे.