पंचायत राज व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महत्व कमी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न

२४ एप्रिल १९९३ रोजी ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली,  ७३ वी घटनादुरुस्ती ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणारी ठरली. त्यामुळे २४ एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 

      खरंतर ७३ व्या घटनादुरुस्तीने, या संस्थांना घटनात्मक दर्जा देत असताना, ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक केले. जास्तीत जास्त सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ या संस्थांवर प्रशासक नेमता येणार नाही अशी तरतूद झाली. परंतु दुर्दैवाने गेली तीन ते पाच वर्षे महाराष्ट्रातल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये प्रशासक राजवट आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा समावेश आहे.

  सुप्रीम कोर्टामध्ये या ना त्या कारणाने ३३ याचिका या संस्थांच्या संदर्भात प्रलंबित आहेत. वास्तविक पाहता ७३ वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर, आरक्षण आणि रचना या संदर्भामध्ये अनेक याचिका मान. उच्च न्यायालय आणि मान. सर्वोच्च न्यायालय मध्ये दाखल झाल्या परंतु न्यायालयाने कधीही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. याचिकाकर्त्याच्या याचिका दाखल करून घेतल्या मात्र निवडणुकीचा मार्ग कायम मोकळा केला. 

  २००६ मध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवता येणार नाही हे स्पष्ट केले. दुर्दैवाने यावेळी मात्र निवडणुका थांबले आहेत आणि अशाच न्यायालयात तारखा पडत गेल्या, तर पुढचे काही वर्षी या निवडणुका होऊ शकत नाही. 

         राज्य आणि केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची भूमिका घेऊन, माननीय सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी आग्रही प्रतिपादन केले पाहिजे. निवडणुका न झाल्याने, जनता आणि सरकार यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसल्याने, ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबवले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद पडले आहेत. जलजीवन मिशन सारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली असून, योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. 

    महाराष्ट्र सरकार पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रीसूत्री पद्धतीला छेद देत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा  परिषद, पंचायत समित्या ताब्यात ठेवण्यासाठी निवडणुका घेत नसल्याचे चित्र आहे. एक प्रकारे राज्य घटनेतील ७३ व्या घटनेतील पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्वच कमी करण्याचा कुटील डाव सुरु आहे.

   ✒️ विजय कोरेवार 

...... पंचायत राज दिन निमित्ताने....