महानगरपालिका की महा भ्रष्टाचार पालिका???

महानगरपालिका की महा भ्रष्टाचार पालिका???

मुंबईतील घाटकोपर भागात महाकाय होर्डिंग कोसळून तब्बल 14 निष्पाप लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला. केवळ मुंबईच नाही तर राज्यभरातील सर्वच महानगरपालिकेतील अवैध होर्डिंग चा मुद्दा यानिमित्ताने परत एकदा चर्चिला जात आहे. आधुनिक काळात जाहिरातींना असलेले महत्त्व आहे व होर्डिंग मुळे सहज होणारी जाहिरात यामुळे रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवासांचे सहज लक्ष जाईल अशा दर्शनी भागात मोठ-मोठे होर्डिंग सध्याच्या काळात लावली जातात. या भव्य दिव्य होर्डिंग्समुळे अनेकदा रस्त्यावर झालेले अपघातही आपण बघितले आहे. परंतु यावेळी तर अख्या होर्डिंग रुपी घटोत्कच राक्षसाच्या महाकाय शरीराखाली 14 निष्पाप बळी गेले. ही होर्डिंग लगतच्या एका पेट्रोल पंप पर कोसळली आणि पेट्रोल पंप वर असलेला लोखंडी शेड चेंदामेंदा होऊन 14 लोकांचा बळी गेला.

परंतु राज्यातील सर्वच महानगरपालिकेत अवैध होर्डिंग चा अवैध व्यवसाय कसा फोफावला आहे पुन्हा एकदा पुढे आले. अधून मधून महानगरपालिका मार्फत अवैध होर्डिंग वर कारवाईच्या बातम्या झळकत असतात. तरीही अवैध होर्डिंग चा मुद्दा हा काही संपल्या संपत नाही. होर्डिंग लावण्याबाबत काही नियमावली आहे. त्याकरिता महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. महानगरपालिकेत काही रक्कम जमा करावी लागते .केवळ 40 बाय 40 च्या होर्डिंग ला परवानगी असताना घाटकोपर परिसरात कोसळलेली महाकाय होर्डिंग सी तब्बल 120 बाय 120 एवढी विशाल काय होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे ही होर्डिंग रेल्वे पोलिसांच्या राखीव जागेवर होती. याकरिता रेल्वे पोलिसांनी रीतसर परवानगी या अवैध होर्डिंग लावणाऱ्या मालकाला दिली होती. मुळातच रेल्वे पोलिसांना कुठल्याही नियम किंवा कायद्यान्वये अशा होर्डिंग्सना परवानगी देण्याचा अधिकारच नाही ते कार्य पूर्णपणे महानगरपालिकेची आहे. तरीही कुठल्या नियमाच्या आधारे लोहमार्ग पोलिसांनी या मालकाला विशाल काय होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली?.

महानगरपालिकेत अनेक अधिकारी नगरसेवकांना हाताशी धरून भ्रष्टाचार करतात अवैध होर्डिंग लावणारे हे सर्वप्रथम नगरसेवकांना हाताशी धरतात, हे नगरसेवक अवैध कामांचा जुमला महानगरपालिकेत लावून देतात. या कामी नगरसेवकांसह अधिकारी ही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात प्रचंड प्रमाणात लाच घेतल्या जाते .ही लाच अधिकारी व नगरसेवक आपापसात वाटून घेतात ‌.बर हा धंदा केवळ मुंबई ,पुणे, नागपूर, नाशिक ,औरंगाबाद ,कोल्हापूर अशा 'अ' वर्ग महानगरपालिकेत चालत नाही तर तो चंद्रपूर, अमरावती, परभणी, जालना या दशकभरापूर्वी स्थापन झालेल्या महापालिकेतही वाढत आहे.

ज्या मुंबई मुंबई उपनगरात हे विशाल काय होर्डिंग लावले होते ती प्रत्यक्षात खार जमीन होती. फार जमिनीत लोखंड वेगाने खराब होते ,त्यामुळे होर्डिंगचा पाया कच्चा होतो .ही बाब महानगरपालिका सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व महापौर नगरसेवक यांना लक्षात कशी येत नाही?. लहान ब व क वर्ग महानगरपालिकेत सुद्धा अनेक नगरसेवक अशा अवैध होर्डिंग अथवा इमारतीच्या बांधकामासाठी बिल्डरांची दलाली करतात याच दलालीतून कमावलेला पैसा पुढे पालिकेच्या निवडणुकीत खर्च केला जातो हे नगरसेवक जर एखाद्या पक्षाचे असेल तर यातूनच आपापल्या पक्षांना पक्ष निधी म्हणून वर्गणी दिली जाते.

होर्डिंग च्या दुर्घटनेनंतर अनेक राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहे .परंतु अवैध होर्डिंग च्या या कामात सर्वच राजकीय पक्षांचे हात सारखेच रंगून आहे हे प्रकर्षानं लक्षात घ्यावे लागेल. या दुर्घटनेतून सामान्य नागरिकांनी धडा घेतला पाहिजे की, अशा महाकाय विशाल काय होर्डिंग्स जर आपल्या निदर्शनास आल्यास त्या वैध आहे का? त्या नियमानुसार उभ्या केल्या आहे ?का याची चौकशी करून तशी तक्रार वेळीच महानगरपालिकेकडे अथवा संबंधित विभागाकडे देणे गरजेचे आहे त्यातूनच भविष्यात अशा गंभीर दुर्घटना टाळू शकतात.