शाळेत शिकवा ना गुरूजी...! Noneducational Work

Noneducational Work

शाळेत शिकवा ना गुरूजी...!

विजय सिध्दावार

जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि इतर सरकारी शाळेतील शिक्षणाविषयी नेहमीच बोंब असते. या शाळेतील शिक्षणाचा घसरत असलेल्या दर्जावरून, या शाळेतील शिक्षक नेहमीच टार्गेटवर असतात. सरकारी शाळेतील शिक्षणांचा दर्जा तसाही चिंताजनकच असल्यांचा अहवाल आणि वास्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. मात्र सरकारला तरी सरकारी शाळेतील समस्याग्रस्त शैक्षणिक परिस्थितीचे गांर्भीय आहे काय? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे. सरकारला मुळातच सर्व सरकारी शाळा, खाजगी अनुदानीत शाळा, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकेच्या शाळा बंद करून, शिक्षणांचे खाजगीकरण करण्यांतच इंटरेस्ट असल्यांचे वेळोवेळी घेतलेल्या धोरणातून स्पष्ट होत आहे. आधीच अपुरे शिक्षकांची संख्या असतांना, रिक्त पदे भरली जात नसतांना, अर्ध्या सैनिकांच्या बळावर शैक्षणिक युध्द जिंकण्याचे आव्हान सरकारी शिक्षकांकडून कसे शक्य आहे? एकीकडे अपुरे शिक्षक, त्यातही अशैक्षणिक कामाचा या शिक्षकांवर असलेला भार, यामुळे सरकारी शाळेत शिकणार्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे. सरकार सगळे अशैक्षणिक कामे Noneducational Work शिक्षकांमार्फत करवीत असल्यांने या शाळेतून दर्जेदार शिक्षण देणे कसे शक्य होईल? यावर्षीचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यांस,

शाळा सुरू 30 जून ....

1 जुलै ते 20 जुलै सेतू अभ्यासक्रम,पूर्वचाचणी, उत्तर चाचणी, 21 जुलै ते 20 ऑगस्ट घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी, 17 ऑगस्ट ते 19 ऑगस्ट, पायाभूत चाचणी व त्याचा निकाल हे संपत नाही तर, 21 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट निरक्षर सर्वेक्षण, शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्व्हेक्षण, मध्यतंरी शासनाकडून दोन अॅपची ट्रेनिंग करीता दिलेला वेळ, परिवहन समितीच्या बैठकीसाठी दिलेला वेळ, विविध शिष्यवृत्तीचे फार्म भरणे, इबीसीचे फार्म भरणे, शालेय पोषण आहाराचा रेकार्ड ठेवणे, बि.एल.ओ. म्हणून, नविन मतदार नोंदणी, मतदार दुरूस्ती यासारखे मतदानाशी निगडीत कामे करण्यासाठी कायम नियुक्ती होत असेल, तर प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी वेळच कुठे मिळतो?

अर्थातच शिक्षकांना दिलेली अशैक्षणिक कामे ही, शालेय वेळेनंतर करावी अशी प्रशासकीय अपेक्षा असते, 10 ते 5 वाजेपर्यत शाळेत शिकविणार्या शिक्षकांना, शाळेच्या आधी आणि नंतर असा किती वेळ मिळतो, कि ज्या वेळेत हे कामे प्रभावीरित्या पूर्ण करता येईल? एक ना धड भराभर चिंद्या होत आहे.

माझे अनुभवाचे शाळेत, काही बीएलओ शिक्षक शाळेत आले कि, त्यांचा अर्धाअधिक वेळ, यांचा घर कुठे आहे, हे इसम मी चारदा जावूनही भेटले नाही, हा मतदार मयत झाला काय? याची माहीती कोण देवू शकेल? यादीतील दिलल्या पत्यावर हा व्यक्ती राहतच नाही, दुसरीकडे कुठे गेला कुणाला माहीतच नाही. अशाच चर्चा सुरू करतांना दिसते, अर्थातच यात त्या बिएलओ शिक्षकांचा काहीच दोष नाही, न मिळालेली माहिती कुणाकडून तरी मिळवून घ्यावीच लागते, मात्र या सर्व गोंधळात, ज्या कारणासाठी शिक्षकांची नेमणूक झाली आहे, त्या शिक्षणाचा बट्याबोळ होत आहे, हे कसं लक्षात येत नाही? प्रत्यक्ष बिएलओचे काम शालेय वेळेनंतर केले जात असले तरी, प्रशासनाचा 'टाईम बाउंड प्रोग्राम' पूर्ण करण्यासाठीचे विचार डोक्यात चोविस तास राहत आहे, हेच विचार प्रत्यक्ष शिकवितांना राहत असल्यांने, निश्चितच शैक्षणिक दर्जावर याचा दुष्परिणाम पडणार आहे, हे शिक्षक म्हणून मी खात्रीने सांगू शकतो.

शिक्षक संघटना काय करीत आहे?

या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटना काय करीत आहे? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे. इतर कर्मचार्यांच्या तुलनेत, शिक्षक हे सुरक्षित असायला पाहिजे, कारण शिक्षकांचे स्वत:चे हक्काचे आमदार आहेत. शिक्षक अशैक्षणिक कामाच्या बोज्यात अडकून राहत असेल, तर हे शिक्षक आमदार काय करीत आहेत? त्यांची भूमिका काय? अनेक शिक्षक संघटना अस्तित्वात असतांनाही, शिक्षणाच्या मुळ गाभ्यावर आघात होत असतांना शिक्षक संघटना थंड का? यावर ते प्रभावी कार्य का करीत नाही? देखाव्यासाठी केवळ निवेदन देण्यांचा सोपस्कार करणार्या या संघटना शिक्षकांच्या हक्कासाठी नेमके करतात काय? हा संशोधनाचा विषय होवू शकतो. शिक्षक संघटनाच्या अनेक व्हाट्सअप ग्रुपवर, अमुक—अमुक शिक्षक संघटनेच्या प्रयत्नामुळे, या महिण्यांचा पगार एक—दोन दिवसात जमा होणार आहे. अशा प्रकारच्या पोष्ट फिरत असतात. दरमहिण्यांत हमखास होणारे पगार काढण्याचे श्रेय घेण्यासाठीच या संघटनाची निर्मीती झाली काय? अनेक संघटनाचे तथाकथीत पदाधिकारी तर, जिल्हा परिषदेच्या आवारात राहून अडलेल्या शिक्षकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी 'दलाली' करतात. कोणत्या पदाधिकार्यांनी कोणाचे काम कोणत्या साहेबांकडून किती रूपयात करवून दिले, याच्या अनेक चुरस कथा ऐकतांना, या संघटनेकडून, शिक्षकांवर होणार्या अशैक्षणिक कामाचा बोजा कमी करवून देतील याची निश्चितच खात्री वाटत नाही.