'साक्षर' सरकारचे 'निरक्षर' धोरण! national literacy mission

साक्षर सरकारचे निरक्षर धोरण

national literacy mission

शाळाबाह्य कामाच्या व्यापाने शिक्षक वैगागले आहेत. या शिक्षकांची व्यथा सरकार दरबारी मांडण्याची औपचारीकता शिक्षक संघटनानी केली. या शिक्षक संघटनाची आता 'अग्रेसिव्ह धार' राहीली नसल्यांने, सरकारनेही या संघटनाच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवित अशैक्षणिक कामाचा ओझा शिक्षकांवर कायम ठेवला. #national literacy mission

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सध्या शिक्षकांमार्फत सुरू आहे. भारताची जनगणना 2011 मधील माहितीच्या आधारे राज्यातील 15 वर्ष व त्यावरील वयोगटातील निरक्षरांची संख्या 1 कोटी 63 लाख नोंदविली आहे. ही आकडेवारी निश्चितच धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. या सर्व निरक्षरांना मार्च 2027 पर्यंत साक्षर करण्यांचे उद्दिष्टही सरकारने जाहीर केले आहे.

शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण १९८६ मध्ये जाहीर करण्यात आले National Education Policy 1986 आणि त्या धोरणाचा केंद्राने कृतिकार्यक्रमही मंजूर केला. त्यानुसार पुढील वर्षी वेगवेगळे शैक्षणिक उपक्रम हाती घेण्यात आले. कृतिकार्यक्रमात एक नवा राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रम समाविष्ट होता. या अंतर्गत १९९० पर्यंत चार कोटी आणि १९९५ पर्यंत आणखी सहा कोटी निरक्षर प्रौढांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मूलत: अस्तित्वात व प्रचलित असलेल्या ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमाचा, राज्य प्रौढशिक्षण कार्यक्रमाचा आणि तत्सम उपक्रमांचा हा बहुउद्देशीय कार्यक्रम होता. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ५ मे १९८८ रोजी नॅशनल लिटरसी मिशन स्थापन करण्यात आले. १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील ७५% निरक्षर प्रौढांना २००७ पर्यंत साक्षर करणे, हे या मिशनचे उद्दिष्ट होते. सामाजिक संशोधन आणि व्यवस्थापन संस्थांनी राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रमाचे जे मूल्यमापन केले होते, त्यातून वरील योजना जन्मास आली. मिशनचे उद्दिष्ट असे होते की, ज्या निरक्षर मुलामुलींना व प्रौढांना शाळेत कधीच जाता आले नव्हते, अशांना ती संधी मिळावी, देशातील निरक्षरांची संख्या रोखावी, तसेच नवसाक्षरांना औपचारिक तसेच अनौपचारिक शिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यावी.

राज्यातील 1 कोटी 63 लक्ष निरक्षरांची ही आकडेवारी 2011 Censes 2011 च्या जनगणनेची आहे. ही जनगणना होवून आज जवळपास 13 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. दर दहा वर्षानी जनगणना करण्यांचे धोरण आहे. 2011 नंतर, 2021 मध्ये नवी जनगणना होणे अपेक्षीत होते, मात्र या जनगणनेची कार्यवाही का झाली नाही, हे प्रश्नार्थक चिन्ह आहे. आता मागच्या जनगणनेच्या आकड्याच्या आधारे, सरकार वयोवृध्दांना साक्षर करणार आहे.

यापूर्वी प्रौढ नागरीकांना साक्षर करण्यांचा साक्षरता अभियान पुरता फसला आहे. या अभियानातील गुरूजींची व्यथा आणि अभियानाची वास्तविकता 'निशानी डावा अंगठा' या साक्षरतेवर आधारीत सिनेमांत नेमकी मांडली आहे.

सध्या शाळेतील शिक्षण महत्वाच्या टप्यावर आहे, जे मुले—मुली शाळेत येवून साक्षर होवू इच्छित आहे, अशा इच्छुकांच्या इच्छेवर पाणी फेरत, ते निरक्षर राहतील अशी परिस्थिती निर्माण करून, त्यांचे शिक्षण वार्यावर सोडत शासन, ज्यांना शिक्षणाची आवड नसल्यांने, निरक्षर राहीले, अशांना साक्षर करण्यासाठी ऐवढी धावपळ का करीत आहे? हा न समजणारा प्रश्न आहे.

1988 पासून, प्रौढ शिक्षणाचे माध्यमातून सरकार साक्षरता मिशन राबवित आहे, प्रत्यक्ष रिजल्ट फार समाधानकारक नसले तरी, शासकीय रेकार्डनुसार, साक्षरता कमालीची वाढली असतांना, राज्यात ऐवढे निरक्षर कुठून आले? निव्वळ शासकीय निधीचा चुराडा करण्यासाठीच हे धोरण नाही काय?

राज्यातील 1 कोटी 63 लाख निरक्षरांचा शोध राज्य सरकार शिक्षकांमार्फत घेत आहे. निरक्षरांचा हा आकडा 2011 च्या जनगणनेतून घेतला आहे. जनगणना करतांना भरण्यात येणार्या फार्मवर कुटूंबांची नांव व पत्यासह सर्व माहिती अगोदरच नोंदवून घेण्यात येते, याचाच अर्थ राज्यातील 1 कोटी 63 लाख निरक्षर कोण? हे नांव व पत्यानिशी लेखी माहिती सरकारकडे असतांना, पुन्हा 13 वर्षानी शिक्षकांमार्फत या निरक्षरांचा शोध घेण्यांची मोहिम का आखली हे अनाकलनीय आहे.

शालेय वेळेव्यतिरिक्त, नवभारत साक्षरता सर्वेक्षणाचे काम शिक्षकांनी करावे असे शासन निर्णय असले तरी, बहुतांश शिक्षकांनी शालेय वेळेतच हा 'सोपस्कार' पूर्ण करीत असल्यांने, जे विद्यार्थी शाळेत शिकायला येत आहे, त्यांना धड शिक्षण घेवू न देता, जे शिकले नाहीत, त्यांना साक्षर करण्यासाठी सरकारचा एवढा अट्टहास का? साक्षर सरकारचे निरक्षर धोरण का?