जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांची "कवडीमोल" भावाने धान विक्री , उन्हाळी धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांचा दंम घुटतोय ! सावरगावात धान ठेवले उघड्यार.

यश कायरकर, (तळोधी बा.) :

आधीच धान उत्पादक परिसरात शेतीच्या भारोष्यावर शेतमजूर अवलंबून आहेत जे सरकार रोजगार पुरवू शकत नाही ते 'शेतकरी अन्नदाता सोबतच रोजगार दाता ' ही आहेच आणि म्हणून शेतकरी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे काम अविरत करीत असतो . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतः आर्थिक अडचण सोसून सिंचनाची सोय केली व दोन हंगामात (डबल फसल) भाताची लागवड करून उत्पन्न घेत आहेत मात्र शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या धान उत्पादनाला योग्य भाव व बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची वारंवार कुचंबणा होताना दिसत आहे . सरकारच्या जाचक निर्णय प्रक्रियेने उत्पन्न झालेल्या धानाची विक्री कुठे व कशी करायची ? असा संकट उभा ठाकला आहे आणि यासाठी च शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे रब्बी हंगामातील खरेदी केंद्र सुरू झाले परंतु सरकारच्या जाचक अटीमुळे धान विक्री करू शकत नाही .आणि त्यासाठी सावरगाव येथील शेतकऱ्यांनी आपले धान भरलेले पोते घरी जागा नसल्याने रोडचे बाजूला ताडपत्री झाकून ठेवलेले आहे . नगभिड तालुक्यातील सावरगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी स्वतः सिंचनाची सोय करून धान उत्पादन घेत आहेत मागील वर्षी बोनस चे रुपात मोबदला मिळत असल्याने काही प्रमनात शेतकरी समाधानी होता परंतु सरकारने जाचक अटी लावून शेतकऱ्याच्या खरेदी - विक्री वर मर्यादा आल्याने शेतकरी अचानक संकटात सापडला आहे . उत्पन्न होऊनही व इच्छा असूनही खरचावर आधारित भाव मिळत नसल्याने धान विक्री करू शकत नाही काहींनी धान विकले तर उर्वरित धान विकायचे कोठे ? असा प्रश्ण आपोआप निर्माण झाला आहे

सरकारच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीसाठी व स्वतःला सक्षम होण्यासाठी दोन हंगामात शेती करण्यास सुरवात केली परंतु सरकारने बोनस बंद तर केलेच परंतु योग्य भाव व योग्य बाजारपेठ नसल्याने शेतकऱ्यांची गळचेपी होत आहे आणि यामुळेच अडचंनित आलेला शेतकरी खुल्या बाजारात कवडीमोल भावाने विक्री करावी लागत आहे .

सरकारने धनपिकाला हमी भाव जाहीर केला परंतु जाचक अटिमूळे खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना बेभाव धानाची विक्री करावी लागत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची गंभीर समस्या जाणून घेतल्यास सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे मात्र शासनाने केलेल्या नियोजनाला प्रशासकीय यंत्रणा व दलालाकडून लगाम लावण्यात येत असल्याने शेवटी शेतकरी हतबल झाला आहे. यामुळे खुलेआम शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.सरकारच दलालांसाठी खुली सुट देत निर्णय घेत असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांत होत आहे.

शासनाने बोनस प्रक्रिया बंद केल्यावर रब्बी हंगामातील धान विक्रीची मर्यादा वाढवून देण्यासमंधात सहकार क्षेत्रातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी सह शेतकऱ्यांकडून मागणी करण्यात आली परंतु सरकारने शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेऊ शकले नाही यामुळे शासणाप्रती शेतकऱ्यांत रोष व्यक्त होत आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना भर पावसात उघड्यावर ताडपत्री टाकून धान ठेवावे लागत आहे.