उपविभागीय अधिकारी भंडारा व तहसीलदार पवनी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तात्काळ निलंबित करा - आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद

तालुका - प्रतिनिधी ( शेखर जिभकाटे )

पवनी : - गेल्या अनेक दिवसापासून तहसीलदार पवनी व उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांनी रेतीनी भरलेल्या गाड्या पकडणे, डेपो मध्ये जमा करणे, वाहन मालकाकडून पैसे घेणे व गाड्या सोडून देणे अशा प्रकारचे अनेक गैरप्रकार या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी करून शासनाला करोडो रुपयाचा चुना लावण्याचा काम यांनी केलेला आहे.आतापर्यत अनेक तक्रारी करून सुद्धा या दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. काही दिवसांअगोदर भारतीय जनता पक्ष, ट्रक ट्रॅक्टर चालक मालक युनियन यांनी तहसीलदारांवर पवनी व उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांच्यावर कारवाई करा, यासाठी आंदोलन उपोषण केले पण याचा काहिही उपयोग झाला नाही. तहसीलदार पवनी व उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांनी पकडलेल्या गाड्या पकडून बस आगार पवनी येथे जमा केलेल्या गाड्यांची जरी चौकशी केली तरी यांनी या दोघांनी किती माल खाल्ला याची माहिती आपल्याला मिळून जाईल. पण चोर चोर मावस भाऊ अशा प्रकारची स्थिती असल्यामुळे तुम भी खाओ हम भी खाते हें अशी परिस्थिती आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद पवनी तर्फे जेव्हा पर्यंत तहसीलदार पवनी आणि उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांच्यावर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारा की तात्काळ चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा व तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, भारतीय दंड संहिता 1860 फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 197 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, गुंडेगाव, खातखेडा, भोजापूर इटगाव व कुर्झा हे घाट 10/03/ 2020 रोजी शासनाच्या नियमानुसार सुरू झाले व 30/09 /2021 रोजी बंद झाले होते या संपूर्ण कालावधीचा सीसीटीव्ही फुटेज देण्यात यावे, रेतीची अवैध वाहतूक बंद करण्यात यावी, शासकीय जीआर नुसार घरकुल बांधकाम करणाऱ्या घरकुल धारकांसाठी रेती काढण्यासाठी घाटाची नेमणूक करून देण्यात यावी ह्या प्रमुख मागण्या घेऊन आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद च्या कार्यकर्त्यांनी दिनांक.27/10/2021 रोजी पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जेव्हा पर्यंत वरील दोन्ही अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊन निलंबित करावे. येत्या तीन दिवसात या दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही तर चारही अामरण उपोषण कर्ते जलसमाधी घेणार आणि उपोषण कर्ते यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी शासन घेईल, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद पवनीचे पदाधिकारी, अामरण उपोषण कर्ते किशोर जुमळे, विष्णू जिभकाटे, शेखर जीभकाटे, विजू मानापुरे यांनी दिली.