औद्योगिक विकास महामंडळाला उदयोगांची प्रतीक्षा

लेख (विनायक रेकलवार) 

व्यक्ती विकासासाठी पद,पैसा,संपत्ती आणि शिक्षण या  गोष्टी आवश्यक आहे. यापैकी शिक्षण नव्यानव टक्के लोकांकडे आहे.शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही .परंतु शिक्षण असून चालत नाही.त्यासाठी रोजगाराच्या संधी सुदधा आवश्यक आहे. नेमक्या त्याच संधी उपलब्ध नसल्यामुळे मूल तालुकयातील बेरोजगारांची फौज रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहे.चातकाप्रमाणे ते रोजगाराची वाट पाहत आहेत. आज ना उदया आपल्या हाताला काम मिळेल या आशेवर बेरोजगारांचे जीवन सुरू आहे.

  अन्न,वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजा भागविणे अंत्यत आवश्यक आहे. या गरजा सर्वांना मिळाल्याच पाहिजे.माणूस म्हणून हा प्रत्येकांचा अधिकारच आहे. हा अंत्यत जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. मूलभूत गरजांसाठी शासन आणि प्रशासनाने दक्ष राहणे आवश्यक आहे. विविध घटकांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.देशाचा आधारस्तंभ हा युवावर्ग आहे. तोच आज दुरवस्थेत सापडला आहे. बेरोजगारांच्या हाताला काम नसल्यामुळे बिकट समस्या निर्माण झाली आहे.विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते सोडविणे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी मोठया प्रमाणात उदयोगांची,पुरक व्यवसायांची उभारणी करणे आवश्यक ठरले आहे.

मूल तालुक्याचा शाश्वत विकास होत असताना बेरोजगारीचा प्रश्न सदैव कायम गंभीरच राहिला आहे. भात गिरणी व्यतिरिक्त मूल तालुक्यात विविध उदयोगांनी ठेंगा दाखविलाच आहे.रोजगाराची समस्या सोडविण्यासाठी तालुक्यातील  मरेगाव येथे महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. 194.26 हेक्टर  आर क्षेत्रात हा परिसर पसरला आहे. यात 47 भूखंड पाडण्यात आले आहे. 42 भूखंड वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी फक्त तीन भूखंडावर उदयोगाची उभारणी करण्यात आली आहे. यापैकी एक उदयोग सुरू आहे. बाहेर राज्यातील उद्योजकांनी भूखंडावर आपला ताबा मिळवून ठेवला आहे. मात्र उदयोगाची पायाभरणी अजूनही सुरू झालेली  नाही.उदयोजकांना उदयोग उभारणी साठी  निर्माण झालेले तांत्रिक कारणे विविध असली तरी मूल तालुक्यातील बेरोजगारांचे काय ? हा प्रश्न नेहमी सलत राहिला आहे. उदयोग,बेरोजगार आणि रोजगार हा प्रश्न नेहमी शासन आणि प्रशासनाच्या तोंडी अनुत्तरीत राहिला आहे.

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडामध्ये ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड ही कंपनी वीज निर्मिती करीत आहे. जालना येथिल राजूरी स्टील अॅड अलाय कंपनी ही कंपनी सदया बंद अवस्थेत आहे. नूरी राईस मील तांदूळ उत्पादनात आहे. कोलकाता येथिल मे.पृथ्वी फेरो अलाय प्रा.लि. ही कंपनी वीज निर्मिती आणि  लोखंडासाठी लागणारा कच्चा माल यासाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव ही कंपनी बंद पडली आहे. ज्या उद्येशाने महाराष्ट औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली,तो उद्येश  आजही यशस्वी झालेला दिसत नाही. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाला उदयोगांची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. मोजक्याच बेरोजगारांना यामुळे रोजगार मिळाला आहे.

मूल तालुका हा धान उत्पादक क्षेत्र म्हणून गणला जातो. शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे.सत्तर टक्के शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.तीस टक्के शेतीला सिंचनाची साये उपलब्ध आहे.निसर्गाच्या लहरी पणामुळे शेतीला वाईट दिवसच पाहावे लागत आहे.सिंचनाअभावी बराचश्या शेतजमीनी लागवडीखाली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हलाखीच्या परिस्थितीत आपले जीवन कंठत आहे. आर्थीक अडचणीमुळे शेतीला जोड धंदा सुदधा उभारू शकत नाही. पडला पाऊस तर पीक,नाही तर नापीक. अशी अवस्था शेतीची झाली आहे. जुलै ते  दिवाळी पर्यंतचा काळ सोडला तर शेतकरी,शेतमजूरांच्या हाताला काम  मिळत नाही.त्यामुळे त्यामुळे शेतकरी शेतमजूर यांच्या सह असंख्य बेरोजगारांना कामासाठी इतरत्र भटकंती करावी लागत आहे. आजही बरेच जण मिरची आणि कापूस तोडाई साठी परराज्यात जातात. असंख्य  ग्रामिण बेरोजगार मेट्रो सिटीत काम करून आपल्या खेडयातील कुंटुबाचे पालन पोषण करीत आहेत. इतरत्र काम करीत असताना त्यांना सामाजिक आर्थीक आणि वैदयकीय समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वातावरण आणि हवामान बदलाचा परिणाम त्यांच्यावर होत असल्याने अनेकांना आजारांशी सामना करावा लागत आहे. बेरोजगारी या शब्दानीच ग्रामिण युवकांना कुपोषित बनविल्या गेले आहे.

शहरे आणि ग्रामिणांचा विकास आणि सौदर्याकरण होत असले तरी यातील प्रत्येक घटकातील बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळणे अती आवश्यक झाले आहे. स्मार्ट सिटी बेरोजगारांच्या हाताला काम देवू शकत नाही. भौगोलिक परिस्थीतीनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे  शासन आणि प्रशासनाचे काम आहे.त्यासाठी प्रशासनाची यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणाच कुपोषित असल्याने  रोजगाराअभावी बेरोजगार वाईट व्यसनाकडे वळू लागला आहे. शेतीला पुरक व्यवसाय स्थापन  करणे गरजेचे आहे. स्थानिक भागातील गरज ओळखून व्यवसायाची उभारणी आवश्यक झाली आहे. व्यवसायाच्या संधी  उपलब्ध करून देणे शासनाचे काम आहे.बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने त्याची हमी घेणे आता गरजेचे ठरले आहे.