राजुरा तालुक्यातील नागरिकांना तत्काळ जातीचे प्रमाणपत्र द्या श्रमिक एल्गार चे उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम यांची मागणी

राजुरा तालुक्यातील नागरिकांना तत्काळ जातीचे प्रमाणपत्र द्या
श्रमिक एल्गार चे उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम यांची मागणी

राजुरा :(प्रतिनिधी) 

राजुरा तहसील  येथे शेकडो नागरिक जातीचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केले असून राजुरा तालुक्यातील नागरिकांना मागील दोन महिन्यांपासून जातीचे प्रमाणपतत्रासाठी पायपीट करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे दोन महिन्यांपासून जातीचे प्रमाणपत्रासाठी पायपीट करूनही जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही आहे. यामुळे तालुक्यातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाले आहे. 


राजुरा तहसिल येथे रवींद्र होळी हे तहसीलदार असताना अशा अडचणी आल्या नाही मात्र नवीन तहसीलदार गाडे आल्यापासून कामात ढिसाळपणा आले आहे असे नागरिक बोलत आहेत. 

नागरिक तहसील च्या सेतु मधे जातीचे प्रमाणपत्राची विचारणा करतात तर तहसीलदार यांना कोरणा झाला आहे असे सांगून दोन महिन्यापासून नागरिकांना परत पाठविल्या जात आहे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली राजुरा तहसीलच्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही काम उरले नसल्याचे शासनाच्या तिजोरीवर विनाकारण भुर्दंड बसत आहे. 

राजुरा तहीसलच्या निष्क्रिय कामामुळे ओबीसी, एस सी, एस टी,  एन टी, ओपण, ईतर सर्व प्रवर्गातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्रासाठी नाहक त्रास होत असल्याने हा त्रास तत्काळ कमी करावा अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.   

अनेक नागरिकांना मुलांच्या शाळेसाठी जातीचे प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. तसेच आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे मात्र तीन महिन्यांपासून राजुरा तहसील मधून कामे होत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तहसीलच्या निष्क्रियतेमुळे गरीब आदिवासी बांधव खावटी अनुदान योनेपासून वंचित होणार आल्याने याची जिम्मेदारी उपविभागीय अधिकारी घेतील काय?  असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

यामुळे राजुरा तालुक्यातील नागरिकांचे दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले प्रकरणे निकाली काढून त्यांना जातीचे प्रमाणपत्रे देण्यात यावे अशी मागणी श्रमिक एल्गार चे उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम यांनी निवेदनातून केली आहे. निवेदन देताना, संतोष मेश्राम माजी नगरसेवक राजुरा, दीपक मडावी तालुका सचिव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद शाखा राजुरा,   कार्यकर्ते तुळशीराम किंनाके, वसंता मडावी, श्रमिक एल्गार च्या राजुरा शहराच्या महिला संघ टीका सुवर्णा वानखेडे,  शुभांगी टेकाम, दुर्गा कुमरे, विषेशरवा आत्राम, मारोती आत्राम, सुरेखा टेकाम, सीमा टेकाम, नरेंद्र कुलामेथे, नागू टेकाम, इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

1 टिप्पणी:

  1. जातीचे प्रमाणपत्र घरपोच मिळावयास हवे.दिल्ली आप चे केजरीवाल सरकार ६० प्रकारचे प्रमाणपत्र घरपोच देते आहे.मग आपल्या राज्यात असे काम कां होत नाही आहे ?

    उत्तर द्याहटवा

झिंदाबाद!