घोटाळा :- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) महाराष्ट्र राज्य वखार, महामंडळ कर्मचारी व दिनेश लाईन्स नांदेड यांच्या संगनमताने कोट्यावधी रुपयांचा वाहतुक घोटाळा!

राजेशसिंह यांनी केली सीबीआय चौकशीची मागणी !

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) महाराष्ट्र राज्य वखार, महामंडळ कर्मचारी व दिनेश लाईन्स नांदेड यांच्या संगनमताने कोट्यावधी रुपयांचा वाहतुक घोटाळा होत असल्याचा खळबळजनक आरोप सामजिक कार्यकर्ते राजेशसिंह चव्हाण यांनी चंद्रपूर प्रेस क्लब येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

ब्रम्हपुरी रेल्वे साईडिंग ते महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोडावून येथील ट्रांसपोटींगचे टेंडर २३५ टक्के पर टन ९००/- रुपये नी गेलेले आहे. वडसा रेल्वे साइडिंग चे ट्रांसपोर्ट रेट २९ टक्के नी सुमनराज ट्रांसपोर्ट ला मिळाले. नंतर त्यांनी काम करण्यास असमर्थता दाखविली, त्यामुळे त्यांना ब्लॅकलिस्ट केल्या गेले आहे व त्यानंतर तिथे रिटेंडर प्रक्रिया राबविली गेलीच नाही आणि ब्रम्हपुरी चे दिनेश रोडलाईन्सचे काम हे २३५ टक्क्यांनी चालू आहे.

वडसा येथे दिनेश ट्रांसपोर्टचे टेंडर रेट १२९ टक्के होते. परंतु एफसीआय चे अधिकारी व दिनेश ट्रांसपोर्ट यांची मिलीभगत असल्याने त्यांनी वडसा येथील रिटेंडर न काढता सर्व काम ब्रम्हपुरी रेल्वे साईडिंगवरुन करीत आहेत. तिथे ९०० रुपये प्रति टन च्या हिशोबाने काम ट्रांसपोटींगचे काम चालु आहे. परंतु तेथील लोकल ट्रांसेपार्टीगच्या लोकांना ८० ते ९० रुपयाच्या हिशोबाने काम देण्यात येत आहे त्यामुळे ठेकेदाराला १० पट नफा होत आहे. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये बुडत आहेत. ब्रम्हपुरी येथेच माथाडी कामगारांचे दिनेश ट्रांसपोटींगने घेतलेले रेट १०.७८ रुपये व सरकारी माथाडी कामगारांचे रेट २.७८ रुपये आहे. तिथे कामाचे तीन प्रकार आहेत रँक मधून माल उतरविणे, ट्रकमध्ये चढविणे व गोडावूनमध्ये खाली करणे. माथाडी कामगारांना २.७८ रुपये प्रमाणे प्रति बॅगच्या हिशोबाने काम दिलेले आहे. एका रॅकमध्ये जवळपास ५४ हजार बॅग्स येतात. ५४००० ३ = १,६२,००० बॅग्ज ची लोडींग अनलोडींग होते व महिण्याला एकूण ३ रॅक येतात असे एकूण दर महिन्याला ४,८६,००० बॅग येतात. प्रति बॅग ८ रुपये जरी नफा धरला तर अंदाजे रु. ३८,००,००० ची माथाडी कामगारांची लुट होत आहे व सरकारचा महसुल बुडत आहे.
जर एफसीआयच्या अधिकार वडसाचे जर रिटेंडर केले तर सरकारचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार नाही. कारण सुमनराज ट्रांसपोर्ट ला ब्लॅकलिस्ट केले त्यानंतर जे बाकी टांसपोर्ट आहेत ते ६८ टक्के पासून काम करायला तयार होते. त्यांना कामाची संधी न देता तेथील काम रद्द करुन अधिकारी वर्ग व ठेकेदारी हे फायद्यासाठी ब्रम्हपुरी येथुन सर्व कामे करीत आहेत.

एफसीआय चे अधिकार व ट्रांसपोर्टचे ठेकेदार यांनी जे सरकारचे करोडो रुपयांचे नुकसान केले आहे ते त्यांच्याकडे वसुल करावे व या घोटाळ्याची सीबीआय तर्फे चौकशी करावी. अन्यथा राजेशसिंह चौहाण यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल