नव्याने तयार झालेल्या उपकेंद्रांचे संचलन खाजगी ठेकेदारांमार्फत होणार

नव्याने तयार झालेल्या तब्बल ९१ उपकेंद्रांचे संचलन खाजगी ठेकेदारांमार्फत होणार..!!!

नागपुर परिमंडळातील तब्बल नऊ तर चंद्रपूर परिमंडळातील आठ वीज उपकेंद्राचा समावेश !! आॅपरेटर्स संघटनेचा कडाडून विरोध!!!

भविष्यात संघर्ष अटळ!!

सुशी (दुर्वास धोंगडे)

नुकत्यात महावितरणने दिनांक १२ मे २०२० रोजी पत्र काढून १ एप्रिल २०१९ नंतर कार्यान्वित झालेली महाराष्ट्रातील तब्बल ९१ उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदारांमार्फत चालवण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. या यादीत नागपुर परिमंडळातील तब्बल नऊ तर चंद्रपूर परिमंडळातील आठ वीज उपकेंद्राचा समावेश आहे.

महावितरणच्या निर्णयास विविध संघटनांसह महाराष्ट्र राज्य विद्युत आँपरेटर्स संघटनेचा तीव्र विरोध असून

संघटनेने या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला आहे.

गेली काही वर्षे केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांतर्गत ही उपकेंद्रे बांधण्यात आली असून महावितरण कंपनी त्यांचे संचलन कायम यंत्रचालक ठेवून करु शकत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

भविष्यात कायम यंत्रचालक नसल्याने भविष्यात तांत्रिक बिघाड, तसेच यंत्रचालक बदली, पदोन्नती या घटकांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य विद्युत आँपरेटर्स संघटनेचे सरचिटणीस नवनाथ पवार यांनी महावितरण प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे.

नविन उपकेंद्र निर्माण झाल्यानंतर तेथे, एक वरिष्ठ किंवा प्रधान यंत्रचालक व तीन यंत्रचालक पदे मंजूर केल्याची ऑर्डर महावितरण मुख्यालय काढत असते, परंतु एक एप्रिल २०१९ नंतर कार्यान्वित झालेली महाराष्ट्रातील ९१ उपकेंद्रातील यंत्रचालक पद मंजूरी आजपर्यंत काढली नव्हती. नवीन परिपत्रकानुसार ही उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदारांमार्फत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या उपकेंद्रात काम करण्याची इच्छा असूनही कायमस्वरूपी यंत्रचालकास पदोन्नती अथवा बदली मिळण्याचे पर्याय बंद झाले आहेत.

वास्तविक पाहता महावितरणची उपकेंद्रे ही खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे विश्वासार्हपणे काम करीत असतात. या सुरक्षिततेवरच तंत्रज्ञ आपल्या गावातील दोष दुरुस्तीची कामे करीत असतात. अशा या ठिकाणांचे संचलन खाजगी ठेकेदार मार्फत करण्याच्या निर्णयावर विविध संघटनांसह महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर्स संघटनेने विरोध दर्शविला असुन, कोट्यावधी रुपये खर्च करून उभारणी केलेली उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदारांमार्फत न चालविता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांकडूनच संचलन होणे गरजेचे असल्यामुळे कंपनीने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून परिपत्रक रद्द करणेबाबतची मागणी केली आहे. अशी माहिती आॅपरेटर्स संघटनेचे चंद्रपूर परिमंडळ सचिव प्रफुल शेरकी यांनी दिली आहे.