संविधान म्हणजेच सार्वभौमत्व: ॲड. भूपेश पाटील

संविधान म्हणजेच सार्वभौमत्व: ॲड. भूपेश पाटील

संविधान व्याख्यानमालेसाठि तूफान गर्दी 

पळसगाव - प्रतिनिधी ( विकास खोब्रागडे )

पळसगाव : - सार्वभौमत्व हे कुठल्याही भूभागाची आणि त्यातील अनेक राष्ट्र व समुदायाची अस्मीता असते कारण सार्वभौमत्वामुळेच असा भूभाग व त्यातील लोक यानां देश संबोधले जाते.

सार्वभौमत्वच नसेल तर काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेल्या या भारताला कुणी देश म्हणणार नाही. भारताचे संविधान हे जगातील एकमेव संविधान आहे जे केवळ भारत देशाचे इथल्या भुभागाचे नव्हे तर इथल्या प्रत्येक नागरिकाच्या सामाजिक आर्थिक राजकीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करते. भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाने स्वतः प्रती अर्पण करून घेतल्याने संविधानातील तरतुदीची माहिती करुन घेणे त्याचा प्रसार करणे व संविधानाचे रक्षण करने हे प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे असे अभ्यासपूर्ण विचार संविधानाचे अभ्यासक, प्रसिद्ध साहित्यिक व उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. भुपेश वामनराव पाटील यानी व्यक्त केले.

नेरी येथे स्वराज्य समता युवा प्रतिष्ठान तर्फे ग्रामपंचायत सभागृह येथे आयोजित संविधान व्याख्यानमालेत प्रमुख पाहुणे व व्याख्यानकर्ते म्हणून बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर चिमूर तालुक्याचे तहसीलदार संजय नागतिलक ,नेरी शहराचे सरपंच रामदास सहारे ,विलास राऊत, वामनराव स्मृती प्रतिष्ठान चे सचिव साहित्यिक कवी सुरेश डांगे इ. मान्यवर उपस्थित होते. 

व्याख्यानमाला समारोहाची सुरुवात संविधानाच्या प्रतिकृती पुढे दीप प्रज्वलन करून झाली व नुकतीच स्पर्धा परिक्षा उत्तीर्ण करनारे उमाकांत गीरडकर यांचा सत्कार करन्यात आला..

नेरी शहरातील संविधान या विषयावरील हि पहिलीच व्याख्यानमाला होती मात्र या पहिल्याच व्याख्यानमालेस विद्यार्थी व नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मीळाला. नेरी ग्रामपंचायतचे आकाराने मोठे व नुकतेच बांधलेले सभागृह संपूर्ण भरले होते.  

व्याख्यानमालेतील पुष्प गुंफताना ॲड. भुपेश पाटील यानीं सर्वानां समजेल अशी उदाहरणे देवुन संविधानाचे अंतरंग उलगडले. संविधानाची प्रास्ताविका मूलभूत अधिकार मार्गदर्शक तत्वे केंद्र राज्याचे सबंध समानतेचे तत्व जुन्या व जुलमी रूढीचा अंत केंद्र व राज्याचे अधिकार निवडणूका आयोग न्यायालये त्यांचे अधिकार अशा प्रत्येक संविधानिक घटकांची विस्तृत माहिती त्यानी दिली तसेच संविधान निर्माण झाले तेव्हाची अनुच्छेद संख्या शेड्युल्ड व अनेक सुधारणा झाल्यानंतर आजवरची अनुच्छेद संख्या शेड्युल्ड तसेच आतापर्यंतच्या सुधारणाची गरज हे अतिशय सोप्या व सर्वसामान्य लोकानां समजेल अशा  भाषेत सांगितले तर महाराष्ट्र सत्ताबदलाच्या पार्श्वभूमीवर घोडेबाजार होवु न देता सत्ता लवकर स्थापन होवुन सरकार अस्तित्वात येने हा   राज्यातील जनतेचा अधिकार असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील निरिक्षणाची माहिती ॲड. भुपेश पाटील यानीं दिली. संविधानकर्त्याच्या उद्देशानुसारच देश चालने आवश्यक आहे अन्यथा संविधानिक हेळसांड हि भारताच्या विनाशाकरीता कारणीभूत ठरेल असा इशारावजा अंदाज त्यानी वर्तवला.