जिवती तालुक्यातील संगणक परिचालकांचे १९ ऑगस्ट पासून कामबंद आंदोलन

जिवती तालुक्यातील संगणक परिचालकांचे १९ ऑगस्ट पासून कामबंद आंदोलन

गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले निवेदन

             मुख्यमंत्र्यांच्या डिजिटल महाराष्ट्राचे शिलेदार असलेले ग्राम पंचायतीचे संगणक परिचालक यांचे मानधन मागील ४ महिन्यापासून झाले नसून ते कर्जबाजारी होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात सर्व ग्राम पंचायत मध्ये काम करणारे व या डिजिटल युगातील पारदर्शक प्रशासन करण्यामागे मोलाचा वाटा असणारे संगणक परिचालक उपाशी अन शासन मात्र तुपाशी अशी वस्तुस्थिती दिसून येत आहे. मागील वर्षी अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिलेल्या अश्वासनानुसार महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळात सामावून घेण्यासह इतर मागण्यासाठी १९ ऑगष्ट २०१९ पासून महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्हा व तालुक्याप्रमाणे जिवती तालुक्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती दिपक साबने,अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तालुका जिवती यांनी दिली. 

           मागील २०११ पासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पात मागील ८ वर्षापासुन प्रामाणिकपणे काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करणार्‍या संगणक परिचालकांना शासनाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी मागील ०५ वर्षात अनेक आश्वासने दिली, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून राज्यशासनाला केंद्र शासनाकडून सलग ३ वेळा प्रथम क्रमांकाचा तर एकवेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार याच संगणक परिचालकामुळे मिळाला आहे. याच संगणक परिचालकानी रात्रदिवस कामकरून शेतकरी कर्जमाफी योजना यशस्वी केली, २८ हजार ग्रामपंचायती मधील सुमारे ६ कोटी नागरिकांना १ ते २९ प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देणे, ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांचा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा सर्व्हे, अस्मिता योजनेसह जनगणना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, सध्या सुरू असलेले प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना यासह अनेक योजनेचे काम संगणक परिचालक करत असून याच संगणक परिचालकाना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ६ महीने ते १-१ वर्ष मानधन मिळत नाही. मुंबई येथे झालेल्या आंदोलना दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेन्द्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सर्व संगणक परिचालकांना येत्या १० दिवसात बैठक घेऊन महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळात घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु ८ महीने झाले तरी शासनाने निर्णय न दिल्यामुळे राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या व ३४ जिल्हा परिषदामध्ये कार्यरत असलेले सुमारे २२५०० संगणक परिचालक बेमुदत कामबंद आंदोलनावर १९ ऑगस्ट पासून जात असून जो पर्यंत शासन मागण्या मान्य करणार नाही तो पर्यंत बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार आहे या आंदोलनामध्ये जिवती तालुक्यातील सर्व संगणक परिचालक सामील आहेत असे  दिपक साबने,अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तालुका जिवती यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत

१) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे. २) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असून त्याचा शासन निर्णय काडून त्यांना महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी. 

३) सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन १४ व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून प्रती महिना किमान वेतन १५००० रुपये द्यावे. 

४) सर्व संगणक परिचालकांचे मागील एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देणे. 

५) ज्या ग्रामपंचायतीनी आपले सरकार प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही तेथील संगणक परिचालकांचे एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व मानधन शासनाने आश्वासन दिल्या प्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून करणे. ६) छ्त्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (शेतकरी कर्जमाफी) योजनेचे मानधन देणे.

७) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चे ऑनलाईन सर्व्हे केलेले मानधन मिळणे.

८) नोटिस न देता कमावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना परत कामावर घेणे.