ओबीसीचे व अनुसुचित जातीचे आयुष्य बरबाद करनारा शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा जन आंदोलन - ॲड. भूपेश पाटील यांचा सरकारला इशारा

ओबीसीचे व अनुसुचित जातीचे आयुष्य बरबाद करनारा शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा जन आंदोलन - ॲड. भूपेश पाटील यांचा सरकारला इशारा

ओबीसी चे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन ११ टक्क्यांवर

सत्ताधारी व विरोधी पक्षाची सेटिंग असल्याचा आरोप

 

समाजसेवेचे ढोंग करनारे दोन्हि पक्ष या मुद्द्यांवर गप्प का ? 

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी विशेष बाब का लागू केली नाहि ? 

मराठा व आर्थिक दुर्बलानां झुकते माप तर ओबीसी व अनुं. जातीनां का नाही? 

पळसगाव - प्रतिनिधी ( विकास खोब्रागडे )

            

पळसगाव : - १६ आगस्ट हा दिवस  चिमूर मतदारसंघात शहिद दिन म्हणून पाळला जातो मात्र याच दिवशी सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ओबीसी करीता असलेले १९ टक्के आरक्षण ११ टक्के करून ओबीसीचे संविधानिक अधिकार हिरावून त्यांच्या पाठीत गद्दारीचा खंजीर खुपसला आहे असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे विधी सल्लागार व प्रवक्ते ॲड. भूपेश पाटील यानीं पत्रकार परिषदेत केला . महाराष्ट्रात सरकारी नौकरी भरतीकरीता ओबीसीना  एकूण १९ टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे. ओबीसी या प्रवर्गात एकूण ३४६ जातीचा समावेश असल्याने चिमूर विधानसभा क्षेत्रात हा प्रवर्ग बहुसंख्य आहे. आधीच नौकर भरती वर बंदि असल्याने ओबीसी मधील असंख्य तरूण बेरोजगार आहेत. सरकारने अनेक दिवसापासुन शासकीय भरतीचे गाजर दाखवणे सूरू केले आहे त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील अनेक युवक युवती च्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. महाराष्ट्रातील मराठा जातीला न्यायालयाने १३ टक्के आरक्षण मंजूर केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १६ आगस्ट २०१९ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सुधारित बिंदुनामावली जाहीर केली. या बिंदुनामावलीनुसार १०० पदे भरताना ओबीसीनां १९ जागा मीळायला पाहिजे होत्या मात्र ज्या ओबीसी प्रवर्गातील मतदारांनी भाजप शिवसेना पक्षाला भरभरून मते दिली या सरकारने ते विसरून त्याच ओबीसी समुहाच्या पाठित खंजीर खुपसून ओबीसी चे १९ टक्के असलेले आरक्षण ११ टक्क्यांवर आणून ठेवले त्यामुळे जिथे ओबीसी चे १९ तरुण तरुणी नौकरीला लागले असते तिथे आता फक्त ११ लाभार्थ्यानाच नौकरी मीळेल अशा तऱ्हेने या सरकारने प्रत्येक १०० पदामागे ८ ओबीसीच्या नौकऱ्यांचा बळी घेतला व ८ ओबीसी तरुण तरुणीचे आयुष्य उध्वस्त केले आहे. हे करीत असतानां सरकारने या जिल्ह्यातील अनु जमातीच्या लोकसंख्येचा आधार घेतला आहे मात्र लोकसंख्या हाच निकष असेल तर या जिल्ह्यात मराठा जातीचे प्रमाण फारच अल्प अथवा नाहिच्या बरोबर आहे परंतू त्याना मात्र संपूर्ण १३ टक्के व आर्थिक दृष्टीने कमकुवत लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण जसेच्या तसे ठेवले आहे असे असतानां फक्त ओबीसी चे आरक्षण का कमी केले. ओबीसी व अनु. जाती साठि विशेष बाब का लागू केली नाहि असा सवालहि त्यानीं उपस्थित करून हे सरकार व इथला विरोधी पक्ष दोघेहि ओबीसी च्या जीवावर उठले असल्याचा गंभीर आरोप त्यानीं केला. 

ॲड. भुपेश पाटील यानी सरकारसोबतच इथल्या विरोधी पक्षावर आरोप करतानां म्हनाले कि राज्याचा विरोधीपक्ष नेता चंद्रपूर जिल्ह्यातील असला तरी विरोधी पक्ष नेत्यास या प्रकाराचे काहिच गांभीर्य नाहि. मिक्सर प्रकर्णी जेवढा विरोधी पक्षाने हायहल्ला केला तेवढा ओबीसी च्या हक्कासाठी केल्याचे दिसत नाहि एकूणच काय तर लहान मुद्द्यावर वातावरण तापवून लोकानां गुंगीत ठेवायचे व मोठ्या मुद्द्यानां लपवायचे हि दोन्ही पक्षाची सेटिंग असल्याचेहि ते बोलले. जर या सरकारने ३ दिवसाचे आत हा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घेतला नाहि तर ज्या शहीदांच्या भूमीत शहिद दिनी लोकानां भेटवस्तूचे आमिष देवून ओबीसीचे आरक्षण कमी केले त्याच शहीद भूमीतून राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे सयोजक नितीन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन सूरू केले जाइल असा इशाराही त्यानीं दिला आहे. पत्रकार परिषदेला नितीन चौधरी सयोंजक राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा ॲड. भुपेश पाटील प्रवक्ता ॲड धनराज वंजारी ॲड राजु मालवीय ॲड. गुणवंत अगडे ओबीसी कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाडी चिमूर शहर अध्यक्ष विनोद सोरदे,महासचीव मनोज राऊत,उपाध्यक्ष आकाश भगत उपस्थित होते.