खासगी जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पात स्वस्त घरे बंधनकारक या संदर्भात नगरविकास विभागाने अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे.

राज्यातील दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रांत यापुढे एक एकर अथवा चार हजार चौरस मीटर जमिनीवर खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे बांधणे खासगी विकासकांवर बंधनकारक राहणार आहे. अशा वर्गासाठी बांधलेल्या घरांची म्हाडामार्फत सोडत पद्धतीने विक्री केली जाणार आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाने अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे.

राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणात गरीब व निम्न मध्यमवर्गासाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आली आहे. त्यासाठी महानगरपालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेचा समावेश करण्यासाठी नगरविकास विभागाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर विचारविनिमय करून एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेचा समावेश विकास नियमावलीत करण्यात आला असून, राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे.
या बदलानुसार एक एकर किंवा चार हजार चौरस मीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत असेल तर, त्यात गरीब व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे बांधणे बंधनकारक राहणार आहे. मात्र कंपनी किंवा कारखाना आस्थापनाच्या वतीने त्यांच्याच कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यात येत असतील, तर अशी वेगळी परवडणारी घरे बांधण्याची अट राहणार नाही. त्यासाठी अधिकचा चटईक्षेत्र निर्देशांकही दिला जाणार नाही, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
खासगी जमिनीवर बांधल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गरिबांसाठीच्या परवडणाऱ्या घरांची माहिती संबंधित विकासकाने म्हाडाला द्यायची आहे. त्यानुसार म्हाडा सोडत पद्धतीने त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू करेल. या घरांचा दर रेडीरेकनरच्या आधारावर बांधकाम खर्च अधिक २० टक्के असा असेल. अधिकच्या २० टक्क्यांतील १० टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी म्हणून म्हाडाला द्यायची आहे. म्हणजे विकासकाला अधिकची १० टक्के रक्कम मिळेल. म्हाडाने सोडत पद्धतीने तयार केलेली यादी विकासकाला सादर केली जाईल. विकासकाने म्हाडाने ठरविलेल्या किमतीनुसार (बांधकाम खर्च अधिक २० टक्के) यादीतील नावाप्रमाणे घरे वितरित करायची आहेत. सध्या मुंबई वगळून दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रांत ही योजना लागू करण्यात आली आहे.