वसुलीचा ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यांसाठी तालुक्यात महसूली वसुली! नागरीकांत असंतोष - जिल्ह्यात फक्त मूल तालुक्यातच वसूली !

वसुलीचा ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यांसाठी तालुक्यात महसूली वसुली!
नागरीकांत असंतोष - जिल्ह्यात फक्त मूल तालुक्यातच वसूली !
मूल (प्रतिनिधी)
शासनाने महसूल विभागाला दिलेला ‘टार्गेट’ पूर्ण होत नसल्यांने मूल तालुका प्रशासनाने नागरीकांना वेठीस धरणे सुरू केले असून, ‘अकृषक’ वापरावरून आणि ‘वापरांचे प्रयोजन बदलले’ असे कारण देवून मोठ्या प्रमाणावर दंडाची आकारणी केल्यांने मूल वासीयांत असंतोष निर्माण झाला आहे.  चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ मूल तालुक्यातच अषी वसूली केली जात असल्यांची माहिती आहे.
राज्यशासन दरवर्षी महसूल विभागाला महसूली वसुलीची निश्चित असे ‘टार्गेट’ देत असते.  यावर्षीचे टार्गेट पूर्ण करण्यांस मूल प्रशासनास अपयश आल्यांने, त्यांनी मूल येथील शेकडो नागरीकांना त्यांच्या इमारती या कृषक जागेवर असून, अकृषक वापर केल्यांचा ठपका ठेवत नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांचेकडून हजारों रूपयाचे दंडाची आकारणी करीत असल्यांने नागरीकांत चिड निर्माण झाली आहे.  मूल नगर परिषद होवून 30 वर्षाच्या काळ लोटला असून, ग्राम पंचायतीच्या काळापासून असलेल्या इमारती या कृषक जागा असल्यांची जाग पहिल्यांदाच मूल तालुका प्रशासनाला आल्यांने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
तहसिलदारांची नोटीस मिळाल्यानंतर अनेकांनी मोठ्या दंडाची रक्कम भरली व सुटकेचा निश्वास टाकत नाही तोच उपविभागीय अधिकारीने लगेच ‘रहीवासी प्रयोजनार्थ मिळकतीचा वापर इतर कारणासाठी केल्यांची’ दुसरी नोटीस अनेक दुकानदारांना बजावून, त्यांनीही चौरस मिटरच्या दराने दंडाची आकारणी केल्यांने स्थानिक व्यापा—यांत चिड निर्माण झाली आहे.  मूल येथील अनेक दुकाने हे ग्राम पंचायतीच्या काळापासून आहेत.  या दुकानदारांनी सुरूवातीला ग्राम पंचायतीची व नंतर नगर परिशदेकडून दुकानासाठी शुल्क भरून व्यवसायासाठी नाहरकत दाखले घेतले आहे.  दुकाने असल्यांने, नपने अधिकचे टॅक्सचीही आकारण केली आहे.  यातील अनेक दुकानदारांना तहसिलदार यांचेकडूनही विविध व्यवसायासाठी परवाने मिळाले आहे.  मात्र आजवर कोणतेही नोटीस न देता अचानक महसूल प्रशासनाला ही जागा रहीवासी असल्यांचा आणि त्याचा वापर इतर कारणासाठी होत असल्यांचा साक्षात्कार झालेला आहे.  केवळ महसूली वसुलीसाठी तालुका प्रशासन मूल वासीयांकडून ‘वसुली’सत्र सुरू केल्यांचा आरोप आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही तालुक्यात अशी ‘धडाकेबाज’ वसुली सुरू नसून केवळ मूल शहरालाच ‘टार्गेट’ करण्यात आले आहे.
तहसिल व उपविभागीय अधिकारी यांचे ‘नोटीसधाड’ सत्राने करोडो रूपयाचे महसूलांची वसुली मूलचे नागरीक करीत आहे.
आकारणी कायदेशीर - तहसिलदार सरवदे
कृषक जागेवर अकृषक वापर केल्यांमुळे करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई कायदेशीर आहे. दरवर्षी असे दंड आकारणी करायचे असते. तसे करण्यांत आले नाही. मात्र यावेळी महसूली वसुलीचा टार्गेट पूर्ण होत नसल्यांने आकारणीच्या 40 पट दंड वसूल केला जात आहे.  इतर तालुक्यात अशी वसूली आहे काय? याबाबत माहीती नाही. अशा वसुलीबाबत शासनाचा कोणताही विषेश शासन निर्णय निघाला नाही.  मात्र महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार नोटीस बजावून दंडाची आकारणी करण्यात आलेली आहे. यातील जे भाग निवासी आहेत, अशांना सहा महिण्यात अकृषकचे आदेश पारित करण्यात येणार आहे. रहीवासी प्रयोजनार्थ मिळकतींचा वापर इतर कारणांसाठी केल्याबाबतचे नोटीस उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील आहे.
मूल वासीयांवर अन्याय - अॅड. पारोमिता गोस्वामी
इतर कोणत्याही तालुक्यात अशा प्रकारची महसूल विभाग वसूली करीत नसतांना केवळ मूल तालुक्यात महसूल विभाग हजारो रूपयाचे दंड आकारणी करून, मूल वासीयांना आर्थिक व मानसिक त्रास देत आहे, ही गंभीर बाब आहे.  मूल वासीयांनी सहकार्य मागीतल्यास, श्रमिक एल्गारच्या शहरातील नागरीक व दुकानदारांचे पाठीशी राहून, ही आकारणी रद्द करण्यासाठी सहकार्य करेल.